Rohit Pawar warns of a massive agitation : शेतकऱ्यांची सरसकट कर्जमाफी आणि कर्जमाफी योजनेतील अटी शिथिल करण्याच्या मागणीसाठी राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार गट)चे आमदार रोहित पवार यांनी पंढरपुरात सुरू केलेले अन्नत्याग आंदोलन अखेर तीन दिवसांनंतर मागे घेतले आहे. मंत्री गिरीश महाजन यांच्या उपस्थितीत रोहित पवार यांनी उपोषण सोडले. उपोषण मागे घेतल्यानंतर बोलताना रोहित पवार यांनी सांगितले की, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी चर्चेसाठी बोलावले असून 22 जूनपूर्वी मुंबईत बैठक होणार आहे. शेतकऱ्यांच्या मागण्यांबाबत सरकार सकारात्मक असल्याचे आश्वासन देण्यात आले आहे.
कर्जमाफी योजनेतील अटींवर समितीमार्फत चर्चा करून योग्य तो निर्णय घेतला जाईल, असे मंत्री गिरीश महाजन यांनी सांगितल्याचे पवार म्हणाले. रोहित पवार यांनी कर्जमाफी योजनेतील अनेक अटींमुळे मोठ्या संख्येने शेतकरी लाभापासून वंचित राहतील, अशी चिंता व्यक्त केली. 2019 च्या महात्मा फुले कर्जमाफी योजनेचा लाभ घेतलेल्या शेतकऱ्यांनाही नव्या योजनेत समाविष्ट करावे, अशी मागणी त्यांनी केली. तसेच नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी असलेली 50 हजार रुपयांची प्रोत्साहनपर मदत वाढविण्याची गरज असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
भारतीय महिला संघाने पाकिस्तानला पाणी पाजलं; 64 धावांनी नमवत दिली विजयी सलामी
कर्जमाफी योजनेला पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर यांचे नाव देण्यात आल्याबद्दल त्यांनी सरकारचे अभिनंदन केले. मात्र, अटींशिवाय सरसकट कर्जमाफीची भूमिका कायम असल्याचे स्पष्ट केले. याशिवाय, 1 रुपयांची पीक विमा योजना पुन्हा सुरू करण्याची मागणीही त्यांनी सरकारकडे केली. दरम्यान, 4 जुलै रोजी शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांसाठी मोठे आंदोलन उभारण्याचा इशाराही रोहित पवार यांनी दिला. सरकारसोबतच्या चर्चेत स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे प्रमुख राजू शेट्टी, रविकांत तुपकर, किसान सभेचे डॉ. अजित नवले, शेकापचे जयंत पाटील, शशिकांत शिंदे आणि हर्षवर्धन सपकाळ यांच्यासह विविध शेतकरी नेते सहभागी होणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
यावेळी मंत्री गिरीश महाजन यांनी सरकार शेतकऱ्यांच्या हितासाठी सकारात्मक असल्याचा पुनरुच्चार केला. रोहित पवार यांनी यापूर्वीच मुख्यमंत्र्यांना पत्र देऊन चर्चा केली असती तर उपोषणाची वेळ आली नसती, असे मत त्यांनी व्यक्त केले. सुमारे 37 हजार कोटी रुपयांपर्यंतच्या कर्जमाफीबाबत सरकार विचार करत असून, चर्चेनंतर सकारात्मक निर्णय होऊ शकतो, असेही महाजन यांनी सांगितले.
22 जूनपूर्वी होणाऱ्या बैठकीकडे आता राज्यातील शेतकरी आणि विविध शेतकरी संघटनांचे लक्ष लागले आहे.