अहमदनगर – कांद्याची (Onion) देशामध्ये उपलब्धता वाढावी तसेच, कांद्याच्या दरांवर नियंत्रण राहावे या उद्देशाने केंद्र सरकारने कांद्याच्या निर्यातीवर बंदी (Onion export ban) घातली आहे. मात्र कांदयाला चांगला भाव मिळत असताना केंद्राच्या या निर्णयामुळे कांद्याचे भाव कोसळले आहे. यामुळे शेतकऱ्यांचे मोठे आर्थिक नुकसान होत आहे. यावर खासदार सुजय विखे (Sujay Vikhe) यांनी महत्वाचे भाष्य केले आहे. राज्याचे मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री दिल्ली दौऱ्यावर जाणार आहे. तसेच नाफेडच्या माध्यमातून कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना दिलासा देण्याचे काम सरकारकडून केले जाईल, असा विश्वास खासदार विखेंनी व्यक्त केला.
2017 मध्ये राजकीय पदार्पण, 2023 मध्ये मायावतींचा उत्तराधिकारी : कोण आहे आकाश आनंद?
अवकाळी पाऊस, गारपिटीने आधीच कांदा शेतीचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले होते. त्यानंतर शेतकऱ्यांच्या कांद्याला थोडासा अधिकचा दर मिळण्यास सुरूवात झाली होती. मात्र, त्यानंतर केंद्र सरकारनं तात्काळ कांद्याच्या निर्यातीवर बंदी घातली आहे. स्थानिक बाजारपेठांतील कांद्याचे दर नियंत्रणात आणण्यासाठी सरकारनं हा निर्यात बंदी करण्याचा निर्णय घेतला असल्याचे सांगण्यात येत आहे. 31 मार्च 2024 पर्यंत कांदा निर्यातबंदी राहणार असल्याचं असल्याचे परिपत्रक सरकारकडून काढण्यात आलं आहे. त्यामुळं शेतकऱ्यांना मोठा आर्थिक फटका बसणार आहे. अनेक ठिकाणी कांद्याचे दार कोसळले आहे. यामळे प्रत्यक्षरित्या शेतकऱ्यांना आर्थिक तोटा सहन करावा लागतो आहे.
Sujay Vikhe : इथेनॉल निर्मिती बंद? सुजय विखेंनी खरं काय सांगूनच टाकलं
दरम्यान, यावर भाष्य करताना खासदार सुजय विखे म्हणाले, सोमवारी राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस तसेच उपमुख्यमंत्री अजित पवार हे दिल्ली दौऱ्यावर जाणार आहे. यावेळी ते गृहमंत्री अमित शाह यांची भेट घेत या प्रश्नावर चर्चा करणार आहे. गेल्या वेळेप्रमाणे कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना दिलासा देण्याचा निर्णय घेण्यात येईल. जसे केंद्र सरकारने नाफेडमार्फत कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना दिलासा देण्याचे काम केले, त्याचप्रमाणे याही वर्षी निर्यात बंदी उठवणे अथवा नाफेडमार्फत शेतकऱ्यांना अनुदान देत दिलासा देण्याबाबतचा निर्णय हा येत्या एक ते दोन दिवसात होईल, असा विश्वास यावेळी खासदार सुजय विखे यांनी व्यक्त केला.
निर्यात बंदी मुळं शेतकऱ्यांचे कोट्यावधीचे नुकसान झाले. त्यामुळं शेतकरी आक्रमक झाले असून निर्यात बंदी उठवावी, अशी मागणी शेतकरी वर्गातून होत आहे.
