मुंबई : गेल्या दिवसांपासून राज्यात राज्य शासकीय-निमशासकीय (Government Worker) कर्मचाऱ्यांच्या संप (Strike) सुरु आहे. या कर्मचाऱ्यांसाठी राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मोठा दिलासा देण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे. राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या नव्या पेन्शन (Old Pension Scheme) योजनेमध्ये सुधारणा केली आहे. जर सेवा कालावधीत कर्मचाऱ्यांचा मृत्यू झाला तर त्यांच्या कुटुंबीयांना निवृत्ती वेतन दुले जाणार आहे. यापूर्वी हे निवृत्ती वेतन दिले जात नव्हते. त्याशिवाय शेतकरी, स्वयंसेविका आणि गटप्रवर्तकांच्या मोबादल्यात वाढ करण्यात आली आहे.
Air India : नॉन फ्लाइंग कर्मचार्‍यांना स्वेच्छानिवृत्तीची ऑफर : ३० एप्रिलपर्यंतच मुदत!
शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या नव्या पेन्शन योजनेमध्ये सुधारणा केली आहे. शासकीय कर्मचाऱ्यांना कुटुंब निवृत्ती वेतन देण्याचा निर्णय मंत्री मंडळाच्या बैठकीत मंजूर केला आहे. सेवा कालावधीत जर एखाद्या कर्मचाऱ्यांचा मृत्यू झाला तर त्यांच्या कुटुंबीयांना कुटुंब निवृत्ती वेतन दिले जाणार आहे. २००५ पासून ते आजपर्यंत म्हणजेच मागील १७ वर्षात २५०० कर्मचाऱ्यांचा मृत्यू झाला आहे. मात्र, त्यांच्या कुटुंबियांना कुटुंब-निवृत्ती वेतन दिले जात नव्हते. आता, मृत्यू उपदान दिले जाणार आहे. यापूर्वी १० लाखांचा सानुग्रह अनुदान दिले जात होते. त्यात बदल केला आहे. त्याचबरोबर निवृत्त झाल्यानंतर या कर्मचाऱ्यांना सेवा उपदान दिले जाणार आहे.
जुनी पेन्शन योजना राज्यातील सर्व शासकीय कर्मचाऱ्यांना लागू करण्यात यावी या मागण्यांसाठी गेल्या अनेक दिवसांपासून संप पुकारला आहे. राज्यातील शासकीय व निम-शासकीय कर्मचारी, शिक्षक-कर्मचारी संपावर गेले आहेत. राज्य सरकारने पेन्शन योजना देण्यासंदर्भात तीन सदस्यीय समितीची घोषणा करण्यात आली आहे. आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात विमा योजनेत सुधारणा करण्यात आली आहे. कोतवालांच्या मानधनात वाढ करण्यात आला आहे.
