Tender for Emergency Ambulance Service cancelled : गेल्या काही दिवसांपासून राज्यात आठ हजार कोटी रुपयांच्या ॲम्ब्युलन्स घोटाळ्याची (Ambulance scams) चर्चा सुरू होती. ॲम्ब्युलन्सचे साडेतीन-चार हजार कोटीपंर्यतचे टेंडर तब्बस 8000 कोटी रुपयांपर्यंत फुगवल्याचा आरोप विरोधकांनी केला होता. त्यानंतर आज राज्य सरकारने आफत्कालिन रुग्णसेवेची निविदा मंजूर करू वर्क ऑर्डर काढली. मात्र, मुंबई उच्च न्यायालयाने (Mumbai High Court) राज्य सरकारवर गंभीर ताशेरे ओढत या निविदा रद्द केल्या आहेत.
निवडणूक काळात धडकी भरवणारी ‘आदर्श आचारसंहिता’ जाहीर : तीन महिने काय बदलणार?
सार्वजनिक आरोग्य विभागा (638 कोटी रुपये) आणि वैद्यकीय शिक्षण विभागाच्या (175 कोटी रुपये) यांत्रिक साफसफाईच्या दोन निविदा कोर्टाने रद्द केल्या. या निविदांमुळ कंत्राटदारांना 8000 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त फायदा होणार होता. तसेच या निविदा ज्या प्रशासकीय मान्यतेच्या आधारे काढल्या होत्या, ती प्रशासकीय मान्यता देखील रद्द करण्यात आली. त्यामुळे राज्य सरकारला मोठा धक्का बसला आहे.
लोकसभेचे बिगुल वाजले; देशात सात टप्प्यांमध्ये मतदान, चार जूनला होणार मतमोजणी
सदरच्या निविदेचे दर प्रशासकीय मान्यतेने ठरविण्यात आले होते. मात्र, ते अत्यंत जास्त होते. म्हणजेच, मानवी पद्धतीने जे काम बांधिव मिळकतीसाठी 4 रुपये प्रति स्वेअर महिना आणि मोकळ्या मिळतीसाटी 2 रुपये प्रति चौरस असे केलं जायचं. त्याचा दर अचाकन अनुक्रमे 84 आणि 9.50 पैसे असा ठरवला होता. वास्तविक सरकारी नियमानुसार यांत्रिक पद्धतीने काम केले तर त्याची किंमत ही मानवीपध्दतीने कामाच्या कमीत कमी २० ते ३० टक्के कमी यायला हवी. मात्र या निविदांमध्ये सदर कामाच्या किमतीत 12 ते 15 पटीने वाढ करण्यात आली. त्यामुळं ही प्रशासकीय मान्यता रद्द केली.
कोर्ट काय म्हणाले?
घटनेतील तरतुदीनुसार सर्वांना समान न्याय हा कोणत्याही विषयाचा अविभाज्य भाग आहे. निविदेसाठी अटी व शर्ती काय असाव्यात हे ठरवण्याचा अधिकार राज्य सरकार आणि सार्वजनिक प्राधिकरणाला आहे. मात्र, याचा अर्थ असा नाही की राज्य किंवा सार्वजनिक प्राधिकरण न्याय करण्याशिवाय, निविदा प्रक्रियेत सहभागी होण्याचा अधिकार किंवा एक किंवा अधिक निवडक संस्थासाठी मर्यादित करू शकते. योग्य आणि तर्कशुध्द करण्याशिवया कुणालाही स्पर्धेत सहभागी वंचित ठेवले जात असेल तर ते घटनाच्या तत्वाविरुध्द आहे, असं कोर्टान निकालात म्हटलं.
