पंढरपूरच मंदिर सरकारीकरणातून मुक्त होणार? आज कोर्टात सुनावणी;

महाराष्ट्रातील प्रमुख धार्मिक स्थळ असलेले पंढरपूर (Pandharpur) येथील श्री विठ्ठल-रुक्मिणी मंदिराच्या बाबतीत राज्य सरकारने केलेला कायदा संविधानाला धरून नाही, तो घटनाविरोधी आहे. एका मंदिरासाठी कायदा करता येत नाही, याबाबतची जनहित याचिका माजी खासदार डॉ. सुब्रमण्यम स्वामी (Subramanian Swamy) यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल केली होती. या याचिकेवर आज कोर्टात सुनावणी होणार आहे.

याआधी महाराष्ट्र शासन विरुद्ध बडवे (mahesh bhikaji badave vs the state of maharashtra) असा 45 वर्षे न्यायालयीन लढाई झाल्यानंतर 14 जानेवारी 2014 रोजी सर्वोच्य न्यायालयाचा निर्णय आला होता. या निर्णयानुसार 9 वर्षांपूर्वी विठ्ठल मंदिराचा संपूर्ण ताबा शासनाला मिळाला होता. विठ्ठल मंदिर शासनाच्या ताब्यात आल्यानंतर न्यायालयाच्या सुचनेनुसार विठ्ठल मंदिराचं व्यवस्थापन शासन नियुक्त समिती कारभार पाहत होती.

मात्र या समितीकडून विठ्ठल रुक्मिणीचे नित्योपचार नीट केले जात नाहीत, प्रथा परंपरांचे पालन नीट होत नाही आणि शासन कायमस्वरूपी कोणत्या धार्मिक स्थळाचे नियंत्रण करू शकत नाही, असे मुद्दे घेत ज्येष्ठ विधिज्ञ डॉ. सुब्रमण्यम स्वामी यांनी घोषित केल्याप्रमाणे मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका केली आहे.

प्रकरण नेमकं काय?

देशभरात इतर राज्यातही मंदिरे सरकारच्या नियंत्रणाखाली घेण्याच्या निर्णयावर चर्चा झाली आहे. हिंदूंची मंदिरे ही सरकारमुक्त असावी, असा युक्तिवाद त्यांनी यापूर्वी तामिळनाडू, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश येथे न्यायालयात केला. या ठिकाणी न्यायालयाने सरकारचे नियंत्रण हटवले आहे.

त्यामुळे याच धर्तीवर पंढरपुरातील श्री विठ्ठल-रुक्मिणी मंदिर सरकारीकरणातून मुक्त करावे, अशी याचिका डॉ. सुब्रमण्यम स्वामी यांनी 8 मार्च 2023 रोजी दाखल केली होती. श्री विठ्ठल-रुक्मिणी मंदिर समिती 1973चा कायदा हा बेकायदेशीर असून, घटनाविरोधी आहे. संविधानाला धरून हा कायदा नाही, असे म्हणणे डॉ. स्वामी यांनी या याचिकेत मांडले आहे. त्यावर आज न्यायालयात सुनावणी होणार आहे.