Rohit Pawar on Maharashtra Government for Public Safety bill : राज्याच्या विधिमंडळाच्या अधिवेशनामध्ये जन सुरक्षा विधेयक मांडलं जाणार आहे. त्यातून असं सरकारकडून सांगितलं जात आहे. मात्र यामुळे नागरिकांच्या मुलभूत हक्कांवर गदा येणार आहे. कारण हा कायदा आल्यानंतर शेतकऱ्यांना, पिडीतांना आंदोलन करता येणार नाही. त्यामुळे विरोधकांकडून या विधेयकाला विरोध केला जात आहे. त्यावर आमदार रोहित पवार यांनी देखील सरकारवर टीका केली आहे.
काय म्हणाले रोहित पवार?
या अधिवेशनात आणलं जाणारं जन सुरक्षा विधेयकाचा आम्ही निषेध करतो. यामाध्यमातून सरकार अप्रत्यक्षपणे सरकार संविधानाचा आवाज दाबण्याचा प्रयत्न करत आहे. यातून नागरिकांचे मुलभूत हक्क पायदळी तुडवले जातील. कारण हा कायदा आल्यानंतर शेतकऱ्यांना विमा संदर्भात किंवा इतर गोष्टींची अडचण आली तर ते आंदोलन करू शकणार नाही. जर सरकार त्यांच्या जमीनी घेत असतील तर त्यांना हा कायदा आल्यानंतर आंदोलन करता येणार नाही.
महात्मा गांधींच्या पुतळ्यावर कोयत्याने हल्ला, रोहिणी खडसे संतापल्या…
तसेच एखाद्या महिलेवर अत्याचार झाले. तर त्या महिलेच्या मागे गाव किंवा समाज उभा राहून आंदोलन करू शकणार नाही. न्याय मागू शकणार नाही. जन सुरक्षा कायदा बिलावरून एक कळतं की, सरकार आणि नेते सामान्य लोकांना घाबरले आहेत. विरोधक खऱ्या गोष्टी सांगत आहेत. हे सरकार घाबरलं आहे. सामान्य जनतेचा आवाज दाबत आहेत. हे बिल म्हणून अधिवेशनात आणत आहेत. संविधानाने दिलेले हक्क सरकार पायाखाली तुडवत आहेत.एखाद्या महिलेवर अन्याय झाला. तर कोणी एकत्र येत असेल तर त्यांना एकत्र येता येणार नाही. असं म्हणत रोहित पवारांनी सरकारवर टीका केली आहे.
