महाराष्ट्रातील शिंदे-ठाकरे वादातील महत्वाची सुनावणी आज सर्वोच्च न्यायालयात (supreme court) होत आहे. 10 जानेवारी रोजी झालेल्या सुनावणीवेळी पाच सदस्यीय घटनापीठाने उद्धव ठाकरे (Uddhav Thackeray) आणि एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) यांच्यातील सत्तासंघर्षाच्या सुनावणीसाठी 14 फेब्रुवारी तारीख निश्चित केली होती. त्यावर काल दिवसभर सुनावणी झाली.
काल ठाकरे गटाकडून कपिल सिब्बल, अभिषेक मनू सिंघवी आणि देवदत्त कामत यांनी युक्तिवाद केला. आज शिंदे गटाकडून वकील हरीश साळवे यांनी युक्तिवाद केला. त्यानंतर आता शिंदे गटाचे दुसरे वकील नीरज कौल यांनीही युक्तिवाद केला.
राज्यातील सत्तासंघर्षाची सर्वोच्च न्यायालयात सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड, न्या. एम. आर. शहा, न्या. कृष्ण मुरारी, न्यायमूर्ती हिमा कोहली, न्या. पी.एस. नरसिंहा या ५ जणांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी सुरू झाली आहे. दरम्यान, आजच्या युक्तीवादानंतर उद्या पुन्हा सुनावणी होणार आहे.
अविश्वास प्रस्ताव दाखल होताच विधानसभेच्या सभापतींना निर्णयाचा अधिकार राहत नाही. अविश्वास प्रस्ताव प्रलंबित असेल तरीही अध्यक्षांना निर्णयाचा अधिकार राहत नाही.
अविश्वासाचा प्रस्ताव आणल्यास उपसभापती नरहरी झिरवळ आमदारांच्या अपात्रतेचा निर्णय घेऊ शकत नाही.
21 जूनला उपसभापतींच्या अविश्वासाच्या प्रस्तावाचा मेल पाठवला होता. त्यानंतर हार्ड कॉपी देण्यात आली होती. 34 आमदारांच्या स्वाक्षरीने हा मेल पाठवण्यात आला होता.
उद्धव ठाकरे यांचा गट अल्पमतात आहे. त्यांच्याकडे आमदारांचे बहुमत नाही. त्यामुळे ठाकरे गट गटनेता नियुक्त करू शकत नाही.
आजच्या घडीला शिंदे यांच्याकडे ४० आमदार आहेत
ठाकरे यांनी राजीनामा दिल्यामुळेच फ्लोअर टेस्ट झाली, 3 जुलैला राहुल नार्वेकर यांची विधानसभा अध्यक्ष म्हणून निवड करण्यात आली. ४ जुलैला त्याच अध्यक्षांनी सभागृह बोलावलं होतं मात्र काही आमदारांनी या अध्यक्षांच्या निवडीवरही आक्षेप घेतला होता.
नबाम रेबीया प्रकरणाचा हवाला देऊन हे प्रकरण ७ न्यायमूर्तींच्या घटनापीठाकडे देता येणार नाही. केवळ बनावटी कथन करुन मोठ्या घटनापीठाकडे हा निर्णय सोपवला जाऊ शकत नाही.
