Pradeep Sharma : माजी दबंग पोलीस अधिकारी आणि एन्काऊंटर स्पेशलिस्ट प्रदीप शर्मा (Pradeep Sharma) यांना सर्वोच्च न्यायालयाकडून (Supreme Court) मोठा दिलासा मिळाला आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या (Mumbai High Court)जन्मठेपेच्या आदेशाला स्थिगिती दिली आहे. पुढील निर्देश येईपर्यंत सर्वोच्च न्यायालयाने या निर्णयाला स्थगिती दिली आहे. प्रदीप शर्मा हे उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.
आशा भोसलेंनी शेअर केल्या बाबुजींसोबतच्या आठवणी; ‘स्वरगंधर्व सुधीर फडके’ चित्रपटाला दिल्या शुभेच्छा
मुंबई उच्च न्यायालयाने प्रदीप शर्मा यांची निर्दोष मुक्तता रद्द करत जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली होती. 2006 च्या लखनभैया बनावट चकमक प्रकरणात त्यांना जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली. त्यानंतर प्रदीप शर्मा यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. दाखल केलेल्या याचिकेवरील सुनावणी 4 आठवड्यांसाठी तहकूब करण्यात आली आहे.
संजय राऊतांनी सांगलीत ‘आग’ लावली… ठाकरे गटाचा ‘जाळ’ होणार?
लखन भैय्या बनावट चकमक प्रकरणी प्रदीप शर्मा यांना जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली आणि त्यांना शरण येण्याचा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने दिला होता. ट्रायल कोर्टाकडून 13 इतर आरोपींना दोषी ठरवले होते आणि प्रदीप शर्माची निर्दोष मुक्तता केली होती. त्यानंतर मुंबई उच्च न्यायालयाने प्रदीप शर्माची निर्दोष सुटका रद्द करुन त्यांना दोषी ठरवले होते.
लखन भैया कथिक एन्काऊंटर प्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयाने गत महिन्यातच प्रदीप शर्मा यांना दणका दिला होता. त्यांच्या निर्दोष सुटकेचा निर्णय बदलून दोषी ठरवले होते. त्यामुळे शर्मा यांना मोठा धक्का बसला होता. त्यानंतर शर्मा यांनी सर्वोच्च न्यायालयाची कवाडं वाजवली. आणि आता सर्वोच्च न्यायालयाने प्रदीप शर्मा यांना दिलासा दिला आहे.
प्रकरण काय?
11 नोव्हेंबर 2006 रोजी पोलिसांच्या पथकाने रामनारायण गुप्ता उर्फ लख्खन भैय्याला नवी मुंबईतील वाशी परिसरातून त्याचा मित्र अनिल भेडा यांच्यासह उचलून नेले आणि त्याच संध्याकाळी पश्चिम मुंबईतील वर्सोवाजवळ झालेल्या चकमकीत ठार केले. या कथित बनावट चकमकीचं नेतृत्व प्रदीप शर्मा हे करत होते.
त्यानंतर रामनारायणचे बंधू वकील आहेत. त्या अॅड. रामनारायण गुप्ता यांनी जोरदार पाठपुरावा केला. त्यामुळे मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार एसआयटी चौकशी करण्यात आली अन् खटला दाखल करण्यात आला. पुढे या सुनावणीनंतर सत्र न्यायालयाने 2013 मध्ये 11 पोलिसांसह 21 जणांना दोषी ठरवून जन्मठेपेची शिक्षा ठोठावली मात्र प्रदीप शर्मा यांना निर्दोष ठरवले.
