मुंबई : सरकारी मालकीच्या गायरान जमिनींवर अतिक्रमण (Gairan Land Encroachments) करणाऱ्यांना नव्यानं नोटिसा बजावणार असल्याची माहिती सोमवारी राज्य सरकारनं मुंबई उच्च न्यायालयात (Bombay High Court) दिलीय. अतिक्रमण धारकांना त्या जमिनीवरील ताबा सिद्ध करण्यासाठी 30 दिवसांची मुदत दिली जाणारंय. मात्र यात अपयशी ठरल्यास अतिक्रमण करणाऱ्यांवर कारवाई केली जाणारंय. पुढील 60 दिवसांत महाराष्ट्र जमीन महसूल कायद्यानुसार (Maharashtra Land Revenue Act)ही कारवाई केली जाणार असल्याची माहिती राज्याचे महाधिवक्ता बिरेंद्र सराफ यांनी न्यायालयात दिलीय.
गायरान जमिनींवरील अतिक्रमण हटवण्यासाठी राज्य सरकारचं काही धोरण आहे का? आणि यापुढं काय कारवाई केली जाणार? याचा कृती आराखडा सादर करण्याचे आदेशही न्यायालयानं दिले होते. मात्र याबाबत अद्याप कोणतंही उत्तर दिलं गेलं नाही.
Ravindra Dhangekar यांच्या विजयाचे फ्लेक्स दोन तासातच काढले!
त्यानंतरही कायद्यानुसार योग्य त्या उपाययोजना केल्या जात असल्याचा दावा सरकारकडून करण्यात आलाय. त्यावर हे अतिक्रमण करणाऱ्यांना ते कोणत्या सरकारी योजनेसाठी पात्र आहेत, हे दाखवून देण्याचे निर्देश देत या प्रकरणाची सुनावणी तहकूब केलीय.
गेल्या सुनावणीत उच्च न्यायालयानं सरकारला जुलै 2011 पर्यंतच्या नियमित केलेल्या बांधकामांचा तपशील सादर करण्याचे आदेश दिले होते. त्यानुसार राज्य सरकारनं उच्च न्यायालयात सादर केलेल्या आकडेवारीनुसार, गायरान जमीनींवर सध्या अंदाजे 2 लाख 22 हजार 153 बेकायदेशीर बांधकामं आहेत.
त्यातील 4.52 हेक्टर जमिनीपैकी अंदाजे अतिक्रमित क्षेत्र हे 10 हजार 89 हेक्टर इतकं आहे. हे प्रमाण सरकारी मालकीच्या जमिनीच्या निव्वळ 2.23 टक्के असल्याची माहिती दिलीय.
