SC says local body polls in Maharashtra to be concluded in 4 months : महाराष्ट्र राज्य निवडणूक आयोगाला ४ महिन्यांच्या आत स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांची (Maharashtra Local Body Election) अधिसूचना देण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. तसेच स्थानिक स्वराज्य संस्थांची निवडणुका लवकर घेण्यास सांगण्यात आले आहे. राज्यात पाच वर्षापेक्षा अनेक प्रकरणात प्रशासक कार्यरत आहे.
SC says local body polls in Maharashtra to be concluded in 4 months, liberty to poll panel to seek more time
— Press Trust of India (@PTI_News) May 6, 2025
हे संविधानाच्या गाभ्याला विरोध करणारे
ओबीसी आरक्षणाबाबत २०२२ मध्ये सादर झालेल्या बांठीया आयोगाच्या अहवालाआधी जे प्रमाण होते, त्यानुसारच आरक्षण देण्यात यावे, असेही स्पष्ट निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत. “ग्रामस्तरावरील लोकशाहीची पायमल्ली होऊ देणार नाही. येथे काही संस्थांमध्ये मागील ५ वर्षांपासून निवडणुका झालेल्याच नाहीत!” असे ताशेरे न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांनी ओढले. सर्वोच्च न्यायालयाने हेही नमूद केलं की, राज्यातील अनेक ठिकाणी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका ओबीसी आरक्षणासंबंधी वादामुळे वर्षानुवर्षे प्रलंबित आहेत. हे संविधानाच्या गाभ्याला विरोध करणारे आहे.
सर्वोच्च न्यायालय काय म्हणालं?
1) स्थानिक स्वराज्य संस्थांची निवडणुकीबाबत चार आठवड्या नोटिफिकेशन काढा आणि चार महिन्यांच्या आत निवडणूक घ्या
२) 1994 ते 2022 पर्यंत जी ओबीसी आरक्षणाची स्थिती होती, त्यानुसारच स्थानिक स्वराज्य संस्थांची निवडणूक घ्या
३) राज्य सरकारला आणि राज्य निवडणूक आयोगने दिलेल्या कार्यकाळात कार्यवाही करावी
४) ओबीसींच्या जागा कमी होत्या हा याचिकाकर्त्यांचा दावा होता, त्यावर कोर्टाने 2022 पूर्वीची स्थिती कायम राहील असे निर्देश दिले.
५)सप्टेंबर पूर्वी निवडणुकांचा कार्यक्रम पूर्ण करा, सुप्रीम कोर्टाचे आदेश.
#BREAKING Supreme Court directs to hold local body elections in the State of Maharashtra giving OBC reservation as it existed before the submission of the Banthia Commission report in 2022.
SC says grassroot democracy cannot be stalled, notes that elections have not been held… pic.twitter.com/xLN9scDOtn
— Live Law (@LiveLawIndia) May 6, 2025
६)पुढील ४ आठवड्यात निवडणुकीची अधिसूचना जारी करा.
७) 2022 पूर्वी ज्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा कार्यकाळ संपला आहे, त्यांच्या निवडणुका जुन्या ओबीसी आरक्षणा नुसार घेण्यात येतील.
८) निवडणुका घेण्यासंदर्भात आम्हाला कुठलीही अडचण नाही, राज्य सरकारची सुप्रीम कोर्टाला माहिती.
९) राज्यातील प्रशासक नियुक्त असलेल्या महानगरपालिका, जिल्हा परिषद, पंचायत समिती, नगरपरिषद, नगरपंचायत यांच्या निवडणुका घेण्याचा मार्ग मोकळा.
Mock Drill In India : देशात उद्या युद्धसराव; पुण्यासह 16 शहरांत सायरन वाजून काळोख होणार!तब्बल चार वर्षांनंतर सुनावणी
कोरोना संकटामुळे मुंबई महापालिकेसह इतर महापालिकांच्या निवडणुका पुढे ढकलण्यात आल्या होत्या. प्रशासकाद्वारे या सर्व महापालिकांचा कारभार चाललेला. याविरोधात डिसेंबर २०२१ मध्ये राहुल वाघ यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवर तब्बल चार वर्षांनंतर न्या. सूर्य कांत आणि न्या. नाँगमेईकपम यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली.
‘अजितदादा मुख्यमंत्री झाल्यास, पुतण्या म्हणून मी….’ रोहित पवार नेमकं काय म्हणाले?पवारांच्या पक्षाकडून सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाचे स्वागत
महापालिका निवडणुकी संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाचे स्वागत: गेली ४.५ वर्ष महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका सुरुवातीला कोरोनामुळे पुढे ढकलण्यात आल्या आणि त्यानंतर न्यायालयीन प्रक्रियेमध्ये या अडकल्या होत्या. आज सर्वोच्च न्यायालयाने येत्या ४ महिन्यात या निवडणुका घ्याव्यात अशा प्रकारचा निर्णय दीला, राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष( शरद पवार ) या निर्णयाचे स्वागत करीत आहे. आता राज्य सरकारने तातडीने या निवडणुका घेण्याच्या दृष्टीने हालचाल करावी आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा कारभार लोक प्रतिनिधींच्या हातात द्यावा अशी प्रतिक्रिया राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे (शरद पवार) राज्य प्रवक्ता अंकुश काकडे यांनी दिली आहे.
