Prakash Ambedkar : जम्मू-काश्मीरमधील पहलगाम (Pahalgam terrorist attack) येथे झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यानंतर भारताने पाकिस्तानविरुद्ध (Pakistan) कठोर कडक भूमिका घेतली. भारताने पाकिस्तानची कोंडी करणारे 5 महत्त्वाचे निर्णय घेतले. त्यामध्ये, सिंधू जल वाटप कराराला (Indus Waters Treaty) स्थगिती दिल्याचे सांगण्यात आलं. सरकारच्या या निर्णयाचे देशभर स्वागत होतंय. मात्र, वंचित बहुजन आघाडीचे अध्यक्ष प्रकाश आंबेडकर (Prakash Ambedkar) यांनी सरकारच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केलाय.
प्रकाश आंबेडकर यांनी अहिल्यानगरमध्ये झालेल्या पत्रकार परिषदेत विविध मुद्द्यांवर भाष्य केलं. सिंधू पाणीवाटप करार स्थगित करण्यात आला आहे. मात्र हा करार रद्द केल्याचं खोटं सांगितलंय जातंय, असं आंबेडकर म्हणाले. पाकिस्तानला पाणी बंद केल्या संदर्भाने दिलेलं पत्रच त्यांनी दाखवले. या पत्रात कुठंही पाणी बंद केल्याचा उल्लेख नाही. धरणातलं पाणी आम्ही सोडणार नाही, असा कुठेत्र पत्रात उल्लेख नाही. याचा अर्थ असा की भारत सरकारने सिंधू करार रद्द केलेला नाही. माझ्या भाषेत नरोबा कुंजोबा आणि कायद्याच्या भाषेत ते ‘स्टॅट्स्को असं आहे. त्यामुळे हे पत्र जनतेला दाखवलं तर कोणत्या प्रकारची कारवाई करत आहे हे समोर येईल. हा मुद्दा गंभीर असून शासनाने याकडे डोळे झाक करू नये, असं आंबेडकर म्हणाले.
भारतीय नौदलाचा पाकिस्तानला अलर्ट! पाहा PHOTO
सिंधू पाणी कराराबद्दल बोलताना आंबेडकर म्हणाले की, कोणताही करार लगेच रद्द करता येत नाही, त्यासाठी किंमत मोजावी लागते. पण मी म्हणतो की भाडमध्ये गेलं ते. रद्द केलाय तर केला रद्द. मात्र, त्याची फॉलोअप अॅक्शन घ्या ना. जे समोर आलं, त्यात धरणातील गाळ काढणार, पाणी अडवणार याला 10 वर्ष लागतील, असंही आंबेडकर म्हणाले.
आंबेडकरांनी हल्ल्याबाबत सरकारच्या कारवाईवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केलं. ते म्हणाले, हल्ल्यापूर्वी पाकिस्तानी लष्करप्रमुखांनी केलेलं भाषण महत्त्वाचं आहे. त्यामध्ये त्यांनी द्विराष्ट्र सिद्धांत मांडला आहे. आमच्या गुप्तचर विभागानेही ही माहिती सरकारला दिली. पण त्यावेळी सरकार झोपलेलं होतं. कोणत्याही सूचना दिल्या नाहीत. आज आपलं सैन्य पूर्णपणे सज्ज आहे. इस पार या उस पार, मात्र, राजकीय नेतृत्वाकडे धडक कारवाईची इच्छा दिसत नाही. इच्छाशक्ती निर्माण करण्यासाठी आपण २ मे रोजी शहीद स्मारकासमोर निदर्शने करू, असा इशाराही आंबेडकरांनी दिला.
