राज्य सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. (Marathi) ज्या शाळांत मराठी विषय शिकवला जाणार नाही, त्या शाळांवर कारवाईचा बडका उगारला जाणार असून तसा थेट आदेशच सरकारने काढला आहे. महाराष्ट्र शासनाच्या १ मार्च २०२० रोजीच्या अधिसूचनेनुसार राज्यातील सर्व शाळांमध्ये मराठी भाषा विषय सक्तीचा करण्यात आलेला आहे.
या निर्णया अंतर्गत राज्यातील सर्व माध्यमांच्या आणि सर्व व्यवस्थापनांच्या शाळांमध्ये मराठी भाषा अध्यापन व अध्ययन सक्तीने राबविण्याचे स्पष्ट निर्देश आहेत. हा निर्णय शासकीय, खासगी तसेच ICSE, CBSE, IB आदी सर्व मंडळांच्या शाळांना बंधनकारक आहे. मात्र अनेक नामांकित खासगी शाळांमध्ये आजही या निर्णयाकडे दुर्लक्ष होत असल्याचे समोर आले होते. त्यानंतर अमित ठाकरे यांनी शासनाकडे थेट निवेदन सादर करत मराठी भाषा विषय सक्तीच्या निर्णयाची तत्काळ अंमलबजावणी करण्याची मागणी केली होती.
राज्यातील पूर्व प्राथमिक शाळा शासनाच्या अखत्यारित येणार, बदलापूर घटनेनंतर मोठा निर्णय
तसे पत्र मनसेच नेते अमित ठाकरे यांनी राज्य सरकारला दिले होते. या पत्रात सरकारच्या जुन्या आदेशाचा उल्लेखही करण्यात आला होता. आता सरकारने संबंधित अधिकाऱ्यांना तातडीने कार्यवाही करण्याचे निर्देश दिले आहेत. तसेच आवश्यक ती तपासणी करू एक अहवाल सादर करावा, असा आदेशही सरकारने शिक्षण आयुक्तांना दिला आहे. त्यामुळे आता भविष्यात काय होणार? ते पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
राज्यातील महानगरपालिका निवडणुकीच्या अगोदर शाळेत हिंदी विषयाच्या सक्तीचा मुद्दा चांगलाच तापला होता. या निर्णयाला विरोध करण्यासाठी दोन्ही माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि मनसेचे प्रमुख राज ठाकरे यांनी एकत्र येत मुंबईत मोठा मोर्चा काढला होता. सर्वच स्तरातून दबाव वाढल्यानंतर सरकारने हिंदी सक्तीचे सर्व शासन निर्णय मागे घेतले होते. महाराष्ट्रात 2020 सालापासून सर्व शाळांत मराठी भाषा विषय सक्तीचा आहे. परंतु अनेक शाळांत या नियमाचे पालन केले जात नाही.