मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी मनोज जरांगे पाटील (Patil) यांचे उपोषण आज 8व्या दिवशीही सुरूच आहे. प्रकृती खालावल्याने आंदोलनस्थळी चिंता वाढली असतानाच सरकार दरबारी हालचालींना वेग आल्याची माहिती समोर आली आहे. मराठा समाजाला देण्यात आलेल्या 10 टक्के SEBC प्रमाणपत्रांची जानेवारी 2023 पासूनची जिल्हानिहाय आणि महिनानिहाय माहिती तातडीने सादर करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
छत्रपती संभाजीनगर विभागीय आयुक्त कार्यालयाकडून मराठवाड्यातील सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना यासंदर्भात सूचना देण्यात आल्या आहेत. जानेवारी 2023 पासून आतापर्यंत मराठा समाजातील नागरिकांना किती SEBC प्रमाणपत्रांचे वाटप करण्यात आले, याची संपूर्ण आकडेवारी मागवण्यात आली आहे. त्यामुळे जरांगे पाटील यांच्या मागण्यांच्या पार्श्वभूमीवर प्रशासनाच्या पातळीवर प्रक्रिया सुरू झाल्याचे दिसत आहे.
जरांगे यांच्या तोंडातून अनावधानाने काही शब्द निघून जातात; टीकेनंतरही विखेंची मवाळ भूमिका
मंत्रिमंडळ उपसमितीच्या अध्यक्षांच्या आदेशानंतर सहआयुक्त मंजुषा मिसकर यांनी ही माहिती एकत्रित स्वरूपात सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत. जिल्हानिहाय तसेच प्रत्येक महिन्याची आकडेवारी मागवण्यात आल्याने संबंधित यंत्रणांकडून माहिती संकलनाला आता वेग येण्याची शक्यता आहे.
दरम्यान, दोन दिवसांपूर्वी भाजप आमदार प्रसाद लाड यांनी आंदोलनस्थळी जाऊन जरांगे पाटील यांची भेट घेतली होती. सरकारला त्यांच्या सर्व अटी मान्य असल्याचे आश्वासन लाड यांनी दिले होते. तसेच उपोषण मागे घेण्याची विनंतीही त्यांनी केली होती. मात्र हैदराबाद गॅझेटनुसार कुणबी प्रमाणपत्र वाटपाला प्रत्यक्ष सुरुवात झाल्यानंतरच उपोषण सोडण्याबाबत निर्णय घेऊ, अशी भूमिका जरांगे पाटील यांनी घेतली होती.
प्रसाद लाड यांच्या भेटीनंतर जरांगे पाटील यांनी पाणी घेतले होते आणि सलाईन लावण्याची तयारीही दर्शवली होती. सरकारला त्यांनी दोन दिवसांची मुदत दिली होती. त्याआधी अधिकाऱ्यांच्या शिष्टमंडळानेही जरांगे पाटील यांची भेट घेऊन मागण्या पूर्ण करण्याचे आश्वासन देत उपोषण मागे घेण्याची विनंती केली होती. मात्र ठोस अंमलबजावणीची मागणी करत जरांगे पाटील उपोषणावर ठाम राहिले आहेत.
आता SEBC प्रमाणपत्रांच्या वाटपाची जानेवारी 2023 पासूनची सविस्तर आकडेवारी मागवण्याच्या हालचाली सुरू झाल्याने सरकार पुढील कोणते पाऊल उचलणार, याकडे मराठा समाजाचे लक्ष लागले आहे. जरांगे पाटील यांच्या उपोषणाचा 8वा दिवस आणि त्यांची खालावलेली प्रकृती पाहता सरकारकडून तातडीने निर्णय घेतला जाणार का, याबाबत उत्सुकता वाढली आहे.