Thackeray Criticize Amit Shah PM Modi : शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे गट) यांच्या मुखपत्र ‘सामना’च्या अग्रलेखातून (Saamana Article) भारतीय निवडणूक आयोगावर जहरी टीका करण्यात आली आहे. या अग्रलेखात सध्याचा निवडणूक आयोग मोदी-शहा यांनी उभारलेली विंचवांची शेती असल्याचं म्हटलं आहे. लोकशाही विषारी बनवण्याचे पाप याच आयोगाच्या माध्यमातून घडले असून, सर्वोच्च न्यायालयाने त्यावर तातडीने कठोर कारवाई करावी, अशी जोरदार मागणी करण्यात आली आहे. लेखात म्हटलं आहे की, सध्याचा निवडणूक आयोग म्हणजे (PM Modi) मोदी-शहा (Amit Shah) जोडीने उभारलेली ‘विंचवांची शेती’ आहे. आयोगाने लोकशाहीला विषारी बनवलं असून, तो सत्ताधाऱ्यांच्या इशाऱ्यावर (Election Commission) काम करत आहे.
छुप्या संस्थेच्या हातात
लेखात असे नमूद करण्यात आले आहे की, देशातील निवडणूक यंत्रणा आता ईस्ट इंडिया कंपनी प्रा. लि. (सुरत) या भाजपच्या छुप्या संस्थेच्या हातात गेली आहे. आयोगाचा उपयोग हा लोकशाही शुद्ध करण्यासाठी नव्हे, तर विरोधकांना नाहक बाहेर ठेवण्यासाठी होतो आहे. बिहारमध्ये ‘एसआयआर’च्या (Special Intensive Revision) नावाखाली 55 लाख नागरिकांची नावे मतदार यादीतून काढण्यात आली, यावरही गंभीर प्रश्न उपस्थित करण्यात आले आहेत. गरीब, ग्रामीण मतदारांकडून आई-वडिलांचे, आजी-आजोबांचे जन्माचे दाखले मागितले जात आहेत, जे शक्य नाही. त्यामुळे मोठ्या प्रमाणावर मुस्लिम, ख्रिश्चन व विरोधी मतदार हटवले जात आहेत, असा आरोप आहे.
‘देशाच्या राजकारणातील आशादायी नेतृत्व…’; संजय राऊतांची गडकरींसाठी खास पोस्ट
निवडणूक आयोगाला फटकारणे गरजेचे
निवडणूक आयोगाने दावा केला की, आधारकार्ड हा नागरिकत्वाचा पुरावा नाही. याला सामनात ‘अकलेची दिवाळखोरी’ म्हणत फटकारलं आहे. महाराष्ट्रात मतदानाच्या दिवशी अचानक 60 लाख मतदारांची भर पडल्याचा संदर्भ देत विचारण्यात आलंय की, हे मतदार आले कुठून? यामागे घोटाळा असल्याचा संशय आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने याप्रकरणी हस्तक्षेप करून निवडणूक आयोगाला फटकारणे गरजेचे आहे, असा स्पष्ट इशारा अग्रलेखात दिला आहे.
Mahadev Munde : आम्ही मुंडे कुटुंबियांसोबत, 8 दिवसांत कारवाई करा, अन्यथा…; जरांगेंचा सरकारला इशारा
– निवडणूक आयोगावर भाजपचे नियंत्रण असल्याचा आरोप
– बिहारमध्ये 55 लाख मतदारांची नावे यादीतून हटवली
– आधारकार्ड अमान्य केल्याने विरोध
– मुस्लिम, ख्रिश्चन आणि विरोधक समर्थकांना टार्गेट केल्याचा आरोप
– सर्वोच्च न्यायालयाने हस्तक्षेप करावा, अशी मागणी. निवडणूक आयोगामुळेच भारतीय लोकशाही केविलवाणी स्थितीत आली आहे, असा निष्कर्ष सामनाच्या अग्रलेखात मांडला आला आहे.
