State government cannot remove MPSC Chairperson, how can inquiry conducted Vijay Kumbhar explains legal conundrum : एमपीएससी कथित पेपरफुटी प्रकरणावरून पुण्यात गेल्या 12 दिवसांपासून सुरू असलेलं विद्यार्थ्यांचं आंदोलन अखेर स्थगित करण्यात आलं. विद्यार्थ्यांच्या प्रमुख मागण्यांवर सरकारने निर्णय घेतल्यानंतर आंदोलन स्थगित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. आयोगाचे अध्यक्ष विवेक भीमनवार यांनी चौकशी पूर्ण होईपर्यंत सक्तीच्या रजेवर जात असल्याचं सोशल मीडियावर जाहीर केल्यानंतर विद्यार्थ्यांनी माघार घेतली. मात्र भीमनवार यांच्या राजीनाम्याची चर्चा सुरू असताना अशीही चर्चा होती की, राज्य सरकारला घटनेनुसार भीमनवार यांना हटवण्याचा अधिकार नाही. मात्र ते आता त्यांची चौकशी कशी करू शकणार? तो अधिका राज्य सरकारला आहे का? तसेच भीमनवार यांना न हटवण्या मागची घटनेतील तरतुद नेमकी काय? यावर माहिती अधिकार कार्यकर्ते विजय कुंभार यांनी सविस्तर माहिती देत विश्लेषण दिले.
विजय कुंभारांनी सांगितला कायदेशीर पेच
MPSC पेपरफुटी प्रकरणाच्या चौकशीसाठी निवृत्त न्यायमूर्ती दिलीप भोसले यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात आली आहे. तुकाराम मुंढे यांच्याकडे समितीच्या सचिवपदाची जबाबदारी सोपवण्यात आली आहे. दरम्यान, MPSC अध्यक्ष विवेक भीमनवार सुट्टीवर गेले आहेत.भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद 317 नुसार, राज्य लोकसेवा आयोगाच्या अध्यक्षांना गैरवर्तनाच्या आरोपावरून हटवण्याची प्रक्रिया राष्ट्रपती आणि सर्वोच्च न्यायालयामार्फत होते. राज्य सरकारला अध्यक्षांना थेट पदावरून हटवता येत नाही किंवा चौकशीसुद्धा करता येत नाही.
त्यामुळे राज्यपालांनी अनुच्छेद 316(1A) अंतर्गत कोणती कारवाई केली आणि चौकशी पूर्ण होईपर्यंत MPSC च्या कामकाजाची जबाबदारी कोणाकडे असेल, हे स्पष्ट होणे आवश्यक आहे. भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद 317 नुसार त्यांना पदावरून दूर करण्यासाठी विशिष्ट घटनात्मक प्रक्रिया पाळावी लागते.
जनगणनेच्या दुसऱ्या टप्प्याची घोषणा मात्र ‘त्या’ मुद्द्यावरून ओबीसी संघटना आक्रमक होणार?
1. महाराष्ट्र सरकार आरोप आणि त्यासंबंधीचे पुरावे राज्यपालांसमोर मांडून चौकशीची शिफारस करू शकते. प्रकरणाच्या स्वरूपानुसार पुढील घटनात्मक कार्यवाहीसाठी राष्ट्रपतींकडे विषय पाठवण्याचा विचार करू शकतात.
2. गैरवर्तनाच्या (Misbehaviour) कारणावरून अध्यक्षांना पदावरून दूर करायचे असल्यास अनुच्छेद 317(1) नुसार राष्ट्रपतींनी सर्वोच्च न्यायालयाकडे चौकशीसाठी संदर्भ पाठवणे आवश्यक असते.
3. सर्वोच्च न्यायालय आरोप आणि पुराव्यांची तपासणी करून अध्यक्षांना पदावरून दूर करणे योग्य आहे की नाही, याबाबत राष्ट्रपतींना अहवाल देते. राज्यस्तरीय चौकशी ही या घटनात्मक प्रक्रियेची जागा घेऊ शकत नाही.
4. सर्वोच्च न्यायालयाने पदावरून दूर करण्याची शिफारस करणारा अहवाल दिल्यास राष्ट्रपती अंतिम आदेश जारी करू शकतात.
सरकारने या संदर्भातील उत्तरे अधिकृत आदेश आणि कागदपत्रांसह जनतेसमोर मांडावीत. MPSC च्या विश्वासार्हतेचा हा प्रश्न आहे. चौकशी केवळ औपचारिक न राहता दोषींवर कायद्यानुसार कारवाई झाली पाहिजे.