मुंबई : उपमुख्यमंत्री तथा उर्जामंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांच्या बनावट लेटरहेड, सही आणि ईमेलच्या माध्यमातून विद्युत विभागातील सहा अभियंत्यांचे बदली आदेश देण्यात आल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. या प्रकारानंतर शिंदे सरकारने सर्व अधिकाऱ्यांना अधिकृत ईमेल वापरणे बंधनकारक केले आहे. याबाबत शासन परिपत्रकही जारी करण्यात आले आहे. विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार यांनीही या प्रकारावर भाष्य करत टीका केली आहे. (Shinde government has made it mandatory for all officers to use official emails.)
शासकीय विभागांनी व त्यांच्या अधिपत्याखालील कार्यालयांनी एकमेकांशी पत्रव्यवहार करण्यासाठी व इतर व्यवहारासाठी नॅशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर (NIC) द्वारे अधिकृत केलेल्या gov.in/nic.in या डोमेन नेम (Domain name) चा वापर केलेल्या ई-मेलचा शासकीय कामकाजासाठी वापर करणे बंधनकारक करण्यात येत आहे.
Gmail, Yahoo इ. सारख्या खाजगी सेवा प्रदात्यांकडून ईमेल आयडीद्वारे प्राप्त झालेले कोणतेही शासकीय कामकाजासंबंधीत माहिती अधिकृत मानली जाणार नाही. सबब, सदर खाजगी सेवा प्रदात्यांचा वापर शासकीय कामकाजासाठी प्रतिबंधित करण्यात यावा.
तरी याबाबीची सर्व शासकीय विभागांनी व त्यांच्या अधिपत्याखालील कार्यालयांनी काटेकोर अंमलबजावणी करावी. जेणेकरून उपरोक्त उदाहरणात नमूद केल्याप्रमाणे घटना टाळता येतील.
विजय वडेट्टीवार म्हणाले, उपमुख्यमंत्र्याचे बनावट लेटरहेड, सही आणि ईमेल बनवल्याचा धक्कादायक प्रकार उघड झाला आहे. बनावट ईमेल चा वापर करुन विद्युत विभागातील सहा अभियंत्यांच्या बदलीचे आदेश सुद्धा देण्यात आल्याची माहिती पुढे आली आहे. राज्याच्या गृह विभागानेच परिपत्रक काढुन ही माहिती दिली आहे. हा प्रकार पुढे आल्यानंतर सरकारने शासन निर्णय काढून अधिकृत ईमेल वापरणे बंधनकारक केले आहे.
बनावटी सरकार मधील हा आदेश बघा👇
उपमुख्यमंत्र्याचे बनावट लेटरहेड, सही आणि ईमेल बनवल्याचा धक्कादायक प्रकार उघड झाला आहे. बनावट ईमेल चा वापर करुन विद्युत विभागातील सहा अभियंत्यांच्या बदलीचे आदेश सुद्धा देण्यात आल्याची माहिती पुढे आली आहे.राज्याच्या गृह विभागानेच परीपत्रक काढुन ही… pic.twitter.com/k8PFkqvxmg
— Vijay Wadettiwar (@VijayWadettiwar) February 14, 2024
या आधी मुख्यमंत्री कार्यालयात OSD म्हणून ठग वावरत होते, आता ठग उपमुख्यमंत्र्यांचे खोटे ई मेल आयडी तयार करून फसवणुकीचे प्रकार करत आहे. हे सगळे प्रकार राज्यातील मंत्रालयात सरकारच्या नाकाखाली होतं आहे! सरकारने जीआर काढून अधिकाऱ्यांना अधिकृत ईमेल वापरण्याची सक्ती तर केली, पण हे खोटे ईमेल कोणी तयार केले? ईमेल कोणी पाठवले? काय कारवाई झाली या संदर्भात कोणतीही माहिती दिलेली नाही. अनेक प्रकरणांप्रमाणे या प्रकरणावर सुद्धा पडदा टाकण्याचे काम सरकार करत आहे का? या प्रकरणाची स्पष्टता आलीच पाहिजे, अशीही मागणी त्यांनी केली आहे.
