Ajit Pawar Sujay Vikhe Patil Good Decision: लातूर, धाराशिव, सोलापूर, माढा, बारामती, सातारा, सांगली, हातकणंगले, कोल्हापूर, शिरुर, पुणे, अहमदनगर, शिर्डी आणि बीड… लोकसभा निवडणुकीच्या (Lok Sabha Elections 2024 ) तिसरा आणि चौथ्या टप्प्यात मतदान पार पडणारे महाराष्ट्रातील मतदारसंघ. भाजप, राष्ट्रवादी काँग्रेस, शिवसेना, काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार) आणि शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) या सगळ्याच पक्षांचे या मतदारसंघांमध्ये उमेदवार रिंगणात आहेत. सगळ्याच पक्षांनी प्रचारात जोरदार कंबर कसली आहे. पण या सगळ्यांमध्ये महायुतीतील पक्षांना प्रचारात फायदा होईल, (Sujay Vikhe Patil) काकणभर सरस ठरले असा एक निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे. (Ajit Pawar) भाजप, राष्ट्रवादी आणि शिवसेना या तिन्ही पक्षांच्या उमेदवारांना या निर्णयाचा मतदारांना प्रभावित करण्यासाठी मोठा फायदा होणार आहे. नेमका काय आहे हा निर्णय आणि या निर्णयाचा तिसऱ्या आणि चौथ्या टप्प्यातील मतदानामध्ये कसा फायदा होऊ शकतो, त्याचाच हा स्पेशल रिपोर्ट…
महाराष्ट्रात तिसऱ्या आणि चौथ्या टप्प्यात मतदान पार पडणाऱ्या मतदारसंघांच एकत्रित वैशिष्ट्य सांगायचं तर सहकार क्षेत्रासोबतच अर्थकारणाला गती देणाऱ्या साखर उद्योगाचा प्रभाव असणारे हे मतदारसंघ. हाच प्रभाव ओळखून केंद्र सरकारकडून इथेनॉल निर्मितीवरील बंदी मागे घेण्यात आली आहे. साखरेची उपलब्धता कमी होण्याची शक्यता आणि ऐन निवडणुकीच्या तोंडावर साखरेचे दर वाढण्याची भीती यामुळे केंद्र सरकारने 6 डिसेंबर 2023 रोजी इथेनॉल निर्मितीवर बंदी घातली होती. या निर्णयामुळे कारखान्यात तयार असलेले इथेनॉल, बी मळीचे साठे, साखर कारखान्यांनी इथेनॉल देण्यासंदर्भात विविध कंपन्यांशी केलेले करार या सगळ्या गोष्टींवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले होते. पण आता महाराष्ट्रासह तामिळनाडू, कर्नाटक, गुजरात आदी राज्यांमध्ये परतीचा पाऊस चांगला झाला आहे, त्यामुळे ऊस उत्पादनामध्ये 20 ते 25 लाख टनाने वाढ झाली, असा अहवाल राष्ट्रीय साखर महासंघाकडून देण्यात आला होता. त्यानंतर संघाचे अध्यक्ष हर्षवर्धन पाटील यांनी इथेनॉलवरील बंदी उठवण्याची मागणी केली होती. त्यानुसार केंद्राने इथेनॉल निर्मितीला परवानगी दिली आहे.
ऐन निवडणुकीपूर्वी केंद्र सरकाने इथेनॉल निर्मितीवर बंदी घातल्याने महायुतीतील उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यासह अनेक बड्या नेत्यांची मोठी अडचण झाली होती. शेतकऱ्यांना वेळेवर पैसे मिळाले नाहीत तर निवडणुकीत कोणत्या तोंडाने मत मागायची ही सगळ्यांची गोची झाली होती. त्यामुळे सगळ्याच नेत्यांनी केंद्र सरकारकडे इथेनॉलवरील बंदी उठवण्याची आग्रही मागणी केली होती. आता या निर्णयामुळे होणारा सर्वात महत्वाचा फायदा म्हणजे साखर कारखान्यांचा मोठा आर्थिक लाभ होणार आहे. यातून ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना त्यांचे पैसे वेळेवर देणे साखर कारखान्यांना शक्य होणार आहे. शिवाय एफआरपीपेक्षा जास्त दर देता येणेही शक्य होणार आहे. स्वतः हर्षवर्धन पाटील यांनी माध्यमांशी बोलताना दिलेल्या माहितीनुसार, बी हेवी मळीच्या शिल्लक साठ्यामध्ये अडकलेली सुमारे 700 कोटी रुपयांची रक्कम मोकळी होणार आहे. त्यातून तयार होणाऱ्या तब्बल 28 कोटी लिटर इथेनॉलच्या विक्रीतून सुमारे 2 हजार 300 कोटी रुपये देशभरातील साखर कारखान्यांना उपलब्ध होणार आहेत.
अखेर कांदा निर्यात बंदी उठवली! लोकसभा निवडणूक डोळ्यासमोर ठेऊन मोदी सरकारचा निर्णय
तिसरा आणि चौथा टप्प्यात होणार मोठा लाभ :
केंद्राच्या या निर्णयाचा तिसऱ्या आणि चौथ्या टप्प्यातील मतदानापूर्वी भाजप आणि महायुतीतील नेत्यांना फायदा होण्याची शक्यता आहे. याचे कारण महाराष्ट्रातील बहुतांश साखर कारखाने या दोन टप्प्यातील मतदार संघांच्या कार्यक्षेत्रात येतात. राज्यातील सुमारे दोनशे साखर कारखान्यांपैकी 180 हुन अधिक कारखाने या कार्यक्षेत्रात आहेत. अहमदनगरचे सुजय विखे पाटील, बीडच्या पंकजा मुंडे, बारामतीच्या सुनेत्रा पवार, उस्मानाबादच्या अर्चना पाटील हे महायुतीचे साखर कारखानदारीशी संबंधित प्रमुख उमेदवार आहेत. याशिवाय इतर ठिकाणचे उमेदवार साखर कारखानदार नसले तरीही त्या पट्ट्यात साखरेचे राजकारण मतदान फिरवू शकते. त्यामुळे केंद्राच्या या निर्णयाने महायुतीने तिसऱ्या आणि चौथ्या टप्प्यातील प्रचारात काकणभर आघाडी घेतलीय असे म्हंटल्यास वावगे ठरणार नाही.
