मुंबई : मराठी भाषा विभागाचे सचिव तुकाराम मुंढे (Tukaram Mundhe ) यांच्याकडील कार्यभार काल (मंगळवारी) तडकाफडकी काढून घेण्यात आला आहे. विश्व मराठी साहित्य संमेलनाच्या खर्चात पारदर्शकतेचा आग्रह धरल्याने आणि संमेलनाच्या आडून होणाऱ्या उधळपट्टीला विरोध केल्याने त्यांची उलगबांगडी झाली असल्याचे बोलले जात आहे. तर आयोजनात हयगय झाल्यामुळे मुंढेंकडील कार्यभार काढून घेण्यात आल्याचे खात्याचे मंत्री दीपक केसरकर (Deepak Kesarkar) यांनी स्पष्ट केले. (Secretary of the Marathi language department Tukaram Mundhe is abruptly removed from his duties)
गतवर्षीप्रमाणाचे यंदाही 27 ते 29 जानेवारी यादरम्यान नवी मुंबईतील सिडकोच्या प्रदर्शन केंद्रात विश्व मराठी संमेलनाचे आयोजन करण्यात आले आहे. राज्य मराठी विकास संस्थेवर या संमेलनाच्या आयोजनाची जबाबदारी आहे. या संमेलनासाठी विविध देशांतील 700 लोकांनी नोंदणी केली असून यातील 500 जण येण्याची अपेक्षा आहे. शिवाय देशाच्या विविध प्रांतातील सुमारे एक हजार पाहुणे येण्याचा अंदाज आहे. या संमेलनासाठी नावनोंदणी करणाऱ्या प्रत्येकाला कोणतेही निकष न लावता 50 ते 75 हजार रुपये प्रवासभत्ताही देण्यात येणार आहे.
गतवर्षी विश्व मराठी साहित्य संमेलानासाठी परदेशातील पाहुण्यांच्या प्रवासाचे कंत्राट एका खाजगी टुरिझम कंपनीला दिले होते. तेव्हा या कंपनीने सरकारच्या दोन कार्यक्रमांसाठी परकीय पाहुण्यांची एकच यादी दिल्याचा आणि एकाच यादीवर दोन विभागांची बिले काढण्याचा प्रयत्न झाल्याचा आरोप झाला होता. त्यानंतर एक यादी दिलेले कंत्राट काही प्रमाणात कमी करण्यात आले होते. त्यावेळी संमेलनाची सर्व जबाबदारी मराठी भाषा विभागाच्या तत्कालिन सचिव मनिषा म्हैसकर पाहत होत्या.
यंदाही याच संस्थेला परकीय पाहुण्यांच्या प्रवासाची जबाबदारी देण्यात आली. मात्र पुन्हा याच संस्थेला कंत्राट देण्याऐवजी या कंत्राटाची निविदा प्रकाशित करावी असा आग्रह मुंडे यांनी धरला होता. गतवर्षी एक व्यक्तीस पन्नास हजार रुपये शुल्क देण्यात आले होते. यंदा ते वाढवून 75 हजार रुपये करण्यात आले होते. या निर्णयालाही सर्वच स्तरावरून विरोध होत होता. परदेशातून येणाऱ्या व्यक्तींना प्रवास खर्च देण्यासाठी एकच धोरण ठेवावे, अशी भूमिका मुंढे यांनी घेतली होती.
मात्र अर्थसंकल्पीय तरतुदीनुसार निधी उपलब्ध असून नियोजनाप्रमाणे कामे करू देण्याची मागणी आयोजकांनी केली. तर संमेलनासाठी कोणतेही निकष न ठेवता ज्याला इच्छा आहे त्यांची नावनोंदणी करण्यात येत असून प्रत्येकाला 50 ते 75 हजार रुपये प्रवासभत्ता देण्यात येणार आहे, असे केसरकर यांनी स्पष्ट केले. याच गोष्टीवरुन संमेलनाचे आयोजक, मंत्री आणि विभागाचे सचिव यांच्यात वादाची ठिणगी पडली. त्यानंतर नाराज झालेल्या केसरकर यांनी तुकाराम मुंढे यांना हटविण्याचा आग्रह मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे धरला होता.
त्यानुसार आता मुंढे यांच्याकडील सचिवपदाचा कार्यभार तडकाफडकी काढून घेण्यात आला. आता ही जबाबदारी पुन्हा एकदा सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अप्पर मुख्य सचिव मनिषा म्हैसकर यांच्याकडेच सोपविण्यात आली आहे. संमेलनाच्या नावाखाली होणाऱ्या उधळपट्टीला मुंढे यांनी लगाम लावण्याचा प्रयत्न केल्यामुळे आणि खर्चात पारदर्शीपणा आणण्याचा आग्रह धरल्यानेच मुंढे यांची उलबांगडी झाली असल्याचे बोलले जात आहे. केसरकर यांनी मात्र मुंढेंशी आपला कोणताही वाद नसून संमेलन आयोजात त्यांनी हयगय केली. तसेच त्यांना संमेलन आयोजनाचा अनुभव नाही. मनिषा म्हैसकर यांनी गेल्या वर्षीच्या संमलेनाचे आयोजन चांगल्या प्रकारे केले होते.त्यामुळे कार्य़भार त्यांच्याकडे देण्यात आल्याचे केसरकर यांनी सांगितले.
गेल्या काही दिवसांत मराठी भाषा विभागातील अनेक छपाई बिलांची चौकशी सुरु केल्याने मुंडे हिटलिस्टवर असल्याचे सांगण्यात येत होते. डिसेंबर महिन्यात मराठी भाषा विभागाच्या बैठकीत अनेक छपाई कामांची विचारणा मुंडे यांनी केली. एका खंडाचे प्रकाशन करण्याचे कंत्राट एका ‘विवेकवादी’ संस्थेला देण्यात आले होते. हा खंड संशोधित करून प्रकाशित करायचा होता. पण संस्थेने हा खंड जसाच्या तसा प्रकाशित केला. त्यानंतर या प्रकाशनाचे बिल एका वैयक्तिक खात्यात जमा करावे असा आग्रह नागपूर स्थित अतिवरिष्ठ पातळीवरून करण्यात आला. पण मुंडे यांनी त्याबाबत चैकाशीचे आदेशच दिले. याच्या दुसऱ्याच दिवशी मुंडे यांची बदली होणार हे संकेत मिळाले होते. त्यानंतरही अनेक प्रकाशन, मराठी भाषा भवन बांधकामात वाटप झालेल्या कामाची चौकशी देखील मुंडे यांनी सुरु केली होती. यावरूनही मंत्री दीपक केसरकर आणि मुंडे यांच्यात वाद झाल्याचे सांगण्यात येत होते.
