T N Seshan to Gyanesh Kumar controversial tenures of Election Commissioners : सध्या देशभरामध्ये एकच मुद्दा गाजत आहे तो म्हणजे देशाच्या निवडणूक आयुक्तांमध्ये झालेला वाद, एसआयआर प्रक्रिया आणि ज्ञानेश कुमार यांचा राजीनामा यासाठी एकीकडे काँग्रेस आणि इंडिया आघाडी तर दुसरीकडे सीजेपी मैदानात उतरले आहेत. मात्र निवडणूक आयुक्त वादात सापडण्याची ही काही पहिली वेळ नाही. या अगोदर देखील अनेक निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमारांप्रमाणे वादात सापडले होते. रस्त्यांपासून संसदेपर्यंत या मुद्द्यावर संघर्ष पाहायला मिळाला. इतकेच नव्हे, तर निवडणूक आयोग तीन सदस्यांचा झाल्यानंतर आयुक्तांमधील परस्पर मतभेद आणि आरोप-प्रत्यारोपही सार्वजनिक चर्चेचा विषय बनले. या वादांपैकी काही प्रकरणे सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत पोहोचली. त्यामुळे कोण होते हे निवडणूक आयुक्त जे वादात सापडले होते? त्यांच्यावर कसले आक्षेप घेण्यात आले जाणून घ्या सविस्तर…
तुमच्या काकाने ऊसाला पाच हजारांचा दर ठेवलाय का ? ऊसदरावरून वळसे पाटलांनी सुनावले !
यात पहिला वाद आहे तो एक सर्वांनीच कधी अनुभवलेले तर कधी पाठ्यपुस्तकांमध्ये नाव वाचलेले मुख्य निवडणूक आयुक्त टी एन शेषन 12 डिसेंबर 1990 ते 11 डिसेंबर 1996 या त्यांच्या सहा वर्षांच्या कार्यकाळात देशाने प्रथमच निवडणूक आयोगाचे प्रत्यक्ष सामर्थ्य आणि स्वायत्तता अनुभवली. पंतप्रधान नरसिंह राव यांच्या सरकारने आयोगावर प्रभाव टाकण्याचे प्रयत्न झाले मात्र, टी. एन. शेषन यांनी अशा हस्तक्षेपाच्या प्रयत्नांवर उघडपणे भूमिका मांडली.
मोठी बातमी! दिल्लीत वातावरण तापलं; राहुल गांधी आणि प्रियंका गांधींचा मोर्चा पोलिसांनी रोखला
शेषन यांच्या ‘थ्रू द ब्रोकन ग्लास’ या आत्मचरित्रात त्यांनी उत्तर प्रदेशातील इटावा लोकसभा पोटनिवडणुकीसंदर्भातील एक प्रसंग नमूद केला आहे. विधी सचिव रमा देवी यांनी त्यांना सांगितले होते की, तत्कालीन केंद्रीय विधी राज्यमंत्री रंगराजन कुमारमंगलम यांना इटावा लोकसभा पोटनिवडणूक पुढे ढकलायची होती. यानंतर शेषन यांनी थेट तत्कालीन पंतप्रधान पी. व्ही. नरसिंह राव यांना दूरध्वनी केला. ते म्हणाले, “मी घोडा आहे आणि सरकार स्वार आहे, असा गैरसमज असेल, तर तो मला मान्य नाही.
राव यांनी शेषन यांना त्यांची नेमकी अपेक्षा विचारली. त्यावर शेषन यांनी सरकारने माफी मागावी, असे स्पष्टपणे सांगितले. आपल्या आत्मचरित्रात त्यांनी नमूद केले की, पंतप्रधानांनी स्वतः माफी मागितली असती तरी ती स्वीकारली असती. मात्र, सरकारी कामकाजाच्या दीर्घ अनुभवावरून अशा प्रकरणांत संबंधित विभागातील अधिकाऱ्यांकडून माफी मागितली जाते, असे त्यांचे म्हणणे होते.त्याच दिवशी विधी विभागातील एका संयुक्त सचिवाने शेषन यांची भेट घेऊन इटावा पोटनिवडणुकीसंदर्भात विधी सचिव रमा देवी यांनी केलेल्या वक्तव्याबद्दल माफीचे पत्र दिले.
