Sandeep Thorat Death : सह्याद्री मल्टिसिटी निधी कंपनी आणि क्लासिक ब्रीज मनी सोल्युशन प्रायव्हेट लिमिटेडचे चेअरमन संदीप सुधाकर थोरात यांचे आज दुपारी नाशिक सिव्हिल हॉस्पिटलमध्ये उपचारादरम्यान निधन झाले असल्याची माहिती नाशिकच्या जिल्हा शल्य चिकित्सक यांनी दिली आहे. संदीप थोरात यांना काही दिवसांपूर्वी गुंतवणूकदारांची लाखो रुपयांची आर्थिक फसवणूक केल्याप्रकरणी शेवगाव पोलिसांनी अटक केली होती. फुफ्फुसाच्या आजारामुळे त्यांच्यावर गेल्या चार दिवसांपासून नाशिक सिव्हिल हॉस्पिटलमध्ये उपचार सुरु होता मात्र आज सकाळी उपचारादरम्यान त्यांचा मृत्यू झाला.
गुंतवणूकदारांना त्यांचे पैसे शेअर मार्केट आणि इतर व्यवसायात गुंतवले जातील असे सांगून, दरमहा 15 टक्के परतावा देण्याचे खोटे आश्वासन देत गुंतवणूकदारांची लाखो रुपयांची आर्थिक फसवणूक केल्याप्रकरणी संदीप थोरात यांना शेवगाव पोलिसांनी अहिल्यानगरच्या पाईपलाईन रोड परिसरातून अटक केली होती.
नेमकं प्रकरण काय?
संदीप थोरात यांनी सह्याद्री मल्टिसिटी निधी कंपनी आणि ‘क्लासिक ब्रिज मनी सोल्यूशन प्रा. लि.’ या संस्थांच्या माध्यमातून गुंतवणूकदारांना 15 टक्के व्याज किंवा मोठा परतावा देण्याचे आमिष दाखवले होते. विशेष म्हणजे मोठमोठे होर्डिंग्ज आणि जाहिरातींच्या माध्यमातून लोकांना भुलवून कोट्यवधी रुपयांच्या ठेवी जमा करण्यात आल्या होत्या.
गुंतवणूकदारांनी कष्टाने जमा केलेले पैसे परत न करता, चेअरमन संदीप थोरात आणि इतर संचालकांनी संगणमत करून ही रक्कम स्वतःच्या फायद्यासाठी इतर बँकांमध्ये वळवली. जेव्हा गुंतवणूकदार पैसे मागण्यासाठी गेले, तेव्हा त्यांना धमकावण्यात आले किंवा टाळाटाळ करण्यात आली. दरम्यान याप्रकरणी तक्रारदारांनी तक्रारी दाखल केल्यानंतर थोरात व कोरडे यांना यापूर्वी शेवगाव पोलीस ठाण्यातील गुन्ह्यात अटक करण्यात आली होती. ते न्यायालयीन कोठडीत असतानाच आर्थिक गुन्हे शाखेच्या पोलिसांनी त्यांना पुन्हा ताब्यात घेतले होते.
मोठी बातमी, विरोधी पक्षनेत्यांनी घेतली राष्ट्रपतींची भेट; ज्ञानेश कुमार राजीनामा देणार-
या फसवणूक प्रकरणी शेवगाव पोलीस ठाण्यात आणि भिंगार कॅम्प पोलीस ठाण्यात गुन्हे दाखल झाल्यानंतर, अहिल्यानगर आर्थिक गुन्हे शाखेने (EOW) मुख्य सूत्रधार संदीप सुधाकर थोरात आणि मॅनेजर दिलीप कोरडे यांना अटक केली होती. त्यांच्याविरोधात भारतीय न्याय संहिता (BNS) मधील फसवणूक, फसवणुकीच्या उद्देशाने विश्वासघात करणे आणि ‘मॅपिड’ (MPID – महाराष्ट्र ठेवीदारांच्या हितसंबंधांचे संरक्षण अधिनियम) कायद्यांतर्गत गुन्हे दाखल करण्यात आले होते.