दोन दिवसापासून जुन्या पेन्शन योजनेवरुन राज्यातील 17 लाख सरकारी कर्मचाऱ्यांनी बेमुदत संप सुरु केला आहे. चालू असलेल्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात देखील जुन्या पेन्शनचा मुद्दा सभागृहात चर्चेत आला. विरोधी पक्षाने आक्रमकपणे हा मुद्दा मांडला. राज्यातील जुन्या पेन्शनसाठी चालू आंदोलने लक्षात घेऊन राज्य सरकारकडून त्रिसदस्यीय समितीची स्थापना करण्यात आली आहे. ही समिती तीन महिन्यांमध्ये अहवाल देणार आहे.
ही समिती राष्ट्रीय निवृत्ती योजना म्हणजे नॅशनल पेन्शन स्कीम आणि जुनी निवृत्ती वेतन योजना म्हणजे ओल्ड पेन्शन स्कीम यांचा तुलनात्मक अभ्यास करून शिफारस अहवाल शासनास तीन महिन्यात देतील, असं मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी काल सभागृहात सांगितलं. समितीचा अहवाल तीन दिवसात येईल पण तोपर्यंत जुनी पेन्शन आणि नवीन पेन्शन योजना यात काय फरक आहे. हे आपण समजून घेऊ.
ओल्ड पेन्शन स्कीम म्हणजे जुनी पेन्शन योजनेमध्ये 2004 पूर्वी सरकार कर्मचाऱ्यांना निवृत्तीनंतर निश्चित पेन्शन देत असे. ही पेन्शन कर्मचाऱ्याच्या निवृत्तीच्या वेळेच्या पगारावर आधारित होती. या योजनेत सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्याच्या मृत्यूनंतर त्याच्या कुटुंबीयांनाही पेन्शन दिली जात होती. पण ही योजना 1 एप्रिल 2004 रोजी बंद करण्यात आली आणि त्याऐवजी राष्ट्रीय पेन्शन योजना म्हणजे नॅशनल पेन्शन स्कीम लागू करण्यात आली. तर ही नॅशनल पेन्शन स्कीम काय आहे हेही आपण समजून घेऊ पण त्याआधी ओल्ड पेन्शन स्कीमचे स्वरूप काय होते, हे आपण समजून घेऊ.
Devendra Fadanvis : शिंदेंनी सांगितलं की मी लगेच ऐकतो; विधानसभेत फडणवीसांची जोरदार बॅटिंग
ओल्ड पेन्शन स्कीमच्या अतर्गत कर्मचाऱ्यांना निवृत्तीच्या वेळी निम्मा पगार पेन्शन म्हणून दिला जातो.
निवृत्तीनंतर कर्मचाऱ्याचा मृत्यू झाल्यास त्याच्या कुटुंबीयांना पेन्शनची रक्कम दिली जाते.
या योजनेत पेन्शन देण्यासाठी कर्मचाऱ्यांच्या पगारातून कोणत्याही प्रकारची कपात केली जात नाही.
या योजनेद्वारे सेवानिवृत्तीनंतर वैद्यकीय भत्ता आणि वैद्यकीय बिलांची परतफेड करण्याची सुविधाही दिली जाते.
या योजनेत सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्याला 20 लाख रुपयांपर्यंतची ग्रॅच्युइटी रक्कम दिली जाते.
2004 साली जुन्या पेन्शनच्या ऐवजी नवी पेन्शन योजना आणली गेली. सध्या 1 जानेवारी 2004 नंतर सरकारी सेवेत रुजू झालेल्या कर्मचाऱ्यांना नवीन पेन्शन स्कीम (NPS) अंतर्गत सेवानिवृत्ती निधी दिला जात आहे. नवीन पेन्शन योजनेंतर्गत सरकारी कर्मचारी त्यांच्या मूळ वेतनाच्या आणि महागाई भत्ताच्या 10% ते 14 टक्के रक्कम पेन्शनसाठी द्यावी लागते. म्हणजे सेवानिवृत्तीनंतर पेन्शन मिळवण्यासाठी कर्मचार्‍यांना त्यांच्या मूळ वेतनाच्या 10 टक्के रक्कम गुंतवावी लागते.
नॅशनल पेन्शन स्कीम ही योजना शेअर बाजारावर आधारित आहे. त्यामुळेच कर्मचार्‍यांची पेन्शनही बाजारातील चढ-उतारावर अवलंबून आहे.
ही योजना शेअर बाजारावर आधारित असल्यामुळेच ती भविष्यासाठी पूर्णपणे सुरक्षित मानली जात नाही.
नॅशनल पेन्शन स्कीम अंतर्गत कर्मचाऱ्यांना निवृत्तीच्या वेळी निश्चित पेन्शन देण्याची कोणतीही हमी सरकारने दिलेली नाही.
नॅशनल पेन्शन स्कीमद्वारे निवृत्तीनंतर निवृत्ती वेतन मिळविण्यासाठी कर्मचार्‍यांना NPS फंडामध्ये 40 टक्के गुंतवणूक करावी लागते.
यामध्ये कर्मचाऱ्यांना सेवानिवृत्तीनंतर मिळणाऱ्या पैशावरही कर भरावा लागतो.
या योजनेत दर ६ महिन्यांनी महागाई भत्ता दिला जात नाही.
खासगी क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांनाही या योजनेत गुंतवणूक करून निवृत्तीनंतर पेन्शन मिळू शकते. मात्र, यासाठी एनपीएस नियमांमध्ये काही बदल करण्यात आले आहेत.
महाराष्ट्रात जुन्या पेन्शन योजेनची मागणी होत असतानाच याआधी देशातील 5 राज्यांमध्ये पुन्हा एकदा जुनी पेन्शन योजना लागू करण्यात आली आहे. या राज्यांमध्ये राजस्थान, छत्तीसगड, झारखंड, पंजाब आणि हिमाचल प्रदेश यांचा समावेश आहे. जुनी पेन्शन योजना लागू करणाऱ्या राज्यांमध्ये राजस्थान पहिल्या क्रमांकावर आहे. नुकताच हिमाचल प्रदेश सरकारने 1 एप्रिलपासून जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
देशभरात काही राज्यांनी ही योजना लागू केल्यामुळे इतरही राज्यात ही योजना लागू करण्याची मागणी केली जात आहे. पण रिझर्व्ह बँकेच्या काही दिवसापूर्वीच्या रिपोर्टमध्ये जुनी पेन्शन योजना स्वीकारल्यास अनेक आर्थिक समस्या निर्माण होऊ शकतात. राज्याच्या आर्थिक स्थितीवर ताण येईल. शिवाय राज्यांच्या बचतीवर नकारात्मक परिणाम होतील. असं सांगितलं आहे.