हा झाला एक प्रसंग मात्र 1993 मध्ये शेषन यांनी घेतलेल्या एका निर्णयामुळे गंभीर घटनात्मक पेच निर्माण झाला. त्यांनी 21 राज्यांमधील निवडणुकांशी संबंधित संपूर्ण प्रक्रिया स्थगित करण्याचा आदेश दिला होता. केंद्र सरकारने निवडणूक आयोगाचे अधिकार स्पष्टपणे मान्य करेपर्यंत निवडणूक प्रक्रिया पुढे नेली जाणार नाही, अशी त्यांची भूमिका होती. या आदेशावरून नऊ दिवस तणावपूर्ण परिस्थिती कायम राहिली. सामान्यतः एकमेकांच्या विरोधात भूमिका घेणारे सत्ताधारी आणि विरोधी पक्ष संसदेत शेषन यांच्या निर्णयावर टीका करताना एकत्र आल्याचे चित्र दिसले होते.
पेट्रोल 5 रुपये तर डिझेल 3 रुपयांनी महाग; इंधनाचे दर शंभरीपार, कच्चं तेलही 100 डॉलरच्या पुढे
तीन उच्च न्यायालयांनी शेषन यांच्या आदेशाच्या अंमलबजावणीला स्थगिती दिली. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने हस्तक्षेप केल्यानंतर शेषन यांनी आपल्या निर्णयाचा पुनर्विचार केला आणि बहुतांश निवडणुकांसाठी नव्या तारखा निश्चित केल्या.या अभूतपूर्व घडामोडींमुळे निवडणूक आयोगाच्या घटनात्मक अधिकारांच्या मर्यादा आणि मुख्य निवडणूक आयुक्तांकडून त्या अधिकारांचा वापर कसा केला जावा, यावर नव्याने चर्चा सुरू झाली.
Kerala Assembly : मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमारांंना हटवा; विधानसभेत प्रस्ताव मंजूर
1993 मध्येच निवडणूक आयोगाशी संबंधित आणखी एक मोठा वाद निर्माण झाला. केंद्र सरकारने 1 ऑक्टोबर 1993 रोजी एम. एस. गिल आणि जी. व्ही. जी. कृष्णमूर्ती यांची निवडणूक आयुक्त म्हणून नियुक्ती केली. त्यामुळे आयोग तीन सदस्यांचा झाला.शेषन यांनी या व्यवस्थेकडे आपल्या अधिकारांवर मर्यादा आणण्याचा प्रयत्न म्हणून पाहिले आणि या निर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली.नोव्हेंबर 1993 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने अंतरिम व्यवस्थेअंतर्गत आयोगाचे संपूर्ण नियंत्रण मुख्य निवडणूक आयुक्तांकडे ठेवले. मात्र, इतर निवडणूक आयुक्तांशी सौहार्दपूर्ण पद्धतीने काम करण्याचे निर्देशही दिले. पुढे हे प्रकरण घटनापीठाकडे गेले.
21 दिवसांचं आमरण उपोषण ते राहुल गांधींसोबतचं आंदोलन; AISA’च्या नेहा बोरा काँग्रेसमध्ये प्रवेश करणार?
या काळात आयोगातील मतभेद उघडपणे समोर आले. एम. एस. गिल आणि जी. व्ही. जी. कृष्णमूर्ती यांची तक्रार होती की, शेषन त्यांना विश्वासात घेत नाहीत.यावरून स्पष्ट होते की, आयोग तीन सदस्यांचा झाल्यापासूनच त्याच्या अंतर्गत मतभेदांना सुरुवात झाली होती. सरकार आणि आयोग यांच्यातील संबंधांबरोबरच आयोगातील तीन सदस्य एकत्र कसे काम करतील आणि मुख्य निवडणूक आयुक्तांचे अधिकार किती व्यापक असतील, हे प्रश्नही उपस्थित झाले. पुढे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले की, आयोगाचे प्रमुख आहेत म्हणून मुख्य निवडणूक आयुक्तांना इतर आयुक्तांपेक्षा प्रत्येक निर्णयावर अंतिम अधिकार मिळत नाही. निवडणूक आयोगाचे सामूहिक घटनात्मक स्वरूप स्पष्ट करण्याच्या दृष्टीने हा निर्णय महत्त्वाचा ठरला.
