Download App

संगमनेरमधील नवीन अप्पर तहसील कार्यालयाचा प्रस्ताव रद्द करा; आमदार सत्यजीत तांबेंची सभागृहात मागणी…

आश्वी बुद्रुक येथे नवीन अप्पर तहसील कार्यालय सुरू करण्याचा घाट घातला जात असून, याला आमदार सत्यजीत तांबे (Satyajit Tambe) यांनी विरोध केला

  • Written By: Last Updated:

अहिल्यानगर : अहिल्यानगर (Ahilyanagar) जिल्ह्यातील संगमनेर तालुक्यात महसूल विभागाच्या (Sangamner Upper Tehsil Office) वतीने नवीन अप्पर तहसील कार्यालय सुरू करण्याचा प्रस्ताव सादर करण्यात आला आहे. मात्र, जनतेची कोणतीही मागणी नसताना महसूल विभागाने हा प्रस्ताव प्रस्तावित केल्यामुळे मोठा वाद निर्माण झाला आहे. आश्वी बुद्रुक येथे नवीन अप्पर तहसील कार्यालय सुरू करण्याचा घाट घातला जात असून, याला आमदार सत्यजीत तांबे (Satyajit Tambe) यांनी विरोध केला असून हा प्रस्ताव रद्द करण्याची मागणी सभागृहात केली आहे.

तुमच्या औलादी कोणत्या शाळेत शिकल्या?, सदावर्तेंचा राज ठाकरेंना सवाल 

पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे आणि माजी मंत्री बाळासाहेब थोरात यांच्यातील राजकीय संघर्ष दिवसेंदिवस तीव्र होत चालला आहे. मंत्री विखे यांच्या प्रभावक्षेत्राखाली असलेल्या संगमनेर तालुक्यचात आश्वी येथे नव्याने अप्पर तहसील कार्यालय सुरू करण्याचा प्रस्ताव आहे. या अप्पर तहसील कार्यालयाबाबत आमदार तांबेंनी आज सभागृहात मुद्दा उपस्थित केला. वास्तविक पाहता, आश्वी बुद्रुक येथे अप्पर तहसील कार्यालय सुरू करणे सोयीचे नसून, अनेक गावांतील नागरिकांसाठी ते गैरसोयीचे ठरणार आहे. या कार्यालयाला जोडण्यात येणाऱ्या गावातील नागरिकांना शहर ओलांडून पुढे २०-२५ किलोमीटर अंतरावर असलेल्या आश्वी बुद्रुकला जावे लागणार आहे. त्यामुळे नागरिकांचा वेळ आणि पैसा वाया जाणार असून, त्यांना मोठा त्रास सहन करावा लागणार आहे, असं तांबे म्हणाले.

मोठी बातमी! डॉ. पंकज आशिया अहिल्यानगरचे नवे जिल्हाधिकारी, राज्यातील आठ IAS अधिकाऱ्यांच्या बदल्या 

आमदार सत्यजीत तांबे यांनी या प्रस्तावाला सभागृहात तीव्र विरोध केला आहे. जनतेची कोणतीही मागणी नसताना महसूल विभागाने हा प्रस्ताव प्रस्तावित करणे, हे प्रशासनाच्या बेजबाबदारपणाचे लक्षण आहे. त्यामुळे हा प्रस्ताव तातडीने रद्द करण्यात यावा, अशी मागणी त्यांनी सभागृहात केली आहे.

प्रस्तावावर नागरिकांची नाराजी
संगमनेर तालुक्यातील नागरिकांनी या प्रस्तावावर तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. प्रशासनाने जनतेच्या सोयीसुविधांचा विचार न करता हा प्रस्ताव तयार केला आहे. त्यामुळे नागरिकांची मोठी गैरसोय होणार आहे, असे नागरिकांचे म्हणणे आहे.

follow us