Sanjay Raut Allegations On NCP MLA Sunil Shelke : मावळचे आमदार आणि सत्ताधाऱ्यांना पाठिंबा देणारे सुनील शंकरराव शेळके (Sunil Shelke) यांच्यावर मोठ्या प्रमाणावर रॉयल्टी बुडवणूक, बेकायदेशीर उत्खनन आणि शासकीय भूसंपादन प्रक्रियेतील गैरव्यवहाराचे गंभीर आरोप झाले आहेत. खासदार संजय राऊत (Sanjay Raut) यांनी याबाबत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (CM Devendra Fadanvis) यांना सविस्तर निवेदन देत एसआयटी चौकशी आणि फौजदारी गुन्हा दाखल करण्याची मागणी केली आहे.
हजारो कोटींची रॉयल्टी बुडवली
शेळके यांनी आपल्या पदाचा दुरुपयोग करत शासनाच्या (Maharashtra Politics) औद्योगिक क्षेत्रासाठी संपादन करण्यात आलेल्या जमिनीवर मोठ्या प्रमाणात अनधिकृत खाणकाम केलं. या खाणींमधून शासनाची हजारो कोटींची रॉयल्टी बुडवण्यात आली आहे. हे सरकारची थेट फसवणूक आहे, असा ठपका खासदार संजय राऊत यांच्या निवेदनात ठेवण्यात आलाय.
एसआयटीमार्फत सखोल चौकशी
निवेदनात म्हटलंय की, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाने (MIDC) गाव मौजे आंबळे येथील भूसंपादन प्रक्रिया सुरू केली असताना, सुनील शेळके अन् त्यांच्या कुटुंबीयांच्या मालकीच्या गट नंबर्सवरील (एकूण 29 हेक्टर 86 आर) जमीन MIDC ने संपादित केली. मात्र, सदर जमीन अनधिकृत खनिज उत्खननामुळे खोल खड्ड्यांनी भरलेली आहे. ती औद्योगिक विकासासाठी अयोग्य आहे, हे आधीच स्पष्ट असतानाही ती जागा संपादन करून त्याऐवजी उच्च दराने बदली जमीन देण्याचा प्रस्ताव ठेवण्यात आला आहे.
कोविड व्हॅक्सिन अन् हार्ट अटॅकचा थेट संबंध?; AIIMS-ICMR चा महत्त्वपूर्ण स्टडी आला समोर
संजय राऊत यांचे सात गंभीर प्रश्न :
1. शेळके यांनी बेकायदेशीर उत्खनन करून शासनाची हजारो कोटी रॉयल्टी बुडवली, त्याची भरपाई कोणी करायची?
2. इतर शेतकऱ्यांना बदली जमीन न देता फक्त आमदाराच्या कुटुंबाला न्याय का?
3. गावातील मुख्य रस्ते फोडले, ग्रामस्थ हैराण – प्रशासनाचं मौन का?
4. MIDC अधिकारी आणि स्थानिक प्रशासन यांची संलिप्तता असल्याचे स्पष्ट संकेत.
5. सहा वर्षांपासून प्रलंबित अर्ज बाजूला ठेवून शेळके कुटुंबाचा अर्ज एका वर्षात निकाली – विशेष वागणूक का?
6. 2.5 कोटी प्रति एकर दराने बदल्यात जमीन देण्याचा निर्णय कितपत योग्य?
7. सर्व खाणींची मोजणी करून रॉयल्टी दंडासह वसुली करण्याचे आदेश द्यावेत.
मा.मुख्यमंत्री
देवेंद्र फडणवीस जी,
काय सुरू आहे महाराष्ट्रात?
थांबवा ही लुटमार!
@Dev_Fadnavis
@cbawankule
@AjitPawarSpeaks
@PMOIndia
@AmitShah pic.twitter.com/ClGyjIXF43— Sanjay Raut (@rautsanjay61) July 2, 2025
अधिसूचना रद्द करून, फौजदारी गुन्हा दाखल करावा अन् एसआयटीमार्फत सखोल चौकशीचे आदेश द्यावेत, अशी ठोस मागणी संजय राऊत यांनी केली आहे. राज्यातील भ्रष्टाचाराच्या विरोधात सातत्याने बोलणाऱ्या मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्यासमोर हे प्रकरण मोठं आव्हान ठरणार आहे. विशेषत: सरकारला पाठिंबा देणाऱ्या आमदाराकडून जर शासनाचीच फसवणूक होत असेल, तर ‘भ्रष्टाचाऱ्यांना तुरुंगात पाठवणार’ हे विधान केवळ भाषणातच मर्यादित राहणार, अशी टीका देखील विरोधकांकडून सुरू आहे.
