Sharad Pawar On Wrestlers Protest : दिल्लीतील जंतरमंतर मैदानावर आंदोलक कुस्तीपटू विनेश फोगट, साक्षी मलिक आणि बजरंग पुनिया हे गेल्या अनेक दिवसांपासून भारतीय कुस्ती महासंघाचे अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह (Brijbhushan Sharan Singh)यांच्याविरोधात निदर्शने करत आहेत. बृजभूषण सिंह यांना लैंगिक शोषण केल्याप्रकरणी अटक करण्याची मागणी करत आहेत. या आंदोलनाला अनेक पक्ष आणि संघटनांनी पाठिंबा दिला आहे, मात्र केंद्र सरकारकडून आतापर्यंत कोणत्याही प्रकारची प्रतिक्रिया आलेली नाही. हे प्रकरण देशपातळीवर गाजत आहे. आता यामध्ये शरद पवारांनी केंद्र सरकारवर निशाणा साधला आहे.
रेल्वे अ‍ॅक्सिडेंटनंतर फक्त 35 पैशात मिळतो विमा; जाणून घ्या सविस्तर माहिती
यावेळी शरद पवार म्हणाले की, दिल्लीच्या मुलींची जी काही अत्याचार झाल्याची तक्रार आहे, त्याची केंद्र सरकारने गांभीर्याने दखल घ्यावी, त्याचबरोबर दिल्ली सरकारने त्या प्रकरणामध्ये लक्ष घालावं आणि दिल्लीतील त्या मुलींना न्याय द्यावा असा ठराव करण्यात आल्याचे शरद पवारांनी सांगितले. कुस्तीगीर परिषदेची बैठक झाल्यानंतर आज शरद यांनी माध्यमांशी संवाद साधला.
शुक्रवारी शिवसेना ठाकरे गटाचे खासदार संजय राऊत यांनी व्यक्त व्यक्त करताना थुंकले त्यावरुन आज महाराष्ट्रात आंदोलनं झाली, त्यावर मोठी टीका झाली. त्यावरुन पत्रकारांनी पवारांना प्रश्न केल्यावर शरद पवार म्हणाले की, हे काही राज्याचे, देशाचे प्रश्न नाहीत. मी काही त्याच्याबद्दल काही भाष्य करु इच्छित नाही, असंही ते म्हणाले.
दिल्लीतील आंदोलक कुस्तीपटूंच्या मागणीची केंद्र सरकारनं गांभीर्यानं दखल घ्यावी; शरद पवारांची मागणी
त्याचवेळी ओडीसामध्ये झालेल्या अपघाताबद्दल प्रश्न विचारल्यावर शरद पवार म्हणाले की, तो अपघात आहे. त्याची चौकशी व्हावी अशी सर्वांनीच मागणी केली आहे. त्यातून जे काही सत्य समोर येईल त्यानंतर पुढे काही सुचवता येईल असंही पवार म्हणाले.
रेल्वे अपघातानंतर रेल्वेमंत्र्यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीवरुन प्रश्न विचारल्यावर पवार म्हणाले की, असं आहे की, लाल बहादूर शास्त्री रेल्वेचे मंत्री असताना एकदा रेल्वेचा अपघात झाला, त्याच्यानंतर पुन्हा एकदा झाला. तो झाल्यानंतर जवाहरलाल नेहरु राजीनामा देण्याच्या विरुद्ध होते, तरिदेखील शास्त्रींनी ही आपली नैतिक जबाबदारी म्हणून मी या पदावर राहू इच्छित नाही असं सांगून त्यांनी राजीनामा दिला. आता हे एक उदाहरण देशासमोर आहे, मग आता राज्यकर्त्यांनी त्यांना जे योग्य वाटतं ते करावं असं म्हणत एकप्रकारे रेल्वेमंत्र्यांनी राजीनामा दिला पाहिजे असंच सांगितलं आहे.
