ownership of government land on lease Fadnavis government decides ‘Government of Maharashtra’ remain legal possessor : राज्यातील भाडेपट्ट्याने दिलेल्या शासकीय जमिनींच्या नोंदींबाबत राज्य सरकारने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. महसूल विभागाने जारी केलेल्या नव्या निर्देशांनुसार, अशा सर्व जमिनींच्या अधिकार अभिलेखातील ‘कब्जेदार’ या सदरात केवळ ‘महाराष्ट्र शासन’ याच नावाची नोंद राहणार आहे. यासाठी राज्यभर विशेष मोहीम राबविण्यात येणार असून जिल्हाधिकाऱ्यांना तीन महिन्यांत नोंदी अद्ययावत करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
शासन विविध संस्था, कंपन्या आणि व्यक्तींना दीर्घ मुदतीसाठी भाडेपट्ट्याने जमीन उपलब्ध करून देते. मात्र, अनेक ठिकाणी या जमिनींच्या नोंदींमध्ये शासनाच्या नावाऐवजी भाडेपट्टाधारकांची नावे कब्जेदार म्हणून नमूद झाल्याचे निदर्शनास आले आहे. त्यामुळे संबंधित जमीन खासगी मालकीची असल्याचा समज निर्माण होत असून अनेक वाद आणि न्यायालयीन प्रकरणेही उद्भवत आहेत.
…तर मी शिवसेनेचं पक्षप्रमुखपद सोडायला तयार; वर्धापनदिनीच उद्धव ठाकरेंचं मोठ विधान
या पार्श्वभूमीवर शासनाने नोंदींचे पुनरावलोकन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. आता भाडेपट्टाधारकांची माहिती, भाडेपट्ट्याचा कालावधी आणि संबंधित अटी ‘इतर अधिकार’ या सदरात नमूद केल्या जाणार आहेत. मात्र कब्जेदार म्हणून शासनाचेच नाव कायम राहील.
महसूल विभागाने सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना विशेष मोहीम हाती घेण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. तसेच जुन्या कायद्यांनुसार दीर्घ मुदतीसाठी देण्यात आलेल्या काही भाडेपट्ट्यांची वर्गवारी ‘भोगवटादार वर्ग-2’ म्हणून करण्याची प्रक्रिया देखील निश्चित कालावधीत पूर्ण करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.मुंबई शहरातील शासकीय जमिनींसाठी लागू असलेल्या नियमांनुसार हस्तांतरणावरील निर्बंधांच्या नोंदी देखील अद्ययावत करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. त्यामुळे शासकीय जमिनींच्या मालकीबाबत अधिक स्पष्टता येण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
महसूल प्रशासन अधिक पारदर्शक, अचूक आणि सुसंगत करण्याच्या उद्देशाने हा निर्णय घेण्यात आला असून, यामुळे शासकीय जमिनींच्या नोंदींमध्ये एकरूपता येईल, वाद कमी होतील आणि महसूल व्यवस्थापन अधिक प्रभावी होण्यास मदत होईल, असे महसूल विभागाकडून सांगण्यात आले आहे.