अ‍ॅट्रॉसिटी प्रकरणांची सुनावणी घेतांना ऑडिओ-व्हिडिओ रेकॉर्डिंग अनिवार्य; उच्च न्यायालयाचा निर्वाळा
- Written By: kabir letsupp Published:
Audio video recording mandatory while hearing atrocity : अ‍ॅट्रॉसिटी (atrocity) गुन्ह्यांच्या सुनावणीवेळी ऑडिओ-व्हिडिओ (Audio-Video) रेकॉर्डिंग करणं आवश्यक आहे. मात्र, आजही अनेक प्रकरणांची सुनावणी व्हिडिओ रेकॉर्डिंगविनाच होत आहे. दरम्यान, आता अनुसूचित जाती जमाती अत्याचार प्रतिबंधक (ॲट्रॉसिटी) कायद्यांतर्गत नोंदवलेल्या सर्व गुन्ह्यांची सुनावणी करताना ऑडिओ व्हिडिओ रेकॉर्डिंग करणं अनिवार्य करण्याचा महत्त्वपूर्ण आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने (Mumbai High Court) दिला आहे.
नीरज पांडे ते मोजेझ सिंग, अनोख्या चित्रपट निर्मितीने जिंकली प्रेक्षकांची मनं
मुंबई महापालिकेच्या नायर रुग्णालयातील डॉ. पायल तडवी आत्महत्या प्रकरणातील आरोपी डॉक्टरच्या जामीन अर्जावरील निर्णयाच्या निमित्ताने हा अत्यंत महत्त्वाचा कायदेशीर प्रश्न मुंबई उच्च न्यायालयासमोर आला होता. त्यावेळी मुंबई उच्च न्यायालयाने हा निर्णय दिला आहे. मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती आरिफ डॉक्टर यांच्या खंडपीठाने याबाबत सुनावणी करतांना सांगितलं की, ॲट्रॉसिटी गुन्ह्यांशी संबंधित सर्व सुनावणी या ऑडिओ व्हिडिओ रेकॉर्डिंगसह घेण्यात याव्यात.
‘शिवधनुष्य सोडा, 40 जणांच्या दाढीचं वजन पेला’; जागावाटपावरुन ठाकरेंचा शिंदेंना खोचक टोला
मात्र, राज्यातील सर्व न्यायालयांमध्ये रेकॉर्डिंगची सुविधा नाही. त्यामुळे राज्य सरकारने अशा प्रकरणांची सुनावणी करणाऱ्या सर्व संबंधित न्यायालयांमध्ये रेकॉर्डिंगची सुविधा लवकरात लवकर उपलब्ध करून द्यावी, असा आदेशही खंडपीठाने दिला. तसेच, हा आदेश पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू नसेल. पुढच्या सुनावणींबाबत याचे पालन करावे लागेल, असं खंडपीठाने आपल्या निर्णयात स्पष्ट केलं.
डॉ. पायलला आत्महत्येसाठी प्रवृत्त केल्याचा आरोपाखाली डॉ. हेमा आहुजा, डॉ.भक्ती मेहेर आणि डॉ. अंकिता खंडेलवाल यांना अटक करण्यात आली होती. जामिनासाठी अर्ज केल्यानंतर ॲड. गुणरत्न सदावर्ते यांनी हस्तक्षेप अर्ज दाखल करत सुनावणीचे व्हिडिओ रेकॉर्डिंग करण्याच्या कायदेशीर तरतुदीसाठी आग्रह धरला होता. कायद्यातील तरतुदीनुसार अ‍ॅट्रॉसिटीच्या कोणत्याही प्रकरणाची सुनावणी ही व्हिडिओ रेकॉर्डिंग करूनच व्हायला हवी, असंत्यांचं म्हणणं होतं.
दरम्यान, न्या. साधना जाधव यांनी जामीन अर्जांच्या सुनावणीसाठी ही तरतूद बंधनकारक नाही, असा निष्कर्ष नोंदवला होता. तसेच, त्यानुसार तीन आरोपी डॉक्टरांना जामीन मंजूर करण्यात आला होता. हा निर्णय देतांना त्यांनाी अ‍ॅट्रॉसिटी गुन्ह्यांच्या सुनावणीवेळी ऑडिओ-व्हिडिओ रेकॉर्डिंग करणं गरजेचं आहे, हा सदावर्तेंचा हस्तक्षेप अर्ज मोठ्या खंडपीठाच्या विचारार्थ जाणे आवश्यक असल्यचां मत नोंदवलं होतं.
त्यानुसार मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती आरिफ डॉक्टर यांचा समावेश असलेल्या खंडपीठासमोर या कायदेशीर मुद्द्यावर सविस्तर सुनावणी झाल्यानंतर खंडपीठाने आपला निर्णय राखून ठेवला होता. आज तो निर्णय जाहीर करतांना ॲट्रॉसिटी गुन्ह्यांशी संबंधित सर्व सुनावणी या ऑडिओ व्हिडिओ रेकॉर्डिंगसह घेण्यात याव्यात, असा निर्वाळा खंडपीठाने दिला.
संबंधित बातम्या
पुण्यातील उद्योजक अविनाश भोसलेंना दिलासा; मुंबई उच्च न्यायालयाकडून जामीन मंजूर
