साखरेच्या किंमती घसरणार? वाढत्या दराच्या पार्श्वभूमीवर सरकारने उचललं मोठं पाऊल

suger price सणासुदीच्या काळात साखरेच्या किमतीत होत असलेल्या चढ-उतारांमुळे ग्राहकांमध्ये चिंतेचे वातावरण आहे.

Government imposing limits on suger stocks price will decease : सणासुदीच्या काळात साखरेच्या किमतीत होत असलेल्या चढ-उतारांमुळे ग्राहकांमध्ये चिंतेचे वातावरण आहे. साखरेचे दर आणखी वाढणार की ग्राहकांना दिलासा मिळणार, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. अशातच साखरेच्या किमती नियंत्रणात ठेवण्यासाठी सरकारने साठवणुकीबाबत महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. नव्या नियमांनुसार, बहुतांश भागांतील व्यापाऱ्यांना साखरेचा जास्तीत जास्त 1,000 क्विंटल साठा करता येणार आहे. या निर्णयामुळे बाजारातील साखरेचा पुरवठा सुरळीत होण्यास आणि दरांवर नियंत्रण ठेवण्यास मदत होण्याची अपेक्षा आहे.

15 ऑक्टोबरपासून नवा नियम लागू

सरकारने साखरेच्या साठवणुकीसाठी निश्चित केलेली नवी मर्यादा 15 ऑक्टोबर ते 30 नोव्हेंबर 2026 या कालावधीत लागू राहणार आहे. सणासुदीच्या काळात साखरेची मागणी वाढत असताना दर नियंत्रणात ठेवणे आणि बाजारात पुरेसा साठा उपलब्ध राहील, याची खात्री करणे हा या निर्णयामागील प्रमुख उद्देश आहे.नव्या नियमानुसार, देशातील बहुतांश व्यापाऱ्यांना आता एकावेळी 1,000 क्विंटलपर्यंतच साखर साठवता येईल. त्यामुळे व्यापाऱ्यांना त्यांच्या साठ्याचे नियोजन नव्या मर्यादेनुसार करावे लागणार आहे.

साखरेच्या दरात आणखी घट होणार?

सरकारच्या या निर्णयामुळे साखरेच्या किमतीत आणखी घट होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. उपलब्ध माहितीनुसार, ऑगस्ट महिन्यात साखरेच्या सरासरी किरकोळ दरात सुमारे 15 टक्क्यांची घट झाली होती. त्याच काळात साखर कारखान्यांतून व्यापाऱ्यांना विकल्या जाणाऱ्या साखरेच्या म्हणजेच एक्स-मिल किमतीतही जवळपास 28 टक्क्यांची घसरण नोंदवण्यात आली होती.मात्र, गेल्या तीन महिन्यांपासून दर स्थिर असल्याचे सांगितले जात आहे. त्यामुळे साठा मर्यादा कमी करण्याच्या निर्णयाचा प्रत्यक्ष बाजारभावावर किती परिणाम होतो, हे आगामी काळात स्पष्ट होईल. साठवणुकीवरील निर्बंधांमुळे दर कमी होतीलच, असे निश्चितपणे सांगता येणार नाही.

नवरात्रीसाठी देवीची मूर्ती आणायला गेलेल्या तरुणांवर काळाचा घाला; भीषण अपघात, 7 जणांचा मृत्यू 18 जण जखमी

देशातील बहुतांश व्यापाऱ्यांसाठी साखरेच्या साठ्याची मर्यादा 1,000 क्विंटल निश्चित करण्यात आली आहे. मात्र, कोलकाता आणि त्याच्या आसपासच्या विस्तारित महानगरीय क्षेत्रांसह आसामसाठी ही मर्यादा 2,000 क्विंटल ठेवण्यात आली आहे.या भागांतील विशेष गरजा आणि पुरवठ्याशी संबंधित बाबी लक्षात घेऊन ही अतिरिक्त मर्यादा देण्यात आली आहे. नव्या नियमांनुसार, व्यापाऱ्यांना जास्तीत जास्त 15 दिवसांच्या गरजेपुरताच साखरेचा साठा ठेवता येणार आहे.

World Cup 2027: 2 ऑक्टोबरपासून क्रिकेटच्या महासंग्राम ! भारत-पाकिस्तान लढत कधी ?

बाजारात साखरेची कृत्रिम टंचाई निर्माण होऊ नये आणि व्यापाऱ्यांकडून मोठ्या प्रमाणावर साठेबाजी केली जाऊ नये, यासाठी सरकारने हा निर्णय घेतल्याचे सांगितले जात आहे. साखरेचा साठा आणि साठवणुकीचा कालावधी मर्यादित केल्यामुळे साखर कारखान्यांपासून घाऊक व्यापाऱ्यांपर्यंत आणि तिथून किरकोळ विक्रेत्यांमार्फत ग्राहकांपर्यंत साखरेचा पुरवठा सुरळीत राहण्यास मदत होऊ शकते. याशिवाय, अतिरिक्त साठा करून दरांवर परिणाम घडवून आणण्याच्या प्रकारांनाही आळा घालण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे.

यापूर्वीही साखरेच्या साठ्यावर घातले होते निर्बंध

सरकारने याआधीही साखरेच्या साठवणुकीवर मर्यादा निश्चित केल्या होत्या. ऑगस्ट महिन्यात व्यापाऱ्यांना जास्तीत जास्त 4,000 क्विंटल साखर साठवण्याची परवानगी देण्यात आली होती. त्यावेळी साखर प्राप्त झाल्यापासून 30 दिवसांपर्यंत साठा ठेवण्याची मुभा होती.यानंतर 15 सप्टेंबरपासून साठा मर्यादा कमी करून 2,000 क्विंटल करण्यात आली. आता 15 ऑक्टोबरपासून ही मर्यादा आणखी घटवून 1,000 क्विंटल करण्यात येणार आहे. एकूणच, साखरेची साठेबाजी रोखणे, बाजारातील पुरवठा कायम ठेवणे आणि किमती नियंत्रणात आणणे या उद्देशाने सरकारने हे पाऊल उचलले आहे. मात्र, या निर्णयाचा सर्वसामान्य ग्राहकांना प्रत्यक्ष किती फायदा होतो आणि साखरेचे किरकोळ दर कमी होतात का, हे आगामी काळात पाहावे लागेल.

संबंधित बातम्या