FDAला मुंबई हायकोर्टाचा दणका; सिप्लाचा औषध विक्री परवाना रद्द करण्याचा निर्णय मागे
मुंबई हायकोर्टाच्या फटकारणीनंतर FDAने सिप्लाच्या पुण्यातील औषध विक्री परवाना रद्द करण्याचा आदेश मागे घेतला; नव्याने कारणे दाखवा नोटीस देणार.
-
- Written By: Vishal Rohitkar Published:
FDA Withdraws Cipla’s Pune Licence Cancellation Order : सिप्ला फार्मा अँड लाइफ सायन्सेस लिमिटेडच्या पुण्यातील वडकी येथील कॅरी अँड फॉरवर्डिंग (C&F) युनिटचा औषध विक्री परवाना रद्द करण्याच्या निर्णयावरून मुंबई उच्च न्यायालयाने अन्न व औषध प्रशासनाला (FDA) चांगलेच सुनावले आहे. FDAने कंपनीविरोधात केलेल्या कारवाईत योग्य प्रक्रिया पाळली नसल्याचे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले. न्यायालयाच्या नाराजीनंतर FDAने परवाना रद्द करण्याचा आदेश मागे घेणार असल्याचे स्पष्ट केले आहे.
प्रभारी मुख्य न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे आणि न्यायमूर्ती गौतम अंखड यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी झाली. कंपनीला नव्याने कारणे दाखवा नोटीस देऊन तिची बाजू ऐकून घेतल्यानंतर कायद्यानुसार अंतिम निर्णय घेण्यात येईल, अशी माहिती FDAने न्यायालयाला दिली.
‘रेक्टिन प्लस’ प्रकरणातून FDAची कारवाई
सिप्लाच्या वडकी येथील केंद्रावर तपासणीदरम्यान ‘रेक्टिन प्लस’ औषधाच्या पॅकेजिंगवर परवानगी नसलेला मजकूर असल्याचे आढळले होते. याशिवाय औषधांच्या साठवणुकीसह खरेदी-विक्रीच्या नोंदींमध्येही काही त्रुटी आढळल्याचे FDAने नमूद केले होते.
या निरीक्षणांच्या आधारे FDAने सिप्लाच्या औषध विक्री तसेच वाहतूक आणि वितरण केंद्राशी संबंधित परवान्यांवर कारवाई केली. 27 ऑगस्टपासून परवाने तात्काळ प्रभावाने रद्द करण्यात आले होते. या आदेशाला सिप्लाने उच्च न्यायालयात आव्हान दिले.
सुनावणी न घेताच आदेश काढल्याचा आरोप
सिप्लाच्या वतीने ज्येष्ठ वकील आबाद पोंडा यांनी FDAच्या कारवाईच्या प्रक्रियेवर आक्षेप घेतला. FDAने कंपनीला 26 ऑगस्ट रोजी सुनावणीसाठी उपस्थित राहण्यास ई-मेलद्वारे सांगितले होते. मात्र, तो दिवस सार्वजनिक सुट्टीचा असल्याने कंपनीचा प्रतिनिधी उपलब्ध नव्हता.
तुम्ही देव आहात आणि काहीही करू शकता असं वाटते का? कोर्टाने FDA ला फटकारले
त्यामुळे सुनावणी पुढे ढकलण्याची विनंती करण्यात आली होती. मात्र, कंपनीची बाजू ऐकून न घेताच FDAने त्याच दिवशी परवाना रद्द करण्याचा आदेश काढल्याचा युक्तिवाद कंपनीने न्यायालयात केला.
हायकोर्टाचा FDAला सवाल
सार्वजनिक सुट्टीच्या दिवशीच कंपनीच्या प्रतिनिधीला सुनावणीसाठी बोलावणारा ई-मेल FDAने का पाठवला, असा सवाल न्यायालयाने केला. सरकारकडून अनेकदा सार्वजनिक सुट्टीच्या दिवशी काम करता येत नसल्याचे सांगितले जाते, मग याच दिवशी विभागाने सुनावणी आणि आदेशाची प्रक्रिया कशी केली, अशी विचारणा खंडपीठाने केली.
FDAच्या वतीने अतिरिक्त सरकारी वकील प्रियभूषण काकडे यांनी कंपनीला सुनावणीचा अधिकार नसल्याचा युक्तिवाद केला. मात्र, या भूमिकेवरही न्यायालयाने प्रश्न उपस्थित केले.
‘अतिउत्साही होऊन मर्यादा ओलांडत आहात’
FDAच्या कामाचे कौतुक करत असतानाच न्यायालयाने विभागाच्या कार्यपद्धतीवर तीव्र नाराजी व्यक्त केली. FDAने अतिउत्साही होऊन मर्यादा ओलांडू नयेत, अशा शब्दांत खंडपीठाने विभागाला सुनावले.
समृद्धी महामार्गावर दरोडेखोरांचा धुमाकूळ; संभाजीनगरमधील कुटुंबाला 18 लाखांना कसे लुटले ?
कंपनीला आपली बाजू मांडण्याची योग्य संधी न देता परवाना रद्द करणे हे नैसर्गिक न्यायाच्या तत्त्वांशी विसंगत असल्याचेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. FDAने योग्य प्रक्रियेचे पालन न केल्याचे निरीक्षण नोंदवत न्यायालयाने संबंधित कारवाईवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले.
FDAचा निर्णय मागे घेण्याचा निर्णय
न्यायालयाच्या कठोर भूमिकेनंतर FDAने सिप्लाचा परवाना रद्द करण्याचा आदेश मागे घेण्याचे मान्य केले. कंपनीला नव्याने कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात येईल. त्यानंतर कंपनीला आपली बाजू मांडण्याची संधी दिली जाईल आणि संबंधित सर्व बाबींचा विचार करून कारणांसह अंतिम आदेश काढला जाईल, असे FDAने न्यायालयाला सांगितले.
दरम्यान, या प्रकरणात न्यायालयाने FDAला केवळ नियमांची अंमलबजावणी करण्याऐवजी कायदेशीर प्रक्रिया, नैसर्गिक न्याय आणि व्यावहारिक दृष्टिकोन यांचा समतोल राखण्याचा संदेश दिला आहे. त्यामुळे सिप्लाला या प्रकरणात तात्पुरता दिलासा मिळाला असून, आता नव्या नोटिशीनंतर FDA कोणता निर्णय घेते, याकडे लक्ष लागले आहे.
संबंधित बातम्या
सिप्लाच्या पुणे गोदामाचा परवाना रद्द; अन्न व औषध प्रशासनाची मोठी कारवाई
