नवी दिल्ली : विधिमंडळात मंजूर झालेल्या विधेयकांवर राज्यपालांनी सर्वोच्च न्यायालयात येण्यापूर्वी करावाई करावी, त्यांना विधेयके परत पाठविण्याचा अधिकार आहे. मात्र थोडे आत्मपरीक्षण करावे आणि ते जनतेने निवडलेले नाहीत हे समजून घ्यावे, असे म्हणत सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) राज्यपाल विरुद्ध पंजाब सरकार वादावर महत्त्वपूर्ण निरीक्षण नोंदविले. यासोबतच सर्वोच्च न्यायालयाने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता (Tushar Mehata) यांना पंजाब विधानसभेने मंजूर केलेल्या विधेयकांवर राज्यपाल बनवारीलाल पुरोहित यांनी काय पावले उचलली याचा अहवाल देण्याचे निर्देश दिले आहेत. (Supreme Court made an important observation on the Governor v. Government of Punjab controversy)
पंजाबचे राज्यपाल बनवारीलाल पुरोहित यांनी 19 ऑक्टोबर रोजी मुख्यमंत्री भगवंत मान यांना पत्र लिहून तीन अर्थविधेयकांना मंजूरी देण्यास नकार दिला होता. त्यानंतर याप्रकरणात पंजाब सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. आज सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठापुढे या प्रकरणाची सुनावणी झाली. न्यायमूर्ती जेबी परडीवाला आणि न्यायमूर्ती मनोज मिश्रा यांचाही या खंडपीठात समावेश होता.
यावेळी पंजाबचे राज्यपाल बनवारीलाल पुरोहित यांची बाजू मांडणारे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी सर्वोच्च न्यायालयाला सांगितले की, राज्यपालांनी विधेयकांवर स्वाक्षरी केली आहे. पंजाब सरकारने दाखल केलेली याचिका ही एक अनावश्यक याचिका आहे. यावर न्यायालय म्हणाले, राज्यपालांनी सर्वोच्च न्यायालयात प्रकरण येण्यापूर्वीच कारवाई करावी. हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात गेल्यावरच राज्यपाल काम करतात हे संपवावे लागेल. राज्यपालांनी थोडे आत्मपरीक्षण करणे आवश्यक आहे आणि ते जनतेने निवडून दिलेले प्रतिनिधी नाहीत हे त्यांनी जाणून घेतले पाहिजे, असेही निरीक्षण न्यायालयाने नोंदविले. या प्रकरणावरील पुढील सुनावणी 10 नोव्हेंबरला होणार आहे.
राज्यपाल बनवारीलाल पुरोहित आणि मुख्यमंत्री भगवंत मान यांच्या नेतृत्वातील आम आदमी पक्षाच्या सरकारसोबत काही मुद्द्यांवरून वाद आहेत. अर्थविषयक विधेयकांना सभागृहात मांडण्यापूर्वीच राज्यपालांची पूर्वपरवानगी आवश्यक असते. 20 आणि 21 ऑक्टोबर रोजी विधानसभा अधिवेशनात पंजाब फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी अँड बजेट मॅनेजमेंट (सुधारणा) विधेयक-2023, पंजाब वस्तू आणि सेवा कर (सुधारणा) विधेयक-2023 आणि भारतीय मुद्रांक (पंजाब दुरुस्ती) विधेयक-2023 तीन अर्थविधेयके सभागृहात मांडण्यात येणार होती.
मात्र राज्यपाल पुरोहित यांनी 19 ऑक्टोबर रोजी मुख्यमंत्री मान यांना पत्र लिहून या अर्थविधेयकांना मंजूरी देण्यास नकार दिला होता. इतकेच नाही तर राज्यपालांनी विधानसभेचे 20-21 ऑक्टोबर या दिवसांचे अधिवेशन बेकायदेशीर घोषित केले आणि या दिवशी अधिवेशनात झालेले विधिमंडळाचे कामकाज बेकायदेशीर असेल, असे सांगितले होते. त्यामुळे मान सरकारला ही विधेयके मांडता आली नव्हती. त्यानंतर याप्रकरणात पंजाब सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. या पत्रानंतर राज्यपाल पुरोहित यांनी एक नोव्हेंबर रोजी त्यांना पाठवलेल्या तीनपैकी दोन विधेयकांना मंजुरी दिली होती.
बनवारीलाल पुरोहित यांनी आता पंजाब वस्तू आणि सेवा कर (सुधारणा) विधेयक-2023 आणि भारतीय मुद्रांक (पंजाब दुरुस्ती) विधेयक-2023 मंजूर केले आहेत. पंजाब फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी अँड बजेट मॅनेजमेंट (सुधारणा) विधेयक-2023 हे अद्यापही मंजूर करण्यात आलेले नाही.
