नागपूर : काँग्रेस नेते सुनील केदार यांना नागपूर खंडपीठाने जामीन मंजूर केला आहे. तसेच त्यांच्या शिक्षेला स्थगितीही दिली आहे. शिक्षेला स्थगिती मिळाल्याने आता केदार यांची रद्द झालेली आमदारकी मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. नागपूर जिल्हा बँक घोटाळा प्रकरणी काँग्रेसचे आमदार सुनील केदार (Sunil Kedar) यांना पाच वर्षांची शिक्षा सुनावण्यात आली होती. त्यानंतर त्यांची आमदारकीदेखील रद्द करण्यात आली होती. या कथित घोटाळ्यामध्ये केदार हे प्रमुख आरोपी आहेत.
केदार यांच्या वकिलांचा युक्तिवाद आला कामी
नागपूर जिल्हा बँक घोटाळा प्रकरणात केदार हे जामीनावर होते. या काळात त्यांनी कधी पळून जाण्याचा किंवा साक्षीदारांना धमकावण्याचे प्रकारे केले नाही. तसेच त्यांनी जामीन देताना देण्यात आलेल्या सर्व अटीशर्थीचे पालन केल्याचा युक्तिवाद केदार यांच्या वकिलांतर्फे करण्यात आला. हा युक्तिवाद मान्य करत न्यायालयाने केदार यांना जामीन मंजूर केला. तसेच सुनावण्यात आलेल्या शिक्षेलादेखील स्थगिती दिली आहे. त्यामुळे आता रद्द झालेली केदार यांची आमदारकी पुन्हा मिळण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
अजितदादांचा खांदा, भाजपवर निशाणा; मोरारजी देसाईंचा संदर्भ देत पवारांनी सांगितली कार्यक्षमता
काय आहे प्रकरण?
1999 मध्ये सुनील केदार नागपूर जिल्हा बँकेचे अध्यक्ष होते. या दरम्यानच्या काळात बँकेने होम ट्रेड लिमिटेड, इंद्रमणी मर्चंट्स प्रायव्हेट लिमिटेड, सेंच्युरी डिलर्स प्रायव्हेट लिमिटेड, सिंडिकेट मॅनेजमेंट सर्व्हिसेस आणि गिलटेज मॅनेजमेंट सर्व्हिसेस या खाजगी कंपन्यांच्या माध्यमातून सरकारी रोखे (शेयर्स) खरेदी केले. पण या कंपन्यांकडून खरेदी केलेले शेअर्स प्राप्त झाले नाहीत किंवा ते बँकेच्या नावेही झाले नाहीत. कंपन्यांनी बँकेची रक्कमही परत केली नाही. कालांतराने या कंपन्या देखील दिवाळखोरीत निघाल्या.
