Thackeray Vs Shinde : आमदारांना अपात्र करायचा अधिकार विधानसभा अध्यक्षांना; शिंदे गटाचा युक्तिवाद

महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षांवर होळीच्या सुट्टींनंतर आजपासून सुप्रीम कोर्टात पुन्हा सुनावणी सुरु झाली आहे. या सत्तासंघर्षांवर ठाकरे गटाकडून युक्तिवाद पूर्ण झाला आहे तर आता शिंदे गटाकडून युक्तिवाद सुरु आहे. ठाकरे गटाकडून वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल, अभिषेक मनू सिंघवी यांनी बाजू मांडली आहे तर शिंदे गटाच्या वतीने हरीश साळवे, नीरज कौल, महेश जेठमलानी हे युक्तिवाद करत आहे. आजच्या […]

_LetsUpp (1)

Live Blog : Maharashtra Assembly Session and Supreme Court Hearing

महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षांवर होळीच्या सुट्टींनंतर आजपासून सुप्रीम कोर्टात पुन्हा सुनावणी सुरु झाली आहे. या सत्तासंघर्षांवर ठाकरे गटाकडून युक्तिवाद पूर्ण झाला आहे तर आता शिंदे गटाकडून युक्तिवाद सुरु आहे. ठाकरे गटाकडून वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल, अभिषेक मनू सिंघवी यांनी बाजू मांडली आहे तर शिंदे गटाच्या वतीने हरीश साळवे, नीरज कौल, महेश जेठमलानी हे युक्तिवाद करत आहे.

आजच्या दिवसाची सुनावणी सुरु होताना शिंदे गटाचे वकील हरीश साळवे यांनी युक्तिवाद सुरु केला. आमदारांची अपात्रता, राज्यपालाची भूमिका, अध्यक्षाचे अधिकार अशा मुद्द्यावर हरीश साळवे यांनी युक्तिवाद केला. आपल्या युक्तिवादामध्ये हरीश साळवे यांनी आमदारांना अपात्र करायचा अधिकार विधानसभा अध्यक्षांच्या असल्याचं सांगितलं.

Live Blog | सत्तासंघर्षावर आजची सुनावणी संपली, दिवसभरात काय घडलं?

यासाठी हरीश साळवे यांनी मणिपूर मधील एका केसचा संदर्भ दिला. किशम मेघचंद्र सिंग विरुद्ध मणिपूर विधानसभा अध्यक्ष या केसचा दाखला देत आमदारांच्या अपात्रतेबाबत निर्णय घेण्याचा अधिकार हा विधानसभा अध्यक्षांचा असल्याचा निकाल या केसमध्ये कोर्टाने दिला होता. त्यामुळे आमदारांच्या अपात्रतेचा निर्णय निश्चित वेळात विधानसभा अध्यक्षांनी घ्यावा, असा युक्तिवाद साळवे यांनी केला.

याशिवाय अपात्र ठरत नाही, तोपर्यंत आमदार काम करू शकतात आणि निर्णयही घेऊ शकतात. ते पुढे म्हणाले की एखाद्या सदस्याविरोधात अपात्रतेची कारवाई प्रलंबित आहे म्हणून ती व्यक्ती कायदेशीररित्या काम करण्यासच अपात्र ठरते, असा निष्कर्ष सुप्रीम कोर्टाने काढलेला नाही. असा युक्तिवाद त्यांनी केला. विधानसभा अध्यक्षांना घटनात्मक अधिकार असतात. त्यांना निर्णय घेण्याचे अधिकार आहेत. पण राज्यात सत्तासंघर्ष चालू असताना बहुमत नसल्यामुळे अध्यक्षांनी पद गमावले, त्यामुळे त्यांना अपात्रतेचा निर्णय घेता येणार नाही. असाही युक्तिवाद त्यांनी केला.

Exit mobile version