पुणे : ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या विविध मागण्यांसाठी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे (Swabhimani shetkari Sanghatana)नेते राजू शेट्टी (Raju Shetti)यांनी साखर आयुक्तांची भेट घेतली. त्यानंतर त्यांनी माध्यमांशी संवाद साधला. त्यावेळी राजू शेट्टी म्हणाले की, आयुक्तांना भेटण्याची दोन कारणं होती, त्यातलं एक कारण म्हणजे काही वर्षांपासून ऊस वाहतुकदार कामगारांची (Sugarcane transport workers)मोठ्या प्रमाणात मुकादमांकडून फसवणूक (Fraud)झाली आहे. राज्यात एकूण 448 कोटी रुपयांची फसवणूक झाल्याचा आरोप स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते राजू शेट्टी यांनी केला आहे. हा उसाची वाहतूक करणारा वर्ग दुसरा कोणी नसून छोटा शेतकरीच (Farmers)असतो. शेतामध्ये मशागतीसाठी घेतलेला ट्रॅक्टर, कारखाने सुरु झाल्यानंतर त्याच ट्रॅक्टरमधून तो उसाची वाहतूक करुन आपली उपजिविका भागवतो. एक-दोन एकर जमिन असणाऱ्या शेतकऱ्यांचाच हा उसाची वाहतूक करण्याचा व्यवसाय आहे.
तानाजी सावंत यांचा डोळा विखे यांच्या पालकमंत्री पदावर
बाहेरुन जे मजूर पुरवणारे मुकादम असतात, त्या मुकादमांना 20 लाख, 25 लाख असे अॅडवान्स वाहतुकदारांनी दिलेले असतात कारखान्याच्या मध्यस्थीनं. मात्र हे मुकादम अॅडवान्स घेऊनही मजूर पुरवत नाहीत. त्यामुळं या वाहतुकदारांवर आत्महत्या करण्याची वेळ येते. गेल्या दोन वर्षामध्ये आठ ते दहा आत्महत्या या वाहतुकदारांच्या झालेल्या आहेत. त्यामुळे मुकादमांच्या या फसवणुकीच्या पार्श्वभूमीवर आपण राज्य साखर संघाकडेही जाऊन आलो आहे.
साखर आयुक्तांनाही सांगितलं की, यावर्षी नवीन करार मे-जूनमध्ये होतात. ते होत असताना मागच्या तीन-चार वर्षात ज्या मुकादमांनी अनेक वाहनधारकांना फसवलं आहे, त्यांची माहिती संकलित करावी. कारण हे मुकादम जिल्हा बदलत असतात, यावर्षी एखाद्या जिल्ह्यातल्या वाहनधारकाला फसवलं की, पुढच्या वर्षी दुसऱ्या जिल्ह्यात जातात. त्यामुळे फसवणाऱ्या मुकादमांची एक लिस्ट आयुक्तालयाने जाहीर केली तर आपोआप या फसवणुकीला मर्यादा येतील, असंही यावेळी राजू शेट्टी म्हणाले.
राजू शेट्टी म्हणाले की, यावर्षी जे मजूर येतील त्यांची साखर कारखान्यावर ऊस तोडणी मंडळाची सभासद नोंदणी झाल्याशिवाय करार करु नये, म्हणून राज्यात एकूण किती ऊस तोडणी कामगार आहेत, याची माहिती मिळेल. त्यामुळे त्यांच्यासाठी काही उपाययोजना करता येतील, अशीही मागणी यावेळी राजू शेट्टींनी केली आहे. राज्याच्या पोलीस महासंचालकांची भेट घेऊन फसवणूक करणाऱ्या मुकादमांवर कायदेशीर कारवाई करुन आम्हाला मदत करावी अशीही मागणी कली आहे. कारण ही आर्थिक फसवणूक आहे. करार करुन ते पाळत नसतील तर आर्थिक फसवणुकीचे गुन्हे दाखल करुन त्यांच्यावर कारवाई करण्याची मागणीही केली आहे.
त्याचबरोबर राज्याच्या साखर आयुक्तांना भेटण्याचं कारण म्हणजे राज्यातला उसाचा गाळप हंगाम जवळपास संपत आला आहे. 145 साखर कारखाने बंद झालेले आहेत. 55 कारखाने सुरु आहेत. पण पुढच्या आठ ते दहा दिवसात तेही बंद होतील. अशा परिस्थितीमध्ये शेतकऱ्यांची एफआरपी किती अदा झाली यासाठी आपण आयुक्तांची भेट घेतली. राज्याच्या कानाकोपऱ्यातून अनेक शेतकरी मला फोन करतात की, उसाचे पैसे मिळाले नाहीत. नेमकी साखर आयुक्तालयाकडे काय माहिती आहे? त्यांनी त्याच्यासाठी काय केलं आहे? याची चौकशी करण्यासाठी आपण साखर आयुक्तांची भेट घेतली.
त्यांनी सांगितलं की 92 टक्के एफआरपी अदा झालेली आहे. आठ टक्के राहिलेली आहे. त्यावर आम्ही विनंती केली की, बाकी आठ टक्के राहिलेल्यांना नोटिसा पाठवा, आणि 15 टक्के व्याजाने जी काही रक्कम होईल ती व्याजासकट त्या शेकऱ्यांना द्यावी, आणि ते साखर कारखाने देणार नसतील तर आम्ही गप्प बसणार नाही असा इशाराही यावेळी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते राजू शेट्टी यांनी दिला आहे.
या साखर कारखान्यांवर आमचा विश्वास नाही, त्यामुळे आम्ही एकरकमी एफआरपीची मागणी करत आहोत. येत्या आठ दिवसात साखर कारखान्यांनी एफआरपी अदा केली नाही तर त्या कारखान्यांवर कारवाई करण्याचं आश्वासनही यावेळी साखर आयुक्तांनी दिल्याची माहिती स्वाभिमानीचे नेते राजू शेट्टी यांनी दिली आहे.