गिल यांच्या भूमिकेला विरोध करत कृष्णमूर्ती यांनी घेतली रजा
निवडणूक आयोगातील वाद केवळ शेषन यांच्या कार्यकाळापुरते मर्यादित नव्हते. 1991 मध्ये पश्चिम बंगालमधील निवडणूक प्रक्रिया आणि कायदा-सुव्यवस्थेबाबत आयोगाने घेतलेल्या भूमिकेवर भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाने (मार्क्सवादी) तत्कालीन मुख्य निवडणूक आयुक्तांवर टीका केली होती. 1997 मध्ये निवडणूक आयुक्त जी. व्ही. जी. कृष्णमूर्ती यांनी तत्कालीन मुख्य निवडणूक आयुक्त एम. एस. गिल यांच्या कार्यपद्धतीवर आक्षेप घेत निषेध म्हणून रजा घेतली. शिवसेनेशी संबंधित एका प्रकरणात आयोगाची भूमिका दुसऱ्या राजकीय पक्षाच्या बाजूने झुकलेली असल्याचा त्यांचा आरोप होता. विशेष म्हणजे, ही तक्रार एखाद्या राजकीय पक्षाने नव्हे, तर आयोगातील एका सदस्यानेच केली होती. त्यामुळे आयोगाच्या निष्पक्षतेवर त्याच्या अंतर्गत स्तरावरूनही प्रश्न उपस्थित होत असल्याचे स्पष्ट झाले. कार्यकाळ संपल्यानंतर एम. एस. गिल यांनी काँग्रेसमध्ये प्रवेश केला. ते 2004 ते 2016 या काळात राज्यसभेचे सदस्य होते. तसेच 2008 ते 2011 या कालावधीत संयुक्त पुरोगामी आघाडीच्या (यूपीए) सरकारमध्ये त्यांनी मंत्रिपदाची जबाबदारीही सांभाळली.
गोपालस्वामी यांनी नवीन चावला यांना हटवण्याची केली शिफारस
२००९ मध्ये निवडणूक आयोगातील मतभेदांनी गंभीर स्वरूप धारण केले. तत्कालीन मुख्य निवडणूक आयुक्त एन. गोपालस्वामी यांनी निवडणूक आयुक्त नवीन चावला यांच्या कथित पक्षपाती भूमिकेबाबत राष्ट्रपतींकडे तक्रार केली आणि त्यांना पदावरून हटवण्याची शिफारस केली.मात्र, सरकारने ही शिफारस स्वीकारली नाही. पुढे नवीन चावला यांची मुख्य निवडणूक आयुक्तपदी नियुक्ती करण्यात आली. या वादामुळे निवडणूक आयोगाची रचना, आयुक्तांच्या नियुक्त्या आणि राजकीय निष्पक्षता यांवर देशव्यापी चर्चा सुरू झाली. या प्रकरणाचे गांभीर्य यामुळेही वाढले की, एखाद्या विरोधी पक्षाने आयुक्तांच्या निष्पक्षतेवर प्रश्न उपस्थित केला नव्हता, तर स्वतः मुख्य निवडणूक आयुक्तांनी आपल्या सहकाऱ्याच्या भूमिकेबद्दल अविश्वास व्यक्त केला होता.
निवडणूक आयोग स्वतंत्रपणे काम करत होता की तत्कालीन सरकारच्या प्रभावाखाली निर्णय घेत होता
हा काळ होता 1982 ते 1985 जेव्हा आर. के. त्रिवेदी यांचा आयुक्त म्हणू कार्यकाळ सुरू होता. त्यांच्या कार्यकाळातही निवडणूक आयोगाच्या निष्पक्षतेवरून विरोधी पक्षांनी टीका केली होती. 1983 मध्ये आसाममधील अस्थिर राजकीय परिस्थिती आणि कायदा-सुव्यवस्थेच्या प्रश्नांच्या पार्श्वभूमीवर निवडणुका घेण्याच्या निर्णयावरून हा वाद निर्माण झाला. तसेच, त्रिवेदी यांच्या नियुक्तीबाबत आणि त्यांच्या कार्यपद्धतीबाबतही चिंता व्यक्त केली. निवडणूक आयोग स्वतंत्रपणे काम करत होता की तत्कालीन सरकारच्या प्रभावाखाली निर्णय घेत होता, हा व्यापक राजकीय चर्चेचा विषय या टीकेतून पुढे आला.
आयोग सत्ताधारी पक्षाच्या बाजूने भूमिका घेत असल्याचा आरोप
पेरी शास्त्री यांचा कार्यकाळ 1986 ते 1990 असा होता. निवडणुका कधी घ्याव्यात आणि त्या कोणत्या पद्धतीने पार पाडाव्यात, यासंदर्भातील निर्णयांमुळे त्यांनाही टीकेला सामोरे जावे लागले. त्यांच्या कार्यकाळात जेव्हा राजीव गांधी पंतप्रधान होते. तेव्हा विरोधी पक्षांनी निवडणूक आयोग सत्ताधारी पक्षाच्या बाजूने भूमिका घेत असल्याचा आरोप केला होता. जेव्हा राजीव गांधी पंतप्रधान होते.
