Pankaja Munde’s suggestive statement : जालना जिल्ह्यातील सोमठाणा गडावरील रेणुका माता मंदिरात आयोजित महाआरती कार्यक्रमानंतर राज्याच्या मंत्री पंकजा मुंडे यांनी वृक्षारोपण करून पर्यावरण संवर्धनाचा संदेश दिला. यावेळी परिसरातील भाजपाशी संबंधित काही सरपंचांनी त्यांची भेट घेऊन विकासकामांच्या निधीबाबत नाराजी व्यक्त केली. तसेच, त्यांच्या नावाचा वापर करून पैसे मागितले जात असल्याची गंभीर तक्रारही सरपंचांनी त्यांच्या निदर्शनास आणून दिली.
सरपंचांच्या या तक्रारीवर प्रतिक्रिया देताना पंकजा मुंडे यांनी अत्यंत ठाम भूमिका घेतली. माझ्या नावाने जर कुणी पैसे मागत असेल, तर मी राजीनामा देईन, असे स्पष्ट वक्तव्य त्यांनी केले. कोणत्याही विकासकामासाठी किंवा निधी मंजुरीसाठी पैसे देण्याची आवश्यकता नसल्याचे सांगत त्यांनी अशा प्रकारच्या अफवांपासून आणि चुकीच्या माहितीपासून दूर राहण्याचे आवाहन केले.
माध्यमांशी संवाद साधताना पंकजा मुंडे म्हणाल्या की, देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील केंद्र सरकारच्या यशस्वी 12 वर्षांच्या कार्यकाळानिमित्त त्यांनी रेणुका माता मंदिरात महाआरती केली. यानिमित्ताने विविध लोकप्रतिनिधी आणि कार्यकर्त्यांशी संवाद साधण्याची संधी मिळाली.
अहिल्यानगर उद्ध्वस्त करणाऱ्या विचारांविरोधात आयुष्यभर लढणार, सुजय विखेंचा लंकेंना अप्रत्यक्ष टोला
यावेळी काही सरपंचांनी आपल्या मतदारसंघांमध्ये विकासकामांसाठी अपेक्षेप्रमाणे निधी मिळत नसल्याची खंत व्यक्त केली. विशेषतः ज्या भागांत भाजप किंवा शिवसेनेचे आमदार आहेत, त्या ठिकाणी तुलनेने कमी निधी दिला जात असल्याची भावना त्यांनी मांडली. यावर उत्तर देताना पंकजा मुंडे यांनी सर्व तक्रारींची दखल घेतली जाईल आणि संबंधित स्तरावर त्याबाबत चर्चा केली जाईल, असे आश्वासन दिले.
तसेच त्यांनी कार्यकर्ते आणि ग्रामपंचायत पदाधिकाऱ्यांना सावध राहण्याचा सल्ला देत सांगितले की, कोणीही माझे किंवा इतर कोणत्याही नेत्याचे नाव सांगून पैसे मागत असेल, तर त्यावर विश्वास ठेवू नका. कोणी पाच रुपये देऊन निधी आणून देतो किंवा काम करून देतो, असे सांगत असेल तर ती दिशाभूल करणारी माहिती आहे. अशा अफवांना बळी पडू नका.
पंकजा मुंडे यांच्या या वक्तव्यानंतर राजकीय वर्तुळात चर्चांना उधाण आले असून, त्यांच्या नावाचा गैरवापर करून पैसे मागितल्याच्या आरोपांची चौकशी होणार का, याकडे आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे. विकासनिधीचे वाटप, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या तक्रारी आणि राजकीय स्तरावरील समन्वय या मुद्द्यांवरही या निमित्ताने पुन्हा चर्चा सुरू झाली आहे.