दिशाभूल करू नका; महाराष्ट्रातील गुन्हेगारीबाबत मुख्यमंत्री फडणवीसांकडून सभागृहात आकडेवारी मांडत विरोधकांना उत्तर

crime in Maharashtra आकडेवारीबाबत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत झालेल्या चर्चेला उत्तर देताना अनेक महत्त्वाचे मुद्दे मांडले.

Chief Minister Fadnavis responds to opposition in House by presenting statistics regarding crime in Maharashtra : राज्यातील कायदा आणि सुव्यवस्थेवर विधानसभेत झालेल्या चर्चेला उत्तर देताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी महाराष्ट्रातील गुन्हेगारीच्या आकडेवारीबाबत अनेक महत्त्वाचे मुद्दे मांडले. महाराष्ट्र देशातील सर्वाधिक गुन्हेगारी असलेले राज्य असल्याचा दावा चुकीचा असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. गुन्हेगारीचे मूल्यमापन हे प्रति एक लाख लोकसंख्येच्या प्रमाणावर केले जाते आणि त्यानुसार महाराष्ट्राची स्थिती इतर अनेक राज्यांच्या तुलनेत वेगळी असल्याचे त्यांनी सांगितले.

शेतकऱ्यांसाठी फडणवीसांची मोठी घोषणा; 50 हजारांऐवजी 2 लाखांपर्यंतचं कर्ज होणार माफ

मुख्यमंत्र्यांच्या म्हणण्यानुसार, महिलांविरुद्ध होणाऱ्या गुन्ह्यांच्या बाबतीत महाराष्ट्राचा क्रमांक देशात नववा आहे, तर बालकांविरोधातील गुन्ह्यांमध्ये राज्य सातव्या क्रमांकावर आहे. बलात्काराच्या घटनांच्या संदर्भात महाराष्ट्राचा क्रमांक 17 वा असल्याचे त्यांनी नमूद केले. कोणत्याही प्रकारच्या गुन्ह्याचे समर्थन करता येणार नाही, मात्र राज्यातील परिस्थितीबाबत चुकीचा समज निर्माण करू नये, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

गुन्ह्यांमध्ये घट झाल्याचा दावा

मे 2025 ते मे 2026 या कालावधीतील आकडेवारीचा उल्लेख करताना मुख्यमंत्री म्हणाले की, विविध प्रकारच्या गुन्ह्यांमध्ये घट झाली आहे. या कालावधीत विनयभंगाच्या घटनांमध्ये 374, दुखापतीच्या गुन्ह्यांमध्ये 187, जबरी चोरीच्या 271, घरफोडीच्या 295 आणि चोरीच्या 394 घटना कमी झाल्या आहेत. तसेच पोलिसांकडून गुन्हे उघडकीस आणण्याचे प्रमाण 82 टक्क्यांपर्यंत पोहोचल्याची माहिती त्यांनी सभागृहात दिली.

गुन्हे नोंदविण्याचे प्रमाण वाढल्याने चित्र बदलले

मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले की, पूर्वी अनेक गुन्हे घडत असले तरी सामाजिक दबावामुळे तक्रारी दाखल होत नव्हत्या. आता नागरिक अधिक धाडसाने पुढे येत असल्यामुळे गुन्ह्यांची नोंद वाढली आहे. बलात्काराच्या नोंद झालेल्या अनेक प्रकरणांमध्ये आरोपी हे पीडितेच्या परिचयातील किंवा नातेवाईक असल्याचे दिसून आले आहे. अशा घटनांमध्ये कुटुंबीयांचा दबाव कमी होऊन तक्रार नोंदविण्याची प्रवृत्ती वाढणे ही सकारात्मक बाब असल्याचे त्यांनी नमूद केले.

60 दिवसांत आरोपपत्र दाखल करण्याचा नवा नियम

महिलांविरोधातील गंभीर गुन्ह्यांच्या तपासात गती आणण्यासाठी 60 दिवसांच्या आत आरोपपत्र (चार्जशीट) दाखल करण्याची नवी कार्यपद्धती लागू करण्यात आल्याची माहिती मुख्यमंत्री यांनी दिली. पोलिस तपास वेळेत पूर्ण करण्यासाठी या निर्णयाचा फायदा होईल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.

‘ऑपरेशन मुस्कान’मधून 43 हजारांहून अधिक बालकांचा शोध

हरवलेल्या बालकांच्या शोधासाठी राबविण्यात येणाऱ्या ‘ऑपरेशन मुस्कान’ मोहिमेअंतर्गत आतापर्यंत 43 हजार 541 बालकांचा शोध घेऊन त्यांना त्यांच्या कुटुंबीयांकडे सुरक्षित पोहोचविण्यात आल्याचेही मुख्यमंत्री यांनी सांगितले.

सायबर गुन्ह्यांवरही कारवाई

सायबर फसवणुकीच्या वाढत्या घटनांचा उल्लेख करताना मुख्यमंत्री म्हणाले की, अनेक आर्थिक व्यवहार परदेशातील खात्यांमार्फत होत असल्याने तपास अधिक गुंतागुंतीचा बनतो. तरीही पोलिसांनी जून 2026 पर्यंत सायबर गुन्ह्यांशी संबंधित सुमारे 439 कोटी रुपयांची रक्कम गोठवण्यात (फ्रीज) यश मिळवले आहे. तसेच 50 हजार रुपयांपर्यंतच्या फसवणुकीच्या रकमांचे तातडीने परतावे देण्याची प्रक्रियाही सुरू असल्याचे त्यांनी सांगितले. राज्यात कायदा आणि सुव्यवस्था अधिक सक्षम करण्यासाठी पोलिस यंत्रणा, जलद तपास, तंत्रज्ञानाचा वापर आणि सायबर गुन्ह्यांवरील नियंत्रण या चारही स्तरांवर सरकार काम करत असल्याचा पुनरुच्चार मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सभागृहात केला.

संबंधित बातम्या