Raj Thackeray Letter To CM Shinde : मराठी माणसाच्या हितासाठी आणि मराठी भाषेच्या संवर्धनासाठी मनसे (MNS) हा पक्ष कायम भूमिका घेत असतो. मराठी माणसाच्या हिताची जपवणूक व्हावी, यासाठी मनसेने अनेक आंदोलने केली. आताही मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे (Raj Thackeray) यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना पत्र लिहून एका महत्त्वाच्या मुद्द्याकडे लक्ष वेधले. कौशल्य विकास रोजगार, उद्योजकता आणि नाविवन्याता आयुक्तालयामार्फत महाराष्ट्र खाजगी रोजगार सेवा प्रदाता संस्था (नियमन व विनियमन) विधेयक 2023 Private Placement Agency Act मसुद्याच्या प्रस्तावास मंजुरी देण्याची मागणी मनसेने मुख्यमंत्र्यांना पत्राद्वारे केली आहे. (Private Placement Agency Act draft proposal should be approved, MNS demands)
मनसेने आपल्या पत्रात लिहिलं की, महाराष्ट्र शासनाच्या कौशल्य रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभागातर्फे मोठ्या प्रमाणात रोजगार मेळावे व मार्गदर्शन शिबिर आयोजित केले जातात. मात्र, या विभागात पुरेसे मनुष्यबळ उपलब्ध नसल्यामुळे सर्व कंपन्यांची नोंद घेतली जात नाही. त्यामुळे या कंपन्यांची भरतीची माहिती बेरोजगार युवकांपर्यंत पोहोचत नाही. तसेच शासकीय व निमशासकीय नोकरी भरती बाह्य कंत्राटी यंत्रणेच्या माध्यमातून केली जात आहे. सरकारने नेमलेल्या मनुष्यबळ पुरवठा एजन्सी या भरतीची प्रक्रिया परराज्यात जाऊन पूर्ण करतात. त्यामुळं मराठी युवक रोजगारारला मुकतात. यासाठी Private Placement Agency Actचा मुसदा प्रस्तावित आहे, तो सरकारने येत्या अधिवेशनाता दोन्ही सभागृहात मंजूर करावा, अशी मागणी केली.
मराठी तरुणांच्या रोजगारासाठी सन्माननीय राजसाहेबांचं मुख्यमंत्री मा. श्री. एकनाथजी शिंदे ह्यांना पत्र.
महाराष्ट्र शासनाच्या कौशल्य रोजगार, उद्योजकता, व नाविन्यता विभागातर्फे मोठ्या प्रमाणावर रोजगार मेळावे व मार्गदर्शन शिबिर आयोजित केली जातात. परंतु ह्या विभागात पुरेसे मनुष्यबळ… pic.twitter.com/RAHbCADyVb— MNS Adhikrut – मनसे अधिकृत (@mnsadhikrut) June 24, 2023
या पत्रात मनसेनं पुढं लिहिलं की, नुकतीच पुणे मेट्रो मध्ये झालेली भरती प्रक्रिया तर पटना, बिहार येथे घेण्यात आली होती, या गोष्टीची तर प्रसारमाध्यमांनीही दखल घेतली होती. अश्या प्रकारच्या नोकर भरती प्रक्रियेत मोठ्या प्रमाणात लोक बाहेरुन स्थलांतरित होतात. कोणतीही शहानिशा किंवा त्यांची पडताळणी केली जात नाही. मूळ वास्तव्याचा दाखला, अधिवास प्रमाणपत्र (Domacile Certificate) जे बंधनकारक आहे, तीही माहिती शासनाला नीट पुरविली जात नाही. हे उमेदवार बेकायदेशीररित्या सर्व कायद्यांचे उल्लंघन करून येथेच वास्तव्य करतात, याकडेही मनसेनी लक्ष वेधलं.
राज्यातील असंख्य स्थानिक बेरोजगारांच्या हितासाठी व प्लेसमेटं आस्थापनांवर अकुंश आणण्यासाठी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेच्या वतीने आम्ही मागणी करतो की, वरील मसुद्याला विधानसभा आणि विधानपरिषद या दोन्ही सभागृहांनी मान्यता देऊन राज्यातील बेरोजगार तरुणांना यथोचित रोजगार मिळवण्यासाठी त्यांना संधी उपलब्ध करून द्यावी, असं विनंती पत्राच्या माध्यमातून केली.