जळगाव : मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंसह (CM Eknath Shinde) शिवसेनेच्या 16 आमदारांच्या अपात्रतेबाबत आज (दि. 30) सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होणार आहे. गेल्या सुनावणीवेळी सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकरांना (Rahul Narvekar) कठोर शब्दात झापत आमदार अपात्रेवरील सुधारीत वेळापत्रक सादर करण्याचे आदेश दिले होते. यासाठी आजपर्यंतची वेळ देण्यात आली होती. या सर्व घडोमोडींमध्ये ज्येष्ठ सरकारी वकील ॲड. उज्वल निकम (Adv. Ujwal Nikam) यांनी राहुल नार्वेकरांना इशारा देत सुचक विधान केले आहे. त्यामुळे आता नार्वेकर सुधारित वेळेपत्रक सादर करतात का? याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. (Adv. Ujwal Nikam On Shivsena MLA Disqualification )
‘शासन आपल्या दारी’ कार्यक्रमापूर्वी यवतमाळमध्ये राडा; मराठा आरक्षण आंदोलकांची आक्रमक निदर्शने
काय म्हणालेत ॲड. उज्वल निकम ?
गेल्या सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने नार्वेकरांना आमदार अपात्रतेबाबत सुधारित वेळापत्रक सादर करण्यास सांगितले आहे. त्यानुसार आज नार्वेकर न्यायालयात सुधारित वेळापत्रक सादर करणार का हे पाहणे महत्त्वाचे आहे. परंतु, विधानसभा अध्यक्षांनी जर, सुधारित वेळापत्रक सादर केलं नाही तर, सुप्रीम कोर्ट त्यांच्या पद्धतीने याप्रकरणात हस्तक्षेप करू शक असे मत ॲड. उज्वल निकम यांनी व्यक्त केले आहे.
सुप्रीम कोर्टात आज शिवसेना आणि राष्ट्रवादी या दोन्ही पक्षांबाबत सुनावणी आहे. या सुनावणीत गेल्यावेळी सुप्रीम कोर्टाने आदेश केल्याप्रमाणे विधानसभेचे अध्यक्ष राहुल नार्वेकर सुधारित वेळापत्रक सादर करण्याची शक्यता आहे. पण जर, नार्वेकरांनी सुधारित वेळापत्रक न देता मागचेचं वेळापत्रक दिल्यास तेच वेळापत्रक देण्याचे औचित्य काय हे सुप्रीम कोर्टाला पटवून द्यावं लागेल.
अबब! नाशिकमध्ये तब्बल 20 कोटी लिटर पाणी वाया; नदीत ड्रग्ज शोधण्याच्या नादात पोलिसांचा प्रताप
सुधारित वेळापत्रक सादर केल्यास पुढे काय?
दुसरीकडे, जर नार्वेकरांनी सुप्रीम कोर्टात सुधारित वेळापत्रक सादर केले,तर त्या वेळापत्रकाप्रमाणे सुनावणी घेवून दोन्ही पक्षांबाबत कार्यवाही करण्याबाबत सुप्रीम कोर्ट अध्यक्षांना मार्गदर्शक सूचना देवू शकत. पण जर, नार्वेकरांनी सुधारित वेळापत्रक सादर केलं नाही तर, सुप्रीम कोर्ट हे त्यांच्या पद्धतीने याप्रकरणात हस्तक्षेप करू शकतं. तसेच अध्यक्षांना सुनावणी घेण्याबाबत नवीन वेळापत्रक सुप्रीम कोर्ट देवू शकते. त्या पद्धतीने अध्यक्षांनी कारवाई करणे अपेक्षित असेल असेही निकम यांनी यावेळी सांगितले.
आमदार अपात्र बाबतचे अधिकार हे निवडणूक अध्यक्षांना आहेत. पण सुधारित वेळापत्रक न देता मागच्याच वेळापत्रकाची री विधानसभा अध्यक्षांनी ओढल्यास यात सुप्रीम कोर्ट हस्तक्षेप करू शकतं आणि याबाबतीत योग्य काय तो निर्णय घेण्याचा अधिकार सुप्रीम कोर्टाला आहे. त्यामुळे आज या प्रकरणात नेमकं काय काय घडतं याकडे सर्व राज्याचे लक्ष लागले आहे.
