जुनी पेन्शनच्या प्रमुख मागणीसाठी पुकारलेला संप एका कर्मचारी संघटनेचा नव्हता, तर समन्वय समितीमध्ये सर्व संघटनांनी पुकारलेला हाेता. त्यावर सरकारने आश्वासन दिल्यावर संप काल मागे घेण्यात आला. परंतु, राज्यातील सरकारी कर्मचाऱ्यांचा संप कुठल्याही प्रकारे निर्णय न हाेता मागे घेऊन समन्वय समितीच्या निमंत्रकांनी विश्वासघात केल्याचा आरोप महाराष्ट्र राज्य जुनी पेन्शन संघटनेने केला आहे. यापुढे समन्वय समितीसोबत कुठल्याही आंदोलनात सहभागी होणार नाही, असा पवित्रा राज्य जुनी पेन्शन संघटनेने घेतला आहे.
आधी भाकरी-चाकरीवरुन खडाजंगी अन् मग आदित्य ठाकरेंच्या लग्नावरुन हास्यकल्लोळ
महाराष्ट्र राज्य जुनी पेन्शन संघटना जुन्या पेन्शन याेजनेच्या मागणीसाठी तीव्र आंदाेलन करणार आहे. जाेपर्यंत मागणी मान्य हाेत नाही, ताेपर्यंत लढा सुरूच राहणार आहे, अशी भूमिका संघटनेने मांडली. ज्यावेळी संप पुकारला गेला, त्यावेळी जोपर्यंत जुनी पेन्शन योजना संदर्भात निर्णय घेतला जात नाही, तोपर्यंत संप मागे घेतला जाणार नाही अशी, भूमिका समन्वय समितीचे निमंत्रक विश्वास काटकर यांनी मांडली होती. मात्र, कुठल्या प्रकारे निर्णय न होता संप मागे घेतल्याने निमंत्रकाची भूमिका ही विश्वासघातकी असल्याची प्रतिक्रिया महाराष्ट्र जुनी पेन्शन संघटनाच्या वतीने देण्यात आली आहे.
सर्वज्ञानी संजय राऊत थोडी तरी लाज बाळगा, हा मुर्खपणा; चित्रा वाघांनी राऊतांना सुनावलं..
दरम्यान, गेले काही दिवसांपासून सुरु असलेला शासकीय कर्मचाऱ्यांचा संप अखेर मागे घेतला आहे. मुखमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याशी झालेल्या चर्चेनंतर त्यांनी संप मागे घेतल्याचे जाहीर केले आहे. राज्यातील सर्व शासकीय कर्मचाऱ्यांनी जुन्या पेन्शन मागणीसाठी आंदोलन सुरु केले होते. त्यावर राज्य सरकारने सकारात्मक प्रतिसाद देत या मागणीचा गंभीरपणे विचार करण्याचं ठरवलं आहे. पण हा संप मागे घेतल्याने जुनी पेंशन संघटना आक्रमक झाली आहे.