नाशिक : बिहार राज्याने नुकतीच जातनिहाय जनगणना करण्यास सुरवात केली आहे. याच धर्तीवर बिहार प्रमाणे महाराष्ट्रातील इतर मागासवर्गीयांची स्वतंत्र जनगणना करण्यात यावी, अशी मागणी माजी उपमुख्यमंत्री छगन भुजबळ यांनी राज्य सरकारकडे केली आहे. याबाबत त्यांनी राज्य सरकारला पत्र दिले आहे.
छगन भुजबळ यांनी पत्रात म्हटले आहे की, नुकतीच बिहारमध्ये स्वतंत्रपणे जातनिहाय जनगणना सुरु झाली आहे. तमिळनाडू, छत्तीसगड आणि इतर अनेक राज्यांनी सुद्धा ओबीसी जनगणना केल्या असून त्यांना राज्याच्या विकासासाठी त्याचा उपयोग झाला आहे.
महाराष्ट्रातही जातनिहाय जनगणना करण्याबाबतची आमची गेल्या कित्येक दिवसांपासूनची मागणी प्रलंबित आहे. जनगणना हा विषय केंद्र शासनाशी संबंधित आहे. मात्र इतर मागासवर्गाची स्वतंत्र जनगणना करण्यासाठी केंद्र सरकारने असमर्थता व्यक्त केली आहे. त्यामुळे राज्य शासनाने बिहार सरकारप्रमाणे ओबीसींची स्वतंत्र जनगणना करावी असे छगन भुजबळ यांनी म्हटले आहे.
त्यांनी पुढे म्हटले आहे की, देशातील अनुसुचित जाती व जमातींची जातवार जनगणना गेली दीडशे वर्षे होत आलेली आहे. त्या माहितीच्या आधारे या वर्गाच्या विकास योजना, कल्याणकरी कार्यक्रम आणि आर्थिक तरतुद केली जाते.
नागरिकांचा मागासवर्ग म्हणजेच इतर मागासवर्ग, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती व विमाप्र यांच्यासाठी मंडल आयोगाने १९८० मध्ये केलेल्या शिफारशींनुसार देशात हा तिसरा मागासवर्ग अस्तित्वात आला. मात्र त्याला घटनात्मक संरक्षण पुरवताना दरवेळी जनगणना नसल्याने लोकसंख्या माहित नसल्याचे कारण पुढे येते.
त्यांनी शेवटी म्हटले आहे की, मुख्य प्रश्न विकासाचा आहे. तो ओबीसींचा घटनात्मक हक्क आहे. तो नाकारून शतकानुशतके मागास राहिलेल्या या कारागिर वर्गाला शिक्षण, रोजगार, आरोग्य, निवारा नाकारीत आहे.
त्यामुळे ओबीसी आजही स्वातंत्र्याच्या ७५ वर्षांनीही मागासच आहे. बिहारने ते काम हाती घेतलेले आहे. आपणही ते केले पाहिजे, अशी मागणी छगन भुजबळ यांनी पत्राद्वारे मुख्यमंत्र्यांकडे केली आहे.
