मुंबई : मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Chief Minister Eknath Shinde) यांच्या अध्यक्षतेखाली आज राज्य सरकारच्या मंत्रिमंडळाची बैठक (Cabinet meeting) झाली. या बैठकीत अनेक महत्वाचे निर्णय घेण्यात आले. या बैठकीत राज्य सरकाराने शेतकऱ्यांचा हिताचा मोठा निर्णय घेतला आहे. राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत नैसर्गिक आपत्तीची व्याख्या बदलण्याचा मोठा निर्णय घेण्यात आला असून आता राज्यात आता सततचा पाऊन नैसर्गिक आपत्ती समजला जाणार आहे. सरकारने घेतलेल्या या निर्णयामुळं शेतकऱ्यांना तातडीनं मदत मिळण्याचा मार्गा मोकळा झाला.
सतत होणाऱ्या पावसमुळं शेतकऱ्यांच्या पिकांचे होणारे नुकसान हे नैसर्गिक आपत्तीमध्ये ग्राह्य धरले जात नव्हते. त्यामुळं बळीराजाला मोठ्या आर्थिक अडचणींचा सामना करावा लागत होता. दरम्यान, यावर आता तोडगा काढण्यात आला असून राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत नैसर्गिक आपत्तीची व्याख्या बदलण्यात आली. आता नव्या निकषानुसार शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत केली जाणार आहे. राज्याचे कृषीमंत्री अब्दुल सत्तार यांनी सांगितेक की, पाऊस पडून जे शेतकऱ्यांचे नुकसान होतं होतं. यावर आजच्या कॅबिनेट बैठकीत चर्चा झाली असून सततचा पाऊस निश्चितीसाठी काही निकष तयार करण्यात आले. त्यात सलग 5 दिवस किमान 10 मिमी पाऊस होणं अपेक्षित आहे. तर संबंधित ठिकाणी सततचा पाऊस पडल्यामुळं नैसर्गिक आपत्ती जाहीर केली जाईल.
Roshni Shinde : ठाकरे गटाच्या मोर्चाला अखेर ठाणे पोलिसांकडून परवानगी; पण ‘हे’ नियम पाळावे लागतील
मागील काही दिवसांपूर्वी राज्यात झालेल्या अवकाळी पावसामुळं बळीराजाचं मोठं नुकसान झालं होतं. मात्र, सरकारी नियमानुसार सरकारी नियमानुसार, अतिवृष्टी तसेच अवकाळी पाऊस ही नैसर्गिक आपत्ती नसल्यामुळं सरकारकडून बळीराजाला आर्थिक मदत जाहीर करता येत नव्हती. मात्र, मंत्रिमंडळाने घेतलेल्या या निर्णयामुळं अतिवृष्टी आणि अवकाळीग्रस्त शेतकऱ्यांना थेट आर्थिक मदत जाहीर करणं सरकारला शक्य होणार आहे. त्यामुळं बळीराजाला मोठा दिलासा मिळाला आहे. सततचा पाऊस आता नैसर्गिक आपत्ती निश्चित केल्यानं नुकसानग्रस्त पिकांसाठी भरपाईची एक रक्कम निश्चित केली जाईल आणि त्यानुसार शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत जाहीर केली जाईल.
मंत्रिमंडळ बैठकीत झालेले निर्णय –
शेतकऱ्यांना मदत करण्याकरिता सततचा पाऊस आता नैसर्गिक आपत्ती म्हणून निश्चित (मदत व पुनर्वसन)
ग्राहकांना स्वस्त दरात वाळू, रेती उपलब्ध होणार. सुधारित रेती धारणास मान्यता. रेती लिलाव बंद (महसूल विभाग )
नागपूर मेट्रो रेल टप्पा – 2 प्रकल्पास सुधारीत मान्यता. 43.80 किमीचा मेट्रो मार्ग उभारणार (नगर विकास)
देवनार डम्पिंग मैदानावर कचऱ्यापासून ऊर्जानिर्मिती प्रकल्पासाठी आरक्षणात फेरबदल (नगर विकास)
सेलर इन्स्टीट्यूट सागर भारतीय नौदल, मुंबई या संस्थेस नाममात्र दराने भाडेपट्टा नुतनीकरण (महसूल)
अतिविशेषोपचार विषयातील पदव्युत्तर पदवी विद्यार्थी संख्येत वाढ करणार. सहयोगी प्राध्यापक व प्राध्यापक संवर्गातील 14 पदे निर्माण करणार (वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये)
महावितरण कंपनीस कर्ज घेण्यास शासन हमी. (ऊर्जा)
अकृषी विद्यापीठीतील शिक्षक समकक्ष पदांना सहावा व सातव्या वेतन आयोग लागू करण्यास मान्यता (उच्च व तंत्र शिक्षण)
नॅक, एनबीए मुल्यांकणासाठी मार्गदर्शन करण्याकरिता परिस स्पर्श योजना (उच्च व तंत्रशिक्षण)
