नवी दिल्ली : राज्यातील शिंदे सरकारला मोठा दिलासा मिळाला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने मागील अनेक दिवसांपासूनची 12 राज्यपाल नियुक्त आमदारांच्या नियुक्तीवरील स्थगिती उठवली आहे. याचिकाकर्ते रतन सोली यांना याचिका मागे घेण्यास न्यायालयाने परवानगी दिली आहे. तर मध्यस्थ याचिकाकर्ते सुनील मोदी यांना नव्याने याचिका दाखल करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. त्यामुळे आता 12 आमदारांच्या नियुक्तीचा मार्ग मोकळा झाला आहे. (Supreme Court has lifted the stay on the appointment of 12 Governor-appointed MLAs)
CJI: Application for withdrawal of proceedings is allowed. we clarify that we have not expressed opinion on question of law and can be taken up at a later time Intervenor has pleaded for transposition. We leave it open for in the intervenor to file other proceedings. SLP is…
— Bar and Bench (@barandbench) July 11, 2023
राज्यात महाविकास आघाडी सरकार असल्यापासून म्हणजे गेल्या तीन वर्षांपासून राज्यपाल नियुक्त 12 आमदारांच्या मुद्द्यावरुन मोठं राजकारण घडलेलं पाहायला मिळालं. राज्यात महविकास आघाडी सरकार असताना तत्कालीन राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांनी राज्यपाल नियुक्त आमदारांची राज्य सरकारने शिफारस केल्यानंतरही नेमणूक केली नाही. त्यावरुन मोठा वादही पाहायला मिळाला होता. त्यानंतर ठाकरे सरकारने राज्यपालांना निर्देश द्यावेत यासाठी न्यायलयातही धाव घेतली होती.
त्याचवेळी शिफारस केलेल्या नावांच्या विरोधात याचिका दाखल करण्यात आल्या होत्या. राज्यात शिंदे-फडणवीस सरकार आल्यानंतर नव्या सरकारकडून राज्यपाल नियुक्त आमदार नेमणून करण्यासाठी हालचाली सुरु केल्या होत्या. त्या पार्श्वभूमीवर या निर्णयाला स्थगिती देण्यासाठी न्यायालय आव्हान दिले होते.
राज्याच्या विधान परिषदेत एकूण सदस्यसंख्या ही 78 इतकी आहे. यापैकी 12 जागा या राज्यपाल नियुक्त असतात. या 12 जागांवर कला, साहित्य, क्रिडा, शेती अशा विविध क्षेत्रातील दिग्गजांना राज्यपालांकडून संधी दिली जाते. त्यासाठी राज्य सरकार सदस्यांची नावं सूचवतं आणि त्याबाबतचा प्रस्ताव पाठवतं. पण महाविकास आघाडी सरकारने पाठवलेली 12 नावे तत्कालीन राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांनी मंजूर केली नाहीत. त्यानंतर आता या आमदारांच्या नियुक्तीची स्थगिती न्यायालयाने उठवली असून आता नियुक्तीचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
