Ravikant Tupkar on Finance Companies Recovery from farmers in Drought : नांदेडमध्ये खासगी फायनान्स कंपनीच्या कार्यालयात कर्ज घेतलेल्या 40 वर्षीय शेतकऱ्याचा मृतदेह गळफास घेतलेल्या अवस्थेत आढळल्याने खळबळ उडाली आहे. चंद्रकांत शिंदे (Chandrakant Shinde) असं मृत शेतकऱ्याचं नाव असून, माळकौठा (ता. मुदखेड) हे त्यांचं गाव आहे. शनिवारी सकाळी 11 वाजण्याच्या सुमारास ही घटना समोर आली. मात्र, चंद्रकांत यांनी आत्महत्या केली नसून त्यांची हत्या करून आत्महत्येचा बनाव रचल्याचा संशय त्यांच्या कुटुंबीयांनी व्यक्त केला आहे. कर्जवसुलीसाठी त्यांना कार्यालयात डांबून ठेवून छळ करण्यात आल्याचा आरोपही कुटुंबीयांनी केला आहे. यावरून राज्यात आता वातावरण तापले असून शेतकरी नेते आणि विरोधकांनी सरकारला दारेवर धरले आहे. यामध्ये शेतकरी नेते रविकांत तुपकर यांनी तर थेट फायनान्स कंपन्यांच्या वसुलीविरोधात आक्रमक पवित्रा घेतला आहे.
नेमकं काय म्हणाले रविकांत तुपकर?
दुष्काळाने राज्य होरपळत आहे. सरकार मात्र बघायच्या भूमिकेत आहे. शेतकऱ्याचा प्रश्न बाजूला राहतात आणि फालतु गोष्टीवर चर्चा सुरू आहे. राज्य दुष्काळामध्ये मरत असातनाही सरकारकडून ज्या अपेक्षा आहेत ते सरकार करत नाही. अल निनोचे संकट येणार आहे हे माहिती होत त्यावर उपाययोजना करणं अपेक्षित होतं. त्याचबरोबर पिण्याच्या पाण्यासह जनावरांच्या चारा पाण्याचा प्रश्न आताच भीषण झालेला असताना सरकार चारा जर डिसेंबरमध्ये देणार असेल तर आता जनावर जगवायचे कसे? आम्हाला जनावर विकावे लागतील. चारा छावणी नको चारा दावणीला हवा आहे तसेच चारा छावणीमध्ये भ्रष्टाचार केला जातो.
जरांगेंच्या कथित ऑडिओप्रकरणी SIT स्थापन होणार ; CM फडणवीसांचे मुंबई पोलीस आयुक्तांना आदेश
दुसरीकडे नांदेडमध्ये शेतकऱ्याचा मृतदेह लटकवून ठेवला त्या कंपनीवर कारवाई झाली. ही महाराष्ट्राला काळी फासणारी घटना आहे. आरोपींना यात अटक केली नाही त्यांना अटक कधी करणार आहात? नुसता गुन्हा दाखल करून काय फायदा? सगळ्या आरोपींना 302 च्या गुन्ह्यात घ्या. राज्य सरकारने सगळ्या फायनान्स कंपन्यांची बैठक बोलावणं गरजेचं होतं. सगळे कंपनीवाले दादागिरी करत आहेत. आम्हाला बँक कर्ज देत नाहीत म्हणून आम्हाला खाजगी कंपनीत जाऊन कर्ज घ्यावे लागतात. हे सगळे लोक गुंड पोसून वसुली करतात. ही लोकं अवाच्या सव्वा व्याज वसूल करतात. याना कंटाळून अनेक लोक राज्यात आत्महत्या करत आहेत.
दिवाळीच्या तोंडावर बीडमध्ये अन्न प्रशासनाची धडक कारवाई, खवा-माव्यासह मसाल्यांचा साठा जप्त
तसेच व्याजाचा दर काहीही लावतात. सरकारच या कंपन्यांवर नियंत्रण असल पाहिजे. यांना काही नियम नाहीत का? सरकार यावर काहीच भूमिका घेत नाही. हे फायनान्स कंपनीवाले नांगानाच करत आहेत. बावनकुळे साहेब आले आणि त्यांनी बाईट दिला आणि मोकळे झाले की, कुणी तुमच्या घरात येणार नाही पण त्यांच्यावर कडक कारवाया केल्या जातील. शेतकऱ्यांची कर्जमुक्ती करा ही सरकारकडे आमची मागणी आहे. या सरकारपेक्षा इंग्रज परवडले. या लोकांनी दहशत माजवली आहे. यांना आळा घाला अन्यथा आम्ही राज्यात फायनान्स कंपनीचं एकही कार्यालय शिल्लक ठेवणार नाही.
बोलताना भान ठेवा; जरांगेंच्या ऑडिओ क्लिपवरून विखेंनी रामदास कदमांना सुनावले
सरकारने केलेली कर्जमाफी देखील बोगस आहे ते देऊ शकत नाही. हे शेतकऱ्यांना पैसे देणार नाहीत. सरकार आणि कमिटीच भांडण सुरू आहे. ज्या शेतकऱ्यांच CIBIL खराब आहे त्यांना काही मिळणार नाही. ज्या शेतकऱ्यांच CIBIL खराब आहे त्यांच्या मुलांना शैक्षणिक लोन मिळत नाही. ही कर्जमाफी सरकारने शेतकऱ्यांचं cibil score खराब करण्यासाठी आणलं आहे. पिक कर्ज देखील शेतकऱ्यांना मिळणार नाही. मोठं मन करून मोकळ्या मनाने द्या. कर्जमुक्तीचे तीनतेरा करू नका हा विषय लवकर संपवा. सरसकट कर्जमुक्ती झाली पाहिजे. 2 लाख रुपयांची नियमित कर्ज भरणाऱ्या शेतकऱ्यांना मिळायला पाहिजे. सोयाबीनला प्रति हेक्टर आमचा खर्च झाला आहे 1 लाख रुपये सरकार आम्हाला 17 हजार फक्त देणार आहे हेक्टरला 1 लाख रुपये प्रमाणे द्यावे. कुंभमेळा पुढे ढकला जो खर्च तिथे करता आहात त्याची मदत शेतकऱ्यांना करा. कुंभमेळा रद्द करा 35 हजार रुपये इकडे वळवा. शेतकऱ्यांची फसवणूक सरकारने केली आहे. सरकार चालवायला तुम्हाला लाज वाटली पाहिजे. मागण्या मान्य करा अन्यथा न भूतो न भविष्य अस मोठ आंदोलन शेतकऱ्यांचं राज्यात आंदोलन उभ करू.