मुंबई : राज्यभरातील मराठा- कुणबी, कुणबी -मराठा जातीच्या नोंदीसाठी आवश्यक पुराव्यांची तपासणी करण्यासाठी व प्रमाणपत्र देण्याची कार्यपद्धती निश्चित करण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या शिंदे समितीने त्यांचा दुसरा आणि अंतिम अहवाल राज्य सरकारला सादर केला. या अहवालानुसार राज्यभरातील मराठा समाजातील 54 लाख नागरिकांना ओबीसी प्रमाणपत्र मिळू शकेल असा अंदाज व्यक्त केला जात आहे.
यावेळी उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उप मुख्यमंत्री अजित पवार, मराठा आरक्षण मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष मंत्री चंद्रकांत पाटील, मंत्री गिरीश महाजन, दादा भुसे, शंभूराज देसाई उपस्थित होते. यापूर्वी न्या. शिंदे समितीचा पहिला अहवाल 31 ऑक्टोबर रोजी राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत स्वीकारण्यात आला होता. त्यानंतर आता दुसरा अहवालही सादर करण्यात आला असून येत्या मंत्रिमंडळ बैठकीत स्वीकारण्यात येण्याची शक्यता आहे.
मराठा आरक्षण आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांच्या मागणीनुसार मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र देण्यासाठी आवश्यक पुरावे गोळा करण्यासाठी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी निवृत्त न्यायमूर्ती संदीप शिंदे यांच्या नेतृत्वात एका समितीची घोषणा केली होती. आधी या समितीची व्याप्ती केवळ मराठवाड्यापुरती मर्यादित होती. त्यानंंतर या समितीची व्याप्ती राज्यभर वाढविण्यात आली होती. समितीला 24 ऑक्टोबर रोजी दोन महिन्यांची मुदतवाढही दिली होती.
या दरम्यान, मराठवाड्यातील मराठा समाजातील नागरिकांच्या पूर्वजांच्या निजामकालीन नोंदी तपासण्यासाठी शिंदे समिती मागील आठवड्यात हैदराबादलाही गेली होती. यात तेलंगणा सरकारकडील महसुली कागदपत्रांची पडताळणी केली होती. या सर्व मिळून सापडलेल्या कुणबी नोंदीप्रमाणे आता राज्यभरातील मराठा समाजातील 54 लाख नागरिकांना ओबीसी प्रमाणपत्र मिळू शकेल असा अंदाज व्यक्त केला जात आहे. अर्ज केल्यानंतर आणि वंशावळीचे पुरावे सादर केल्यानंतर संबंधित पुरावे तपासून कुणबी दाखले दिले जाणार आहेत.
