राज्य सहकारी बॅंक घोटाळ्याप्रकरणी ईडीकडून दाखल करण्यात आलेल्या पुरवणी आरोपत्रातून उपमुख्यंत्री अजित पवार(Ajit Pawar) यांचं नाव वगळण्यात आलं आहे. तसेच इतर 14 जणांच्या नावांचा समावेश करण्यात आल्याची माहिती सुत्रांकडून देण्यात आली आहे. आरोपपत्रात अजित पवारांसह पत्नी सुनेत्रा पवार यांचंही नाव वगळण्यात आलं आहे. तर शिंदे गटाच्या एका नेत्यांचंही नाव असल्याचं समोर आलंय.
INDIA Meeting Photo: भाजपला पराभूत करण्यासाठी विरोधक एकटवले, एका पाठोपाठ दिग्गज नेते मुंबईत…
राज्य सहकारी बॅंक घोटाल्याप्रकरणी ईडीकडून या आठवड्यात पुरवणी आरोपपत्र दाखल करण्यात आलं आहे. या आरोपपत्रात प्राजक्त तनपुरे, प्रसाद तनपुरे, सुभाष देशमुख, रणजीत देशमुख प्रसाद सागर, अलाईड अ‍ॅग्रो प्रॉडक्ट, तक्षशिला सिक्युरिटीज प्रा.लि., अर्जून खोतकर, समीर मुळय़े, जुगल तपाडिया, अर्जुन सागर इंडस्ट्रीज व तपाडिया कन्स्ट्रक्शन यांची नावं असल्याचं समोर आलं आहे. मात्र, अजित पवारांचं नाव यातून वगळण्यात आलं आहे. या प्रकरणी ईडी अधिकाऱ्यांनी अधिक भाष्य केलं नसून ते म्हणाले, कोणाचा सहभाग आढळल्यास पुरवणी आरोपपत्र दाखल करता येऊ शकते.
Adani Group : हिंडेनबर्गनंतर OCCRP ने सादर केला रिपोर्ट; तीन तासांत 35 हजार कोटी स्वाहा!
नेमकं प्रकरण काय?
26 ऑगस्ट 2019 रोजी पीएमएलएल कायद्यानूसार ईडीकडून तपास करण्यात आला. त्याअंतर्गत 2010 मध्ये राज्य सहकारी बॅंकेकडून साखर कारखान्याचा कमी दरात लिलाव करुन अपेक्षित प्रक्रिया पार पाडली नसल्याचं ईडीच्या तपासात आढळून आलं होतं. ज्यावेळी ईडीकडून तपास सुरु होता, त्यादरम्यान, अजित पवार हे बॅंकेच्या संचालक मंडळावर होते. तसेच 2010 साली पुणे जिल्हा मध्यवर्ती बॅंकेकडून जरंडेश्वर साखर कारखान्याने कर्जही घेतल्याचं ईडीने म्हटलं. त्यानंतर या कारखान्याशी संबंधित जमीन, इमारत, प्लांट, मशीन अशा 65 कोटी 75 लाख रुपयांच्या मालमत्तेवर टाच आणली होती.
दरम्यान, राज्य सहकारी बॅंकेच्या कथित घोटाळ्याप्रकरणी मुंबई पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे शाखेने उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार, २२ ऑगस्ट, २०१९ रोजी गुन्हा नोंदविला होता. त्यानंतर आर्थिक गुन्हे शाखेने अजित पवार व इतर ७५ संचालकांना दिलासा दिला होता. हे प्रकरण दिवाणी स्वरूपाचे असल्याचा अहवाल आर्थिक गुन्हे शाखेकडून न्यायालयात सादर करण्यात आला होता.
