कापूस आणि सोयाबीनचे भाव कोसळल्यामुळे शेतकऱ्यांना फटका बसला होता. या शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी अर्थसंकल्पात तरतूद केली होती. त्यानुसार मागील खरीप हंगामातील कापूस व सोयाबीन उत्पादक (Cotton and Soybean Producer) शेतकऱ्यांना प्रति हेक्टरी पाच हजार रुपये मदत जाहीर करण्यात आली होती. त्यानुसार आता कृषी विभागाने अर्थसंकल्पातील (Mahrashtra Budget) घोषणानुसार शासन आदेश काढण्यात आला आहे.
शरद पवारांसोबत पार्टनरशीप करुन देतो : ऑफर ऐकताच कॉन्स्टेबलने सगळं विकलं अन् 93 लाखांची फसवणूक
मराठवाडा आणि विदर्भातील शेतकऱ्यांना याचा फायदा व्हावा, यासाठी कृषिमंत्री धनंजय मुंडे यांनी अर्थमंत्री अजित पवार यांच्याकडे या प्रकारची मागणी केली होती. या दोन्ही विभागामध्ये हे दोन पीके घेतली जातात. परंतु अति पावसामुळे या पिकांचे नुकसान होते. त्यामुळे उत्पादकता कमी होते. तसेच भाव कमी भेटतो. त्यामुळे सरकारने हा निर्णय घेतला आहे. कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी 1 हजार 548 कोटी, तर सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी 2 हजार 646 कोटी रुपये असे एकूण 4 हजार 194 कोटी अनुदान मिळणार आहे. या अनुदानाला मागील मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली होती. याबाबत शासन निर्णय आता जाहीर करण्यात आला आहे.
Video : सीतारामन पहिल्या हसल्या मग डोक्याला हात लावला; लोकसभेत नेमकं काय घडलं?
किती क्षेत्राला अनुदान मिळणार ?
2023 च्या खरीप हंगामातील कापूस व सोयाबीन उत्पादकांना शेतकऱ्यांना 0.2 हेक्टरपेक्षा कमी क्षेत्रासाठी सरसकट एक हजार रुपये अर्थसहाय्य मिळणार आहे. तर 0.2 हेक्टरपेक्षा जास्त क्षेत्रासाठी त्यांच्या क्षेत्रानुसार प्रती हेक्टरी पाच हजार रुपये अनुदान मिळणार आहे. दोन हेक्टरपर्यंतचा शेतकऱ्यांना अर्थसहाय्य मिळणार आहे. म्हणजे एका शेतकऱ्याला जास्तीत जास्त दहा हजारांपर्यंत मदत मिळेल.
पिकाची ई पीक पाहणी अॅप आणि पोर्टल नोंद असलेल्या क्षेत्रासाठी अनुदान दिले जाणार आहे. हे अनुदान थेट शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात वर्ग केले जाणार आहे.
