Old Pension Scheme : दोन दिवसापासून जुन्या पेन्शन योजनेवरुन राज्यातील 17 लाख सरकारी कर्मचाऱ्यांनी बेमुदत संप सुरु केला आहे. चालू असलेल्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात देखील जुन्या पेन्शनचा मुद्दा सभागृहात चर्चेत आला. विरोधी पक्षाने आक्रमकपणे हा मुद्दा मांडला. राज्यातील जुन्या पेन्शनसाठी चालू आंदोलने लक्षात घेऊन राज्य सरकारकडून त्रिसदस्यीय समितीची स्थापना करण्यात आली आहे.
ही समिती तीन महिन्यांमध्ये अहवाल देणार आहे. ही समिती राष्ट्रीय निवृत्ती योजना म्हणजे नॅशनल पेन्शन स्कीम आणि जुनी निवृत्ती वेतन योजना म्हणजे ओल्ड पेन्शन स्कीम यांचा तुलनात्मक अभ्यास करून शिफारस अहवाल शासनास तीन महिन्यात देतील, असं मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी काल सभागृहात सांगितलं. पण अजूनही जुन्या पेन्शनसाठी राज्यातील शासकीय-निमशासकीय कर्मचाऱ्यांनाचा बेमुदत संप आजही सुरु आहे.
Devendra Fadanvis : शिंदेंनी सांगितलं की मी लगेच ऐकतो; विधानसभेत फडणवीसांची जोरदार बॅटिंग
दरम्यान सोलापूर महापालिका कर्मचाऱ्यांनी मात्र या संपातून माघार घेतली आहे. संपाच्या दुसऱ्या दिवशी सोलापूर महापालिकेतील कर्मचाऱ्यांनी संप न करता काळ्या फिती लावून काम करीत संपाला पाठिंबा देण्याचा निर्णय घेतला आहे. सोलापूर महापालिका कर्मचारी संघटना कृती समितीने घेतला आहे. आंदोलनाच्या मंगळवारी पहिल्या दिवशी महापालिकेत एकूण ५४२१ कर्मचाऱ्यांपैकी ३४६५ कर्मचारी संपावर होते.
पण आंदोलनांच्या दुसऱ्या दिवशी मात्र कर्मचाऱ्यांनी निर्णय बदलल्याचं पाहायला मिळालं. महापालिकेत विविध नागरी सेवा-सुविधा देण्याचे काम असल्यामुळे कर्मचाऱ्यांच्या संपामुळे नागरिकांची मोठी गैरसोय झाली. ही गैरसोय होऊ म्हणून कर्मचाऱ्यांनी संप न करता जुन्या पेन्शनसाठी काळ्या फिती लावून काम करण्याचा निर्णय कर्मचाऱ्यांनी घेतला आहे.
दरम्यान उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, की आम्ही कर्मचाऱ्यांच्या विरोधात नाही. यासाठी आपल्याया विचारपूर्वक निर्णय घ्यावा लागेल. कर्मचाऱ्यांना पेन्शनचे सर्व फायदे मिळावेत यासाठी आम्ही प्रयत्न करत आहोत. मात्र, पेन्शन योजना लागू करण्यासाठी नेमलेल्या समितीचे माँटेकसिंह अहलुवालिया यांनी सांगितले आहे की पहिली सरकारे येणाऱ्या सरकारांवर भार टाकून जात आहेत.
नव्या पेन्शनबाबत त्यांनी सांगितले की 2005-10 मध्ये काही जणांनी त्यांचे योगदान दिलेले नाही. आणखी महत्वाचे म्हणजे, हे मार्केट संलग्न आहे. जगातील सर्व पेन्शन फंड्स मार्केट लिंक्ड असतात. ते शेअर्समध्ये घेता येत नाही. बँकेत पैसे जमा करून ठेवले तर बँकेत व्याज किती मिळते. साधारण तीन ते चार टक्के. म्हणून ज्या ठिकाणी साठ टक्क्यांपेक्षा जास्त परतावा मिळेल अशा ठिकाणी पैसे गुंतवावे लागतात. पण यातही काही धोका असेल तर त्याची जबाबदारी सरकार घेते.