21 दिवसांचं आमरण उपोषण ते राहुल गांधींसोबतचं आंदोलन; AISA’च्या नेहा बोरा काँग्रेसमध्ये प्रवेश करणार?
1987 मध्ये हरियाणातील कायदा आणि सुव्यवस्थेच्या परिस्थितीचे कारण देत निवडणुका पुढे ढकलण्यात आल्या; मात्र मेघालयात निवडणुका घेण्यात आल्या. या दोन्ही राज्यांबाबत वेगवेगळी भूमिका का घेण्यात आली, असा प्रश्न विरोधी पक्षांनी उपस्थित केला. निवडणूक आयोग दुहेरी भूमिका घेत असल्याची टीकाही करण्यात आली.
निवडणूक आयोगाच्या निष्पक्षतेवर वारंवार प्रश्न
२०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीदरम्यान आम आदमी पक्षाच्या नेत्यांनी दिल्लीतील निवडणूक आयोगाच्या कार्यालयाबाहेर आंदोलन केले. मतदार यादीतून नावे वगळली जात असल्याचा आणि प्रशासकीय कारवाईचा मुद्दा उपस्थित करत त्यांनी आयोगाकडे निषेध नोंदवला. याच निवडणुकीच्या काळात आंध्र प्रदेशचे तत्कालीन मुख्यमंत्री एन. चंद्राबाबू नायडू यांनीही मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांच्या कार्यालयाबाहेर धरणे धरले. आयोगाची कारवाई मनमानी आणि लोकशाहीविरोधी असल्याचा आरोप त्यांनी केला.
Retail Inflation : देशात महागाई वाढली; किरकोळ महागाईचा दर सप्टेंबरमध्ये 5.54 %
२०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीदरम्यान तृणमूल काँग्रेसच्या नेत्यांनी दिल्लीतील निवडणूक आयोगाच्या कार्यालयाबाहेर आंदोलन केले. केंद्रीय तपास यंत्रणांच्या भूमिकेबाबत आयोगाने हस्तक्षेप करावा, अशी मागणी त्यांनी केली होती.२०२५ मध्ये मिल्कीपूर विधानसभा पोटनिवडणुकीनंतर समाजवादी पक्षाने संसदेच्या परिसरात प्रतीकात्मक आंदोलन केले. निवडणूक प्रक्रियेत पक्षपात झाल्याचा आरोप या आंदोलनामागे होता. या सर्व आंदोलनांमधील आरोप वेगवेगळे होते आणि त्यात सहभागी राजकीय पक्षही वेगवेगळे होते. मात्र, प्रत्येक वेळी निवडणूक आयोगाच्या निष्पक्षतेवर विश्वासाचा प्रश्न उपस्थित झाला.
ज्ञानेश कुमार विरोधकांच्या निशाण्यावर का?
सध्याचे मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्याविरोधातील विरोधकांची प्रमुख तक्रार मतदार याद्यांच्या विशेष सखोल पुनरीक्षण प्रक्रियेवरून सुरू झाली. बिहारमधून आणि पश्चिम बंगालसह देशातील अन्य राज्यांमध्येही ही प्रक्रिया राबवण्याची तयारी सुरू झाल्यानंतर वाद अधिक तीव्र झाला. पश्चिम बंगाल विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर मतदार यादीतील मोठ्या प्रमाणावरील नावांची वगळणी आणि बदल यांमुळे हा विषय सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत पोहोचला. या घडामोडींदरम्यान ज्ञानेश कुमार यांच्या भूमिकेवर आणि निर्णयप्रक्रियेवरही प्रश्न उपस्थित करण्यात आले. अलीकडेच ‘द इंडियन एक्स्प्रेस’ या वृत्तपत्राने आयोगाच्या काही निर्णयांबाबत अन्य दोन सदस्यांनी आक्षेप घेतल्याचे वृत्त प्रसिद्ध केले. त्यानंतर ज्ञानेश कुमार यांच्याविरोधात टीका करण्यासाठी विरोधकांना आणखी एक मुद्दा मिळाला.
निवडणूक आयोगाच्या इतिहासातील या विविध घटनांमधून सरकार आणि आयोग यांच्यातील संबंध, आयोगाच्या अंतर्गत मतभेद आणि त्याच्या निष्पक्षतेबाबत वेळोवेळी उपस्थित झालेले प्रश्न अधोरेखित होतात. सध्याच्या वादामुळे पुन्हा एकदा निवडणूक आयोगाच्या स्वायत्ततेचा आणि विश्वासार्हतेचा मुद्दा चर्चेच्या केंद्रस्थानी आला आहे.