Ahmednagar News : दूधाला प्रतिलिटर सरसकट 40 रुपये भाव मिळाला पाहिजे, राज्य सरकारने सकारात्मक निर्णय न घेतल्यास राज्य भर होणाऱ्या तीव्र आंदोलनास राज्य सरकार जबाबदार राहील, असा इशारा स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते माजी खासदार राजू शेट्टी (Raju Shetty) यांनी आज दिलायं. राहुरीत स्वाभिमान संघटनेच्या कार्यकर्त्यांनी आमदार प्राजक्त तनपुरे (Prajakt Tanpure) यांच्या नेतृत्वाखाली रास्ता रोको आंदोलन केलंय. यावेळी संघटनेच्या पदाधिकारी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. या आंदोलनामुळे वाहतूक ठप्प झाली होती. बैलगाडी, बैलजोडी घेवून आंदोलक महामार्गावर ठाण मांडून बसले होते. जोरदार घोषणाबाजी केली गेली. डफली वाजवत, दूधाचे कँन रस्त्यावर ओतून शेतकरी विरोधी केंद्र व राज्य सरकारचा निषेध केला गेला.
आंदोलकांसमोर नेते राजू शेट्टी म्हणाले, संघर्ष संपणारा नाही. सरकार कोणाचेही असो संघर्ष करावा लागणार. उद्योगपतींना केंद्र सरकार कोट्यवधी रुपयांची कर्जमाफी देते. रिझर्व्ह बँकेच्या अहवालानुसार उद्योगपतींची १४ लाख ५६ हजार कोटी रुपयांची कर्जे राईट आँफ केली आहेत. शेतकऱ्यांच्या सातबारा कोरा करण्यासाठी साडेतीन लाख कोटी रुपये लागणार आहेत. शेतकऱ्यांना आर्थिक संकटात केंद्र व राज्य सरकारने टाकलेले आहे. कापूस, कांदा,सोयाबीन, ऊस, साखर या शेतीमालाचे बाबतीत आयात निर्यात धोरणांचा मोठा फटका उत्पादक शेतकऱ्यांना बसला आहे. त्यामुळेच सरसकट पूर्ण कर्जमाफी करुन सातबारा कोरा केला पाहिजे ही आमची मागणी आहे. सरकारी धोरणामुळे शेतकरी आज कर्जबाजारी आहे. उत्पादन खर्चापेक्षा कमी भावाने शेतीमाल विकावा लागला, असल्याचं शेट्टी म्हणाले आहेत.
Government Schemes : विहीर पुनर्भरण योजना (पोकरांतर्गत) नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्प
तसेच दूधाला किमान चाळीस रुपये भाव मिळावा ही माफक मागणी आहे..उत्पादन खर्चावर आधारित भाव स्वामीनाथन समितीचे अहवालानुसार ४५ रुप रुपये प्रतिलिटर भाव मिळाला पाहिजे.आम्ही तर केवल ४० रुपये मागतो. दूध भुकटी भाव पडले आहेत. तरीही दहा हजार टन भूकटी आयात केली जाणार आहे. अनुदानासाठीच्या अटी जाचक आहेत. दहा रुपये विनाअट प्रतिलिटर अनुदान द्या. दूध धोरणाचा लोकसभेला फटका बसला तसाच विधानसभेलाही फटका बसणार असल्याचंही ते म्हणाले आहेत.
आमदार प्राजक्त तनपुरे म्हणाले, राज्य सरकार गेंड्याच्या कातडीचे आहे.अनुदानासाठीच्या सरकार अटी अत्यंत जाचक आहेत. दूध उत्पादकांना लाभ मिळालाच नाही. दोन वर्षात पीकविमा नूकसान भरपाई मिळाली नाही. विविध योजनांंचे लाभार्थींचे जिल्ह्यात चाळीस कोटी रुपये दीड वर्षांपासून थकीत आहेत.शेतीमालाला हमीभाव नाहीत. हे सरकार असंवेदनशील आहे. सरकार उसाचे धोरण शेतकरी विरोधी आहे. जगात पन्नास रुपये किलो साखर विकते आहे. साखर कारखानादारांचे चेहरे बघून मोजक्या कारखान्यांना मदत केली गेली. आज शेतकरी अडचणीत आला आहे. रस्त्यावर बसण्याची वेळ आली आहे. वेळप्रसंगी शेतकऱ्यांसाठी लोणीला मंत्री विखे यांचे घरावर मोर्चा नेणार असल्याचं तनपुरेंनी स्पष्ट केलंय.
धक्कादायक! बुराडी सामूहिक आत्महत्येची पुनरावृत्ती; एकाच कुटुंबातील पाच जणांनी संपवलं जीवन
काय आहेत मागण्या?
शासनाने दुधाला 3.5/8.5 ला 40 रुपये हमीभाव द्यावा.
शेतीमालाच्या आयात-निर्यातबाबतीचे शासनाने चुकीचे धोरणअवलंबल्यामुळे शेतकऱ्यांचे कर्ज सरसकट माफ करावे.
शेती कर्जाची होणारी सक्तीची वसुली त्वरित थांबवण्याचे आदेश पारित करावे.
दुध पावडर निर्यातीला प्रोत्साहनपर अनुदान द्यावे. तसेच निर्यात शुल्क कमी करून पावडर निर्यातीला प्रतिक्विंटल पाच हजार अनुदान द्यावे.
दुध भेसळ व काटा मारी निर्यातीसाठी शासनाच्या अधिपत्याखाली शेतकरी प्रतिनिधीचे भरारी पथके नेमावी.
मागील दुधाचे राहिलेले पाच रुपये अनुदान थेट शेतकर्याच्या खात्यावर त्वरित जमा करावी.
मागील २०२३-२४ वर्षातील गळीत हंगामाचे उसाचा दुसरा हप्ता 300 रुपये प्रति टन प्रमाणे ऊस पेमेंट शेतकऱ्यांच्या खात्यात त्वरित जमा करावे.
प्रधानमंत्री फसल विमा योजना 2023 वर्षाचा शेतकऱ्यांच्या खात्यावर सरसकट जमा करावा.
शेतीमालाच्या उत्पादन खर्चात भरमसाठ वाढ झाल्याने किटकनाशक व खते बी बियाणे यांच्यावरील जीएसटी व अन्य कर रद्द करावा.
