इजिप्तमधून कांदा आयात सुरूच राहिल्यास रस्त्यावर उतरू, राजू शेट्टींचा सरकारला इशारा
मुंबई कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या कांदा-बटाटा मार्केटमध्ये बुधवारी इजिप्तमधून दोन कंटेनरमधून सुमारे 60 टन कांदा दाखल झाला.
Raju Shetti’s warning to the government : महाराष्ट्रातील कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना सध्या मिळत असलेल्या चांगल्या बाजारभावाला आता इजिप्तमधून होणाऱ्या कांदा आयातीचे आव्हान निर्माण झाले आहे. मुंबई कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या कांदा-बटाटा मार्केटमध्ये बुधवारी इजिप्तमधून दोन कंटेनरमधून सुमारे 60 टन कांदा दाखल झाला. त्यामुळे राज्यातील कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांमध्ये चिंतेचे वातावरण निर्माण झाले आहे.
सध्या महाराष्ट्रातील स्थानिक कांद्याला घाऊक बाजारात 45 ते 50 रुपये प्रतिकिलोपर्यंत दर मिळत आहे. मात्र, इजिप्तमधून आयात करण्यात आलेला कांदा 38 ते 40 रुपये प्रतिकिलो दराने बाजारात उपलब्ध होत असल्याने व्यापाऱ्यांचा कल आयातीत कांद्याकडे वळण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. याचा थेट परिणाम स्थानिक कांद्याच्या बाजारभावावर होऊ शकतो, अशी भीती शेतकरी संघटनांकडून व्यक्त केली जात आहे.
व्यापारी सूत्रांच्या माहितीनुसार, सध्या दाखल झालेल्या दोन कंटेनरनंतर आगामी काही दिवसांत इजिप्तमधून आणखी सुमारे 400 कंटेनर कांदा महाराष्ट्रात दाखल होण्याची शक्यता आहे. ही आयात मोठ्या प्रमाणावर वाढल्यास बाजारातील कांद्याची उपलब्धता वाढेल आणि परिणामी स्थानिक कांद्याच्या दरावर दबाव निर्माण होऊ शकतो.
बीडमध्ये ‘स्पा’च्या नावाखाली देहव्यापार, एकाचवेळी तीन ठिकाणी छापे, पीडित महिलांची सुटका, आरोपी ताब्यात
दरम्यान, स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष राजू शेट्टी यांनी या मुद्द्यावरून सरकारवर जोरदार टीका केली आहे. महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांचा कांदा चांगल्या दराने विकला जात असताना परदेशातून कांदा आयात करून शेतकऱ्यांच्या हिताला धक्का दिला जात असल्याचा आरोप त्यांनी केला. शेतकऱ्यांना उत्पादन खर्चही निघत नाही अशा परिस्थितीत आयातीमुळे बाजारभाव कोसळल्यास त्याचा मोठा फटका कांदा उत्पादकांना बसू शकतो, असेही त्यांनी म्हटले आहे.
राजू शेट्टी यांनी सरकारला इशारा देत, इजिप्तमधून मोठ्या प्रमाणात कांदा आयात सुरूच राहिली आणि आणखी कंटेनर बाजारात दाखल झाले, तर स्वाभिमानी शेतकरी संघटना रस्त्यावर उतरून तीव्र आंदोलन करेल, असा इशारा दिला आहे. त्यामुळे कांदा आयातीचा मुद्दा आता राज्याच्या कृषी आणि राजकीय वर्तुळात चर्चेचा विषय बनला असून, यावर सरकार कोणती भूमिका घेते याकडे शेतकऱ्यांचे लक्ष लागले आहे.