आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या उपोषणाची हायकोर्टाकडून दखल; सरकारला विद्यार्थ्यांची काळजी घेण्याचे आदेश

प्रभारी मुख्य न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे आणि न्यायमूर्ती गौतम अंखड यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी झाली. गडचिरोलीतील जपतालाई गावातील आश्रमशाळेत सर्पदंशाच्या घटनेनंतर आदिवासी विद्यार्थ्यांकडून विविध ठिकाणी उपोषण सुरू असल्याची माहिती न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून देण्यात आली.

उपोषण करणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी वैद्यकीय सुविधा द्या

उपोषण करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना वेळेवर आणि पुरेसे वैद्यकीय उपचार मिळतील, याची व्यवस्था करण्याचे निर्देश उच्च न्यायालयाने सरकारला दिले. डॉक्टरांची उपलब्धता सातत्याने राहावी, तसेच एखाद्या विद्यार्थ्याची प्रकृती खालावल्यास त्याला तातडीने रुग्णालयात दाखल करून आवश्यक उपचार आणि अन्न देण्याची व्यवस्था करावी, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.

OBC आंदोलकांना आझाद मैदान पोलिसांनी परवानगी नाकारली; तरीही हाकेंचा मुंबईला जाण्याचा इशारा

राज्य सरकारच्या वतीने महाधिवक्ता मिलिंद साठे यांनी या प्रकरणात तातडीने आणि प्रभावी उपाययोजना करण्यात आल्याची माहिती न्यायालयाला दिली. सरकारच्या म्हणण्याची दखल घेत न्यायालयाने पुढील सुनावणी 31 ऑगस्ट रोजी ठेवली असून, आतापर्यंत करण्यात आलेल्या उपाययोजनांचा सविस्तर अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत.

जपतालाई आश्रमशाळेतील घटनेने खळबळ

गडचिरोली जिल्ह्यातील आदिवासीबहुल जपतालाई येथील अनुदानित प्राथमिक आणि माध्यमिक आश्रमशाळेच्या परिसरात सुमारे 65 मुली राहत होत्या. यापैकी सहा मुलींना सर्पदंश झाला. या दुर्घटनेत दोघींचा मृत्यू झाला, तर आणखी एका मुलीचा रुग्णालयात नेत असताना मृत्यू झाला. चौथ्या मुलीची प्रकृती गंभीर असून तिला कृत्रिम श्वसनयंत्रणेवर ठेवण्यात आल्याची माहिती समोर आली आहे.

मोठी बातमी ! मराठा आंदोलकांकडून थेट मंत्र्यांच्या गाडीचा पाठलाग; सोलापुरात गोंधळ

या घटनेनंतर आदिवासी विद्यार्थ्यांनी राज्यातील आश्रमशाळा आणि मुलींच्या वसतिगृहांमधील सुविधांचा प्रश्न उपस्थित केला आहे. सुरक्षित निवास, आरोग्य सुविधा आणि विद्यार्थ्यांच्या कल्याणाशी संबंधित विविध मागण्यांसाठी आंदोलनाची तीव्रता वाढत आहे.

मांजरीतही विद्यार्थ्यांचे उपोषण

पुण्याजवळील मांजरी येथे आदिवासी विद्यार्थी विविध शैक्षणिक आणि कल्याणकारी मागण्यांसाठी गेल्या 15दिवसांहून अधिक काळ बेमुदत उपोषण करत आहेत. गडचिरोलीतील घटनेनंतर या आंदोलनाला अधिक महत्त्व प्राप्त झाले आहे.

नेपाळमध्ये पुराच्या पाण्यात वाहून आलेली बँकेची तिजोरी लुटली, आतापर्यंत 29 जणांना पोलिसांनी घेतले ताब्यात

आश्रमशाळांमधील विद्यार्थ्यांची सुरक्षितता, आरोग्य आणि मूलभूत सुविधांचा प्रश्न आता न्यायालयापर्यंत पोहोचला आहे. त्यामुळे राज्य सरकार या विद्यार्थ्यांच्या मागण्यांवर आणि आश्रमशाळांमधील परिस्थिती सुधारण्यासाठी कोणती ठोस पावले उचलते, याकडे लक्ष लागले आहे.