Sharad Pawar : केंद्र सरकारने कांद्याच्या निर्यातीवर बंदी (Ban on export of onion) घालून शेतकऱ्यांवर मोठा अन्याय केला आहे. शेतकऱ्यांच्या जिव्हाळ्याचे मुद्दे हेरून सरकारला कोंडीत पकडण्यासाठी राष्ट्रवादीचे नेते शरद पवार (Sharad Pawar) हे स्वतः आज मैदानात उतरले असून त्यांनी केंद्र सरकावर कांदा निर्यातीवर जोरदार टीकास्त्र डागलं. कांदा उत्पादक शेतकरी वर्गाविषयी केंद्र सरकारला आस्था नाही, अशा शब्दात त्यांनी सरकारच्या धोरणांवर ताशेरे ओढले.
Supreme Court चा निर्णय म्हणजे अखंड भारत…; कलम 370 वैध ठरल्यावर पंतप्रधानांची प्रतिक्रिया
नाशिक जिल्ह्यातील चांदवडमध्ये शरद पवार यांच्या नेतृत्वाखाली रास्ता रोको आंदोलन करण्यात आले. या आंदोलनात शरद पवार यांनी शेतकऱ्यांना मार्गदर्शन केले. यावेळी त्यांनी मोदी सरकारच्या शेतकऱ्यांविषयी असलल्या धोरणांवर परखड टीका केली. यावेळी बोलतांना शरद पवार म्हणाले की, देशाच्या अर्थव्यवस्थेत नाशिक जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांची नोंद आहे. मात्र, घाम गाळून काळ्या आईशी इमान राखणाऱ्या कांदा उत्पादक शेतकरी वर्गाविषयी केंद्र सरकारला आस्था नाही. ज्यांच्या हातात सत्ता आहे, त्यांच्या जवळ शेतकऱ्यांच्या कष्टाला किंमत नाही. सरकारने कांदा निर्यादबंदीचा निर्णय घेतल्यान शेतकरी हवालदिल झाला आहे. या निर्णयामुळं शेतकऱ्यांचे संसार उध्वस्त व्हायला वेळ लागणार नाही. त्यामुळं सरकारने कांदा निर्यातबंदी हटवावी, असे पवार म्हणाले.
सिद्धरामय्यांची अवस्था ठाकरेंसारखी होणार! कर्नाटकात लवकरच 60 आमदारांसह ऑपरेशन लोटस
ते म्हणाले, सरकारने कांदा निर्यातबंदीचा निर्णय घेतला असला तरी त्यांना तो निर्णय मागेच घ्यावा लागेल. कांद्याला जोपर्यंत किंमत मिळत नाही, तोपर्यंत आम्ही स्वस्थ बसणार नाही. सध्याचे राज्यकर्ते शेतकरी हिताचे धोरणं राबवण्यात अपय़शी ठरले असून सरकारने कांदा निर्यात बंदी उठवली पाहिजे. आम्हाला रस्त्यावर बसण्याची हौस नाही. लोकांना त्रास द्यावा लाटत नाही. मात्र, असं केल्याशिवाय दिल्लीला जाग येत नाही.
पवार पुढे म्हणाले, 2009-2010 मध्ये कांद्याचे भाव वाढल्याने भाजपवाल्यांनी लोकसभेत गदारोळ केला होता. गळ्यात कांद्याच्या माळा घालून भाजपवाले सभागृहात आले. कांद्याचे भाव कमी करण्याची मागणी त्यांनी केली. लोकसभेच्या अध्यक्षांनी मला सरकारच्या धोरणाबद्दल विचारले. मी म्हणालो, कांदा पिकवणारा शेतकरी छोटा शेतकरी आहे. किमती थोड्या वाढल्या तरी गदारोळ करण्याची गरज नाही. तुमच्या संबंध ताटाम्ये कांद्याचा खर्च किती? असं मी विचारल, यावर काहीही उत्तर आलं नाही. कांद्याची किंमत कमी होणार नाही आणि निर्यातीवर बंदी घातली जाणार नाही, असा निर्णय मी घेतला आहे. कांदा महाग झाला असे कोणी म्हणत असेल तर तो खाऊ नये, असं मी ठणकावलं होतं
