Ration Card Checking Campaign : राज्यात अपात्र रेशनकार्ड शोधमोहीम सुरू करण्यात आली आहे. 1 एप्रिलपासूनच या मोहिमेला सुरुवात करण्यात आली आहे. संपूर्ण महिनाभर ही मोहीम राबवण्यात येणार आहे. राज्यात बांग्लादेशी घुसखोर आढळून येत आहेत. या घुसखोरांकडे आधारकार्ड, रेशनकार्ड अशी कागदपत्रेही आढळून आली आहेत. या कागदपत्रांच्या आधारे हे लोक सरकारी योजनांचा लाभ घेत आहेत. त्यामुळे आता बांग्लादेशी घुसखोरांसह अन्य कोणत्याही विदेशी नागरिकाला रेशनकार्ड दिल्याचे आढळून आल्यास ते रद्द करण्यात येणार आहे. अन्न व नागरी पुरवठा विभागाने शुक्रवारी याबाबत एक आदेश जारी केला आहे. अंत्योदय, केशरी आणि शुभ्र या सर्वच शिधापत्रिकांची आता तपासण होणार आहे. अपात्र रेशनकार्ड आढळल्यास तातडीने रद्द करण्यात येणार आहे.
या मोहिमेत रेशन दुकानदारांना अर्ज देण्यात येणार आहेत. हा अर्ज भरुन घेतल्यानंतर कोण अपात्र आहे याची माहिती समोर येणार आहे. कार्डधारकांडून मिळणारी माहिती तपासणी करण्याची जबाबदारी अन्न व नागरी पुरवठा विभागाच्या क्षेत्रीय कार्यालयांवर राहील. त्यांच्याकडून या माहितीची शहानिशा केली जाईल. ज्यांनी रहिवासी असल्याचा पुरावा दिला नसेल त्यांना 15 दिवसांची मुदत दिली जाईल. या मुदतीत जर त्यांनी पुरावा सादर केला नाही तर अशी रेशनकार्ड रद्द समजली जातील.
Jayant Patil: रेशनकार्डच रद्द करुन धान्य न देण्याच्या धमक्या.. जयंत पाटलांचे गंभीर आरोप
जर एकाच पत्त्यावर दोन रेशनकार्ड असतील, एकाच कुटुंबात दोन रेशनकार्ड दिलेली असतील तर त्यातील एक कार्ड रद्द केले जाईल. शासकीय, निमशासकीय, खासगी कर्मचारी यांचे वार्षिक उत्पन्न जर एक लाख रुपयांपेक्षा जास्त असेल आणि जर अशा लोकांके पिवळी किंवा केशरी रेशनकार्ड असतील तर अशी कार्ड तत्काळ अपात्र ठरवण्यात येतील. या लोकांना त्यांच्या उत्पन्नानुसार रेशनकार्ड देण्यात येतील. या व्यतिरिक्त दुबार, अस्तित्वात नसलेल्या आणि मृत व्यक्तींना लाभार्थी यादीतून वगळण्यात येणार आहे. तशा सूचना विभागाने दिल्या आहेत.
दरम्यान, या मोहिमुळे अपात्र शिधापत्रिका कमी होणार आहेत. सरकारी यंत्रणांना हा मोठा फायदा होईल. राज्यात बांग्लादेशी घुसखोरांचे प्रमाण वाढले आहे. या लोकांकडे रेशनकार्ड सर्रास आढळून येत आहेत. या लोकांना रेशनकार्ड तयार करुन देणाऱ्या टोळ्याच कार्यरत आहेत. बनावट कागदपत्रांच्या आधारे या बांग्लादेशी घुसखोरांना सरकारी कागदपत्रे सहजासहजी मिळतात. यामुळे देशाच्या अंतर्गत सुरक्षेला मोठा धोका निर्माण झाला आहे. या गोष्टी पाहता राज्य सरकारची ही मोहीम महत्वाची ठरणार आहे.
आरोग्यसेवांसाठी रेशनकार्ड कालबाह्य; शिंदे- फडणवीस सरकारचा मोठा निर्णय
